वैदेशिक सहायता लिने मामिलामा नेपालका राजनीतिक दलहरूको रुझान स्पष्ट नहुँदा बिगतमा पनि विदेशी अनुदान या ऋणमा सम्पन्न हुनुपर्ने धेरै परियोजना अन्यौलमा पर्दै आएका छन् ।

जब जब नेपालमा ठूला विकास आयोजनाको तयारी प्रारम्भ हुन्छ, तब तब अनेक बखेडा खडा हुने गर्छ ।

प्रशासनिक र स्थानीय झमेलादेखि राजनीतिक स्वार्थको घनचक्करमा यस्ता आयोजना पर्दै आएका छन् ।

मेलाम्ची परियोजनाको सपना यस्तै अनेक उहोपोहको शिकार भयो । अहिलेसम्म काठमाडौँबासीले मेलम्चीको पानी पिउन पाइरहेका छैनन् । अपर कर्णालीदेखि बुढी गण्डकीसम्म, तामाकोशी परियोजनादेखि पश्चिम सेतीसम्मका अनेक परियोजना राजनीतिक, प्रशासनिक उल्झन र स्वार्थको चँगुलमा फँस्दै विलम्बित हुँदै आए ।

सबैभन्दा ठूलो अवरोध चाहिँ कथित राष्ट्रवादी आवेगले उत्पन्न गर्ने गरेको छ । नेपालका कम्युनिष्टहरू कुनै आयोजनालाई सत्ता मोलमोलाईको विषय बनाउनुपर्‍यो कि चर्को राष्ट्रवादको नारा उराल्दै त्यसको विरोध गरिहाल्छन् ।

एमसीसीजस्तो आर्थिक र विकासको मुद्दा अहिले राजनीतिक मुद्दामा परिणत हुनु बिडम्बना हो । माथि नै उल्लेख गरियो, एमसीसी फिर्ता हुँदा नेपालमा अब कसैले पनि लगानी नगर्दा हुन्छ भन्ने सन्देश जान्छ ।

पञ्चायतकालमा एकखालको राष्ट्रवादको नारा दिएर समृद्धि सपनालाई पुरा हुन दिइएन । गाउँघरमा जनता भोक, प्यास, अभावको शिकार भइरहेका हुन्थे, यता शासकहरू चाहिँ ‘यो नेपाली शीर उचाली संसारमा लम्कन्छ’ भन्दै होहल्ला गर्थे ।

नेपाली धनी भएको भए पो संसारमा पनि लम्कन्थे, गरीब नेपालीले कसरी लम्कने संसारमा अनि कसरी चम्कीने ?

राष्ट्रवाद भनेको जनताको हित, विकास र समृद्धि हो । यसकै मार्गमा तगारो तेस्र्याएर राष्ट्रवादको दुहाइ दिने काम पञ्चहरूले त गर्दै आए नै, अचेल कम्युनिष्टहरू गर्दैछन् । राष्ट्रवादको दोहोरो मापदण्ड देखिन्छ, उनीहरूमा ।

सत्तामा हुँदा या अमुक स्वार्थ पुरा हुँदा विदेशी शक्ति सामु लम्पसार पर्ने । आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुँदा राष्ट्रवादको दुहाइ दिने । राष्ट्रियतालाई गाँजरको बाँसुरी बनाउने प्रवृत्ति देखियो । राष्ट्रवादको गाँजर बाँसुरी चपाउन मिलुन्जेल चपाए पनि भो, बजाउन परे बजाए पनि भो । यस्तो गाँजरको बाँसुरीवाला राष्ट्रवादकै कारण नेपालमा समृद्धि र विकासमा आधारित सच्चा राष्ट्रवादकै जगेर्ना हुन नसकेको हो ।

अहिले एमसीसी परियोजना पारित गर्ने सम्बन्धमा हलो अडकाइरहेका एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले थिए, जसले कुनैबेला एमाले नेता हुँदा अरुण तेस्रो परियोजनाविरुद्ध विश्व बैंकलाई लामै पत्र लेखेर विरोध जनाएका थिए ।

