प्रतिनिधिसभामा यसपटक राष्ट्रिय दल २ वटा थपिए, एकीकृत समाजवादी प्रयासरत « Khabarhub

प्रतिनिधिसभामा यसपटक राष्ट्रिय दल २ वटा थपिए, एकीकृत समाजवादी प्रयासरत


१६ मंसिर २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेका छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तीन क्षेत्रको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको मतगणना भइरहेको छ भने समानुपातिक तर्फको मतगणना पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

हालसम्म सार्वजनिक मतपरिणामअनुसार प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने पार्टीको संख्या सात हुने देखिएको छ भने माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रयासरत अवस्थामा छ ।

२०७४ सालमा पाँच राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए भने यसपटक हालसम्मको परिणामअनुसार दुईवटा थपिएर सातवटा दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेछन् ।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट र समानुपातिक तर्फ कुल सदर मतको ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२०७४ सालमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए ।

यसपटक हालसम्मको परिणामअनुसार कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टी राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने पक्का भइसकेको छ । तर, एकीकृत समाजवादी भने राष्ट्रिय दल बन्ने प्रयासमा छ ।

प्रकाशित मिति : १६ मंसिर २०७९, शुक्रबार  १ : २१ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक