बागमती प्रदेशसभाको बैठक पुनः सुरु | Khabarhub Khabarhub

बागमती प्रदेशसभाको बैठक पुनः सुरु


१९ जेठ २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मकवानपुर– बागमती प्रदेशसभाको आज बिहान स्थगित भएको बैठक पुनः सुरु भएको छ । नेकपा (एमाले) को अवरोधपछि रोकिएको प्रदेशसभा बैठक पुनः सुरु भएको हो । 

एमालेले उठाएका विषयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सदनमा जवाफ दिने र मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्न सहमति जुटेपछि बैठक सुरु भएको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको लागि आज बिहान ८ बजे आह्वान गरिएको बैठक सुरु भएलगत्तै एमालेले अवरोध गरेपछि १० मिनेटको लागि स्थगित गरिएको थियो । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न बसेको बैठक सुरु भएलगत्तै एमालेका सांसदहरुले उठेर अवरोध गरेका थिए ।

त्यसपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले एमालेका मुख्य सचेतक दीपक निरौलालाई आफ्ना भनाइ राख्न समय उपलब्ध गराएका थिए । निरौलाले पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका तीन जना निजामती कर्मचारीलाई वर्तमान सरकारले आफू अनुकूल नभएकाले सरुवा गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनले त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सर्वपक्षीय छानबिन समिति गठनको प्रक्रिया अघि नबढाउञ्जेल संसद्मा अवरोध कायम राख्ने बताएपछि बैठक १० मिनेटको लागि स्थगन गरिएको थियो ।

 तर, करिब साढे २ घण्टापछि मात्रै बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा सांसदहरुले आगामी आवको लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राखिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १९ जेठ २०७९, बिहीबार  १ : ५७ बजे

माओवादीको ‘तराई मधेश जागरण अभियान’ आजदेखि, वर्षमान र जनार्दनको काँधमा प्रचण्डको हात

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रले आजदेखि ‘तराई मधेश जागरण अभियान’ सुरु

केपी ओली कप फुटबल : आज दुई खेल हुँदै

काठमाडौं– केपी ओली कप च्याम्पियनसिप फुटबलमा आज दुई खेल हुँदैछन्

बालेनलाई वडाध्यक्षको प्रश्न- नागरिकलाई भेटेर के बिग्रन्छ मेयर साब ?

वार्षिक २५ अर्ब धनराशि चलाउने काठमाडौं महानगर देशकै शक्तिशाली जनप्रतिनिधिमूलक

नाबालिका दास प्रकरणमा महानगरले आयोगलाई बुझायो अनुसन्धान अभिलेख

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले नाबालिका बन्धक बनाएको घटनामा १२० पृष्ठ लामो

नेपाली श्रमिकलाई सचेतना अभिवृद्धि गराउँदै दूतावास

अबुधाबी– सरकारले श्रम सुशासनका क्षेत्रमा लागू गरेका नीतिगत, कानूनी तथा