काठमाडौँ– चिकित्सा शिक्षा विधाअन्तर्गत, बीडीएस, बीएनएस र एमबीबीएस अध्ययनरत मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरू यतिबेला आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क माग गरेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका हुन् ।

अतिरिक्त शुल्क मागेको भन्दै सिनामंगलस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी), मोरङको विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज र पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले शुल्क कम गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन थालेका हुन् ।

आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले केएमसीले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीहरूबाट करीब २० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क माग गरेको बताएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि ४० लाख २३ हजार २५० रुपैयाँ अध्ययन शुल्क निर्धारण गरे पनि केएमसीले अध्ययन अवधिभर करीब ६० लाख रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न दबाव दिएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ ।

त्यस्तै उपत्यका बाहिर एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि आयोगले ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरे पनि नोबेल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूबाट थप १५ लाख अतिरिक्त शुल्क माग गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

नोबेल कलेजमा अतिरिक्त शुल्क नदिने विद्यार्थीहरूलाई कलेजले अध्ययन गर्न समेत नदिएको उनीहरूले बताएका छन् ।

विद्यार्थीहरूबाट १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क माग गरेको नोबेलमा एमबीबीएस अध्ययरत एक विद्यार्थीले दाबी गरे । परिचय खुलाउँदा आफूलाई थप समस्या हुनसक्ने भन्दै नाम नबताउने शर्तमा उनले भने– ‘हामीलाई महंगो शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको छ, उपाय नलागेपछिन आन्दोलन गर्नुपरेको हो ।’

केएमीमा तालाबन्दी, नोबेलमा आन्दोलन

बिद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क माग गरेपछि केएमसीमा बीडीएस, बीएनएस र एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीले केएमसीको भक्तपुरको दुवाकोटमा रहेको कलेजको भवनमा आइतबार तालाबन्दी गरेका छन् ।

कलेजलाई बारम्बार चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क लिएर अध्यापनलाई अघि बढाउन आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि विरोध स्वरुप कलेज भवनमा तालाबन्दी गर्न बाध्य भएको एक विद्यार्थीले बताए ।

उनले भने, ‘पटक–पटक कलेज प्रशासनसँग वार्ता गर्दा पनि उहाँहरूले अतिरिक्त शुल्क लिने अडान नछोडेपछि तालाबन्दी गरेका हौँ ।’

अहिले केएमसीमा अध्ययनरत करीब १ सय ५० जना विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्क घटाउन माग गर्दै आन्दोलन थालेका छन् ।

त्यस्तै नोबेल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले पनि आइतबार आन्दोलन गरेका छन् ।

कलेजले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क माग गरेको भन्दै उनीहरूले आइतबार कलेज र वडा कार्यालयअगाडि नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।

नोबेलमा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका अनुसार अहिले कलेजले अतिरिक्त शुल्क तिरेका र छात्रवृत्तिमा नाम निकालेका विद्यार्थीहरूलाई मात्र अध्यापन गराइरहेको छ ।

अतिरिक्त शुल्क नतिर्ने विद्यार्थीहरूलाई कलेजमा छिर्न समेत दिइएको छैन । एक विद्यार्थीले भने, ‘अतिरिक्त शुल्क नदिने विद्यार्थीहरूलाई गेटमा ताला लगाई सुरक्षा गार्ड राखेर छिर्न समेत दिइएको छैन ।’

अहिले नोबेल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनरत करीब ७० जना विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

नोबेल कलेजका प्रिन्सिपल डा. रामहरी घिमिरेले अतिरिक्त शुल्क नतिरे कक्षा कोठामा बस्न नदिने धम्की समेत दिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

त्यस्तै पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजले पनि विद्यार्थीहरूबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउन खोजेको गुनासो विद्यार्थीहरूले गरिरहेका छन् । एमबीबीएसमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग कलेजले करीब ६ लाख रुपैयाँ बढी माग गरेको त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको गुनासो छ ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले यसरी खुलेआम रुपमा अतिरिक्त शुल्क माग गर्दा पनि कारवाहीको अधिकार पाएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने ठोस कदम लिन सकेको छैन ।

