बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई परिचय पत्र बाँड्दै आयोग « Khabarhub

बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई परिचय पत्र बाँड्दै आयोग


१८ पुस २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

ओखलढुंगा– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले जिल्लामा द्वन्द्वकालमा राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई परिचय पत्र वितरण गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका नजिकका हकदार तथा परिवारका सदस्यहरूलाई द्वन्द्व पीडित परिचय पत्र वितरण गरिएको हो ।

ओखलढुंगामा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति २२ जना पहिचान भएका छन् । केही वर्ष पहिले उजुरी आह्वान गरेर आयोगले छानबिन गर्न अभिलेख तयार गरेको थियो । त्यसरी पहिचान भएका व्यक्तिका परिवारका सदस्य तथा नजिकका हकदारलाई परिचय पत्र वितरण गरिएको हो । देशभर २ हजार ५५५ जना बेपत्ता व्यक्ति रहेको आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले बताए ।

उनले सञ्चारकमर्मीहरूसँग कुरा गर्दै द्वन्द्व पीडितलाई सबैले सकेको सहयोग सेवा सुविधा तथा राज्यबाट परिपूरण हुनुपर्ने र उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न आग्रह गरे । देशभर हालसम्म २ हजार ९३ लाई परिचय पत्र वितरण गरिएको पनि उनले जानकारी गराए । ओखलढुंगामा भने ८ घटनाका १० जना पीडितलाई जिल्लाबाट परिचय पत्र वितरण गरिएको छ भने अन्यलाई उनीहरूको अनुकूलतामा काठमाडौंबाट गर्ने तयारी भएको बताइएको छ ।

यसरी परिचय पत्र पाउने पीडितहरूलाई राज्यका निकायले स्वास्थ्य तथा शिक्षा रोजगारको सुनिश्चितता गर्न, आयकर, यातायातमा आधा छुट, सहुलियतपूर्ण व्याजमा ऋण तथा प्रदेश स्तरमा कम्तीमा १० र पालिका तहमा कम्तीमा २ जनालाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई सिफारिस समेत गरिसकेको छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले रोजगारी तथा आवासको व्यवस्था स्वास्थ्य शिक्षाको निस्शुल्क व्यवस्था गर्न अध्यक्ष सुवेदीले आग्रह गरे ।

प्रकाशित मिति : १८ पुस २०७८, आइतबार  ६ : २३ बजे

नेपाल–डेनमार्क द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको तेस्रो बैठक सम्पन्न

काठमाडौं- नेपाल–डेनमार्क द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको तेस्रो बैठक आज काठमाडौंमा सम्पन्न

प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक गौतमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश

काठमाडौं– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई विशेष

प्रदेश बजेटको प्राथमिकतामा परेनन् सामाजिक उत्थान कार्यक्रम

काठमाडौं- सोमबार सातै प्रदेशले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेशले

भिडियोले विवाद भएपछि सांसद सृष्टिको बाचा, ‘ट्राफिक नियम मान्छु, भविष्यमा यस्तो गर्दिनँ’

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सृष्टि भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो

संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन निर्देशन

काठमाडौं– जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीआबद्ध