नेपालको ‘फाइनान्स सिस्टम कोल्याप्स’ हुने डर छ « Khabarhub

नेपालको ‘फाइनान्स सिस्टम कोल्याप्स’ हुने डर छ

‘अब राजनीतिभन्दा बढी अर्थतन्त्रको आवश्यकता छ’



काठमाडौँ- जुन किसिमबाट हामीले ऋण लिएका छौँ । त्यो ऋणको सदुपयोग पनि गर्न सकेका छैनौँ । त्यो किसिमले तिर्न सकेका छैनौँ । यसको भार भविष्यको लागि बढिरहेको छ ।

आजको अर्थतन्त्रको अवस्था धेरै नै चिन्ताको विषय छ । सरकारले आफ्नो तवरबाट यो मेन्टेन गर्न सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।किनभने हाम्रो खुला सिमाना भएकोले अर्को एउटा अनौपचारिक हिसाबबाट समान आयात हुन्छ ।

त्यसैले त्यो नीतिको प्रयोग हुँदैन । सरकार माथि भर राख्नु भन्दा पनि हामीले सरकारलाई कुनै फजुल खर्च नहोस्, सरकार तिमी ‘पोलीसी करप्सन’ नगर भनेर कुनै पनि सरकारलाई नङ्ग्याउने हुन्छ भनेर भन्नु पर्‍यो ।

अब राजनीतिलाई भन्दा अर्थतन्त्र बढी आवश्यकता छ । नागरिक क्षेत्रबाट अब नागरिकहरू आफै सचेत भएर यो सच्याउन सक्छौँ । हामीले स्वदेशी सामानलाई नै उपयोग गरेर र बाहिरी सामानलाई बहिस्कार गर्दा मात्र यो व्यापार घाटा हुने र विदेशी विनिमयको टाट हुने समस्याबाट मुक्त हुन्छौँ ।

हामीले नेपाली वस्तुमा विश्वास नै गर्दैनौँ । हाम्रो वस्तु बाहिरको भन्दा राम्रो छ, भन्ने आधार नै छैन । जसले दोस्रो बाटो रोजेर भन्सार नतिरी सामान ल्याउँछ, उसको मूल्य कम भयो र भन्सार तिरेर ल्याउनेको महँगो हुन्छ ।

यस्तै हो भने हामी ४ वर्ष जतिमा संकट भोग्छौँ । सरकारको ध्यान त्यता गएको छैन । किनभने उसलाई त सबै पुगिसक्यो । उसले कमाइसक्यो । त्यसैले हामी नागरिकले नै सचेत भएर स्वदेशी उत्पादनलाई नै जोड दिनु पर्दछ ।

अहिले विदेशी गाडीहरू बाइकहरू साइकलको एसेम्बिलिङको कुरामा हामी किन स्वदेशी एसेम्बल भएको प्रयोग गर्दैनौँ ? यसै हुँदै जाने हो भने अहिले व्यापारतिर गइराखेको ठुलो धन राशि उद्योगतिर ट्रान्स्फर हुँदै जान्छन् ।

४८ खर्बको जिडिपीमा निजी क्षेत्रले ४५ खर्ब परिचालन गरेको छ । खोइ त सबै नेताहरूबाट हिसाब खोज्दा पैसा नै छैन । सबैको हिसाब गर्नु पर्दछ । कसले कति र कहाँ लगानी गर्‍यो भनेर हेर्नु पर्‍यो । ऋण लिएपछि त्यसको ट्रयाकिङ हुनु पर्‍यो ।

अहिलेको सिस्टमहरूलाई हेर्दा नेपालको फाइनान्स सिस्टमहरू कोल्याप्स हुने हो कि भन्ने डर छ । किनभने १४ प्रतिशत ब्याजदरमा डिपोजिट लिएर के गर्नु हुन्छ ? त्यसको ऋण कसरी तिर्नु हुन्छ । आज पेन्सनमा पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।

मुलुक र अर्थतन्त्र बचाउन अध्यादेश, विधेयक ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । मुलुकको सबै संरचना खलबलिएको छ । यस्तो होला भनेर हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘नेपालीको टाउकोमाथि वैदेशिक ऋणको बोझ कहिलेसम्म ?’ विषयमा अर्थविद् गोविन्द नेपालको धारणाको सम्पादित अंशः)[प्रस्तुतिः पुष्पाञ्जली बस्नेत]

प्रकाशित मिति : १६ आश्विन २०७९, आइतबार  १२ : ५५ बजे

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा

काठमाडौं- सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी

किसान परिचयपत्र वितरण गर्दै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई कृषिमा आकर्षण गरिने

काठमाडौं- सरकारले किसान परिचयपत्र दिने भएको छ । सरकारले सहुलियतमा

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौं- नेपाल सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने

एनआरएन चिकित्सकको दर्ता खारेज गर्ने निर्णयप्रति चिकित्सक संघको आपत्ति

काठमाडौं– नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विदेशी नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) चिकित्सकहरूको दर्ता

साइबर सुरक्षा र डिजिटल अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न विशेष इकाई गठन गरिने

काठमाडौं- सरकारले साईबर सुरक्षा डिजिटल अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न विशेष इकाई