विद्यार्थीसँग बढी शुल्क नमाग्न आग्रह गरेका छौँ: जिप्रका काठमाडौं

केएमसीका विद्यार्थीहरूले कलेजले अतिरिक्त शुल्क माग गरेको भन्दै केही दिनअघि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

विद्यार्थीहरूले बढी शुल्क माग गरेको भन्दै उजुरी गरेपछि जिप्रकाले मेडिकल कलेज सञ्चालक र विद्यार्थीहरूबीच छलफल गराएको थियो । तर, प्रशासनले कानूनी कारवाहीलाई अघि बढाएको छैन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोबिन्दप्रसाद रिजालले विद्यार्थीहरूसँग बढी शुल्क माग मात्र भएको र कलेजले बढी शुल्क लिएको पुष्टि नभएका कारण कानूनी कारवाहीको प्रक्रियालाई अघि बढाउन नसकिएको बताए । उनले भने, ‘विद्यार्थीहरूलाई बढी शुल्क मागेर मानसिक तनाव नदिन कलेजलाई आग्रह गरेका छौँ ।’

विद्यार्थीहरूलाई बढी शुल्क मागेकै आधारमा कारवाही गर्न सहज नहुने उनको भनाइ छ । बढी शुल्क लिएको प्रमाण भएको खण्डमा कानूनी दायरामा ल्याउन सकिने उनले बताए ।

विद्यार्थीहरूको गुनासोलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सम्बन्धित अन्य निकायहरूमा रिर्पोटिङ प्रशासनले गरेको उनले बताए ।

थप शुल्क लिएका प्रमाणसहित उजुरी परे कानूनी कारबाहीको लागि प्रक्रिया अघि बढाइने पनि उनले बताए ।

शुल्क विवादको नियमनकारी भूमिका खेल्ने निकाय आयोग हो: शर्मा

विद्यार्थीहरूको शुल्क निर्धारणदेखि नियमन गर्ने अधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई भएका कारण यससँग सम्बन्धित विवाद पनि आयोगले नै समाधान गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए ।

उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले जन गुनासोलाई आयोगसमक्ष पुर्‍याउने र आवश्यक परे छलफल गर्ने समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । तर यसको नियमनको सम्पूर्ण अधिकार आयोगलाई रहेको छ ।

आयोग पत्राचारमै सीमित

चिकित्सा शिक्षा आयोग भने मेडिकल कलेजहरूलाई पत्राचार गर्नेमा मात्र सिमित भएको छ । विद्यार्थीहरूले मेडिकल कलेजले बढी शुल्क माग गरेको भन्दै बारम्बार उजुरी गरे पनि आयोगले ठोस कदम लिन सकेको छैन ।

आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार आयोगले कलेजलाई अतिरिक्त शुल्क माग गरेको र लिएको विषयमा जवाफ दिन पत्र पठाएको थियो । आयोगले पठाएको उक्त पत्रको जवाफमा मेडिकल कलेजलहरूले अतिरिक्त शुल्क नलिएको र नमाग्ने बताएको उपाध्यक्ष गिरीले बताए ।

आयोगले केएमसी मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज र मणिपाल कलेजलाई अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा पत्रचार गरेको थियो । यी मेडिकल कलेजहरूले आयोगलाई आइतबार जवाफी पत्र पठाएर विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क नलिएको र नमाग्ने बताएको उपाध्यक्ष गिरीको भनाइ छ ।

यस विषयमा थप अनुगमन हुने र अब पनि बढी शुल्क लिएको पाइएमा थप कारवाही गरिने उनको भनाइ छ ।

सीडीओलाई गृहको पत्र

विद्यार्थीहरूबाट अतिरिक्त शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सीडीओ)लाई गृह मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ ।

काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, पर्सा, चितवन, कास्की, रूपन्देही, बाँके र जुम्ला गरी १२ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई मन्त्रालयले पत्र पठाएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्क भन्दा बढी लिएकोे समाचार बाहिरिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाइएको हो ।