बैतडीका ७५० उम्मेदवारले बुझाएनन् निर्वाचन खर्चको विवरण « Khabarhub

बैतडीका ७५० उम्मेदवारले बुझाएनन् निर्वाचन खर्चको विवरण


१८ श्रावण २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बैतडी- गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका बैतडीका ७५० व्यक्तिहरूले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् ।

निर्वाचनमा भाग लिएका एक हजार ४७६ उम्मेदवारमध्ये २८४ जनाको धरौटी जफत भए पनि एक हजार १९२ जनाले विवरण बुझाउनु पर्नेमा ४४२ जनाले मात्रै विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र उम्मेदवार भएका व्यक्तिले खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने भए पनि ७५० जनाले नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर तर्कराज जोशीले जानकारी दिए ।

सबै उम्मेदवारहरूलाई स्थानीय तहमार्फत निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन ताकेता गर्दा नबुझाएपछि प्राप्त विवरण निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको नामावली आयोगमा पठाइएकोले आयोगको निर्देशनअनुसार कारबाही हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ । बैतडीमा ४ नगरपालिका तथा ६ गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह रहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी खर्च सीमा तोकेको थियो ।

त्यसैगरी, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा दुई लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ श्रावण २०७९, बुधबार  २ : ०८ बजे

पश्चिम नवलपरासीमा आलुखेतीमा किसानको आकर्षण

नवलपरासी– बर्दघाट सुस्ता पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–१० का उमाशंकर चौधरीले

किशोरीलाई मात्र एचपीभी खोप लगाउँदा क्यान्सरको जोखिम यथावत, सरकार भन्छ- स्रोत छैन

काठमाडौं- सरकारले यसवर्ष ३ लाख बढी किशोरीहरुलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध

निर्वाचनमार्फत जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न सरकार लागिसकेको छ : गृहमन्त्री 

काठमाडौं– गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले  वर्तमान सरकार विधिको शासन, भ्रष्टाचार मुक्त

महाकालीसन्धिका तीन दशक : सिँचाइका लागि बगेन पानी

महेन्द्रनगर– नेपाल–भारतबीच महाकालीसन्धि भएको तीन दशक पूरा भइसकेपनि महाकाली सिँचाइ

रास्वपाले चाह्यो भने समानुपातिक सूची सच्याउन सक्छ, तर, कसरी ?

काठमाडौं– आफूलाई नयाँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा दाबी गरेर नेपाली राजनीतिमा