एमाले त्योबेला भर्खर कम्युनिष्ट हुँकार त्यागेर संसदीय राजनीतिमा आएको थियो । तिनताक प्रतिपक्षीका रुपमा कांग्रेस सरकारविरुद्ध सानो निहुँमै सडक आन्दोलन चकाईरहने, रेलिङ भाँच्ने, टेलिफोन बुथ भत्काउने र राष्ट्रवादी आवेगमा युवालाई होमिरहेको एमालेकै नेता नेपालले विरोधमा पत्र लेखेपछि विश्व बैंक अरुण तेस्रो परियोजनाबाट पछि हटेको थियो । लामो समयसम्म अरुण तेस्रो अन्यौलको भूमरीमा परेन मात्र, नेपालप्रति लगानीकर्ताहरूको पनि विश्वास धर्मरायो ।

यतिखेल माधव नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुनः एमसीसीमा पनि अरुण तेस्रोकै इतिहास दोहो¥याउने ताकमा देखिन्छन् । अरुणको अनुभव हामीले भागिसकेपछि यस्ता परियोजनाहरूमा नेपालले के गर्ने भन्नेबारे दलहरूबीच ठोस सहमती, राष्ट्रिय नीति र प्रक्रिया बन्न नसक्नु उदेकलाग्दो विषय हो ।

एमसीसी त्यति जटील र नेपालको हित बिपरीतको परियोजना हैन, जति अहिले हल्ला चलाइएको छ । बस, नेपालको विकासका लागि अमेरिकाले ५ सय मिलियन डलर सित्तैमा दिन लागेको हो । यदि यो रकम फिर्ता गयो र एमसीसी पास हुन सकेन भने, प्रश्न उठछ, नेपाललाई माया गरेर विदेशीहरूले अब किन सहायता गर्ने ?

एकातिर एमसीसीका बारेमा आम जनतामा ज्ञानको कमी, अर्कोतिर विज्ञहरूबाट भइरहेको गलत प्रचार । राष्ट्रवादी आवेग भडकाउन यति भए पुगिहाल्यो । ‘एमसीसी पास भएमा अमेरिकी सेना आउने’, ‘नेपाल अफगानिस्तान र इराक नै हुने’ सम्मका हौवा अतिवादि र आवेगी कोणबाट चलाइएको छ । यसमा बामपन्थी भनौं या कम्युनिष्ट मिडिया मेशिनरी नै जुटिरहेको छ ।

एमसीसी रद्द भएको खण्डमा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले नेपाललाई प्रजातान्त्रिक मुलक भनेरै दिने यस्ता सहायतामा विश्राम लाग्नसक्छ । अमेरिकी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामाथि असर नपर्ला भन्न सकिन्न । विश्व मञ्चमा नेपालको विश्वसनियता धरापमा पर्ने खतरा छ ।

विश्वको प्रजातान्त्रिक कित्ताबाट अलग्याएर नेपाललाई कतै कुनै अधिनायकवादी मुलुकतर्फ अग्रसर गराउने चलखेल त भइरहेको हैन ? भन्ने राजनीतिक आशँकाबोध पनि यसभित्र लुकेको छ । हुन पनि निरंकुश राजावादीदेखि उग्रवामपन्थीसम्म अहिले एमसीसीको विरोधमा खडा भएका छन् । राजावादीहरूसँग राष्ट्रियताको मामिलामा सहकार्य गर्न तयार छौं भनेर मोहन बैद्यदेखि कमरेड रोहितसम्मले त भनेकै हुन् । यी सबैको चोंचोमोचो एमसीसी विरोधका हकमा मिल्नु संयोग पनि हैन ।

एमसीसी पारित गरेर नेपाललाई विकासको गतिमा अघि बढाउने अवसर गुमाउनु भनेको नेपाली समृद्धिको सपना पनि तुहाउनु हो । एमसीसी अहिलेसम्म पारित भइसकेको भए राजनीतिक अस्थीरताकाबीच पनि विकास प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पाउँदैनथ्यो । सडक र विद्युत प्रशारण लाइन बन्दा धेरै नेपालीले रोजगारी पाउँथे ।

नेपालमा उत्पादित विद्युतको बिक्री वितरणको ढोका खुल्नसक्थ्यो । जलविद्युत उत्पादनले पनि गति लिन्थ्यो । हामीले ग्यास र पेट्रोलमा भर पर्नु पर्दैनथ्यो । विडम्बना, यत्रो समय खेर गयो । यो खेर गएको समयको मूल्य के यसका विरोधीहरूले तिर्नुपर्छ ।

केही दिन यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसीको पक्षमा सकारात्मक देखिन्छन् । तर, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले पनि यसमा शर्त राखिरहेको छ । एस अध्यक्ष नेपाल र माके अध्यक्ष दाहालले एमसीसी पास नगर्ने मात्र हैन, सभामुखलाई संसद स्थगित गर्न लगाएपछि हालको सत्ता गठबन्धनमै भविष्य अन्यौलमा परेको छ ।

गठबन्धन साझेदारकै असहयोगका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले यसलाई संसदमा प्रस्तुत गर्न नसकेको स्पष्टै छ ।

हामीले जतिसक्दो चाँडो विकास र आर्थिक समृद्धिमार्फत आत्मनिर्भरताको बाटोमा जानैपर्छ । यस्तोबेला मित्र राष्ट्रहरूले दिने सहयोग लिनमै बिलम्ब गर्नु राष्ट्रवाद हैन, उल्टै राष्ट्रघात पो हो की ?

एमसीसीबारे अध्यक्षद्वय नेपाल र दाहालको विमती निजी राजनीतिक स्वार्थ हो । अर्को चाहिँ राष्ट्रवादको सस्तो लोकप्रियता । केही अतिवादी तत्व, समूह र विज्ञ भनाउँदाहरूले एमसीसीको विरोधमा जसरी माहौल खडा गरेका छन्, त्यसबाट एमसीसीबारे बुझ्दै नबुझेको जनमत पनि भ्रमित छ । उनीहरूमा ‘एमसीसी भनेको देशघाती नै हो’ भन्ने छाप पारिएको छ । तर, सत्य त्यस्तो हैन, जुन बाहिर प्रचार गरिएको छ ।

एकातिर एमसीसीका बारेमा आम जनतामा ज्ञानको कमी, अर्कोतिर विज्ञहरूबाट भइरहेको गलत प्रचार । राष्ट्रवादी आवेग भडकाउन यति भए पुगिहाल्यो । ‘एमसीसी पास भएमा अमेरिकी सेना आउने’, ‘नेपाल अफगानिस्तान र इराक नै हुने’ सम्मका हौवा अतिवादि र आवेगी कोणबाट चलाइएको छ । यसमा बामपन्थी भनौं या कम्युनिष्ट मिडिया मेशिनरी नै जुटिरहेको छ ।

एमसीसीजस्तो आर्थिक र विकासको मुद्दा अहिले राजनीतिक मुद्दामा परिणत हुनु बिडम्बना हो । माथि नै उल्लेख गरियो, एमसीसी फिर्ता हुँदा नेपालमा अब कसैले पनि लगानी नगर्दा हुन्छ भन्ने सन्देश जान्छ ।

अहिले नेपाल कोभिडबाट थिलोथिलो भएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र डामाडोल छ । डलर र तेलको भाउ बढदै गए हाम्रो क्रयशक्तिलै हाम्रा आवश्यकताका वस्तु खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आउने खतरा छ ।

हामी आफै आत्मनिर्भर भएको भए बेग्लै कुरा । हाम्रो निर्यातको कुरै छाडौं, विदेशी मुद्रा सचिती पनि न्यून छ । भारु र डलर पठाएर हरेक उपभोग्यवस्तु आयात गर्ने हामी नेपाललीले जतिसुकै राष्ट्रवादी आवेग किन नझिकौं, डलर र तेलको भाउ बढदै जाँदा हाम्रो हालत पतला हुनेछ ।

अतः हामीले जतिसक्दो चाँडो विकास र आर्थिक समृद्धिमार्फत आत्मनिर्भरताको बाटोमा जानैपर्छ । यस्तोबेला मित्र राष्ट्रहरूले दिने सहयोग लिनमै बिलम्ब गर्नु राष्ट्रवाद हैन, उल्टै राष्ट्रघात पो हो की ?