काठमाडौँ : २०७४ सालको चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रले घरघरमा ‘फ्री वाईफाई’ दिने एजेन्डा घोषणापत्रमा लेख्यो । एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको माओवादीले लोकप्रिय र सामाजिक सञ्जालमैत्री बन्न निःशुल्क वाइफाई दिने घोषणा गरेको थियो ।

तर उसको त्यो चुनावी घोषणा केवल चुनावमा त्यो पनि सामाजिक सञ्जालमा सीमित भयो । नेपालका सबै ठाउँमा टेलिफोन समेत नपुगेका बेला माओवादीको त्यो घोषणा जति हावादारी थियो, त्यति नै हावादारी पार्टीका रुपमा माओवादी बन्यो ।

एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेपनि माओवादीले सम्मानजनक सिट पाएर सरकारको नेतृत्व गर्न सकेन । बरु यो पाँच वर्षमा सबैभन्दा अस्थिर र राजनीतिक घटनाक्रम निम्त्याउन माओवादी कारक बन्यो । जसको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका छन् ।

ठीक पाँच वर्षपछि माओवादीले नयाँ चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । जसमा पार्टीको नेतृत्व अर्थात प्रचण्डलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउनेबाहेक अरु कुरा नयाँ छैन । प्रचण्ड नै देशको प्रमुख परिवर्तनकारी व्यक्तित्व भएकाले प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने माओवादीको घोषणापत्रमा छ ।

एमालेसँगको वाम गठबन्धन हानिकारक ठहरिएकाले कांग्रेससँगको गठबन्धन फलदायी र दिगो हुने पनि उसको भाषा छ । त्यसबाहेक पाँच वर्षअघिकै चुनावी नारा ओकलेको माओवादीले कहिल्यै पूरा हुन नसक्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यो हो, शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट ।

गएका पाँच वर्षमा माओवादीले चार वर्ष शिक्षा मन्त्रालय चलायो । तर उल्टै वर्षेनी बजेट घटाएर सार्वजनिक शिक्षा ‘ध्वस्त’ पार्यो । सुरुमा तीन वर्ष गिरिराजमणि पोखरेल र अन्तिम एक वर्ष देवेन्द्र पौडेल मन्त्री बने । तर पनि माओवादी नेतृत्वका शिक्षा मन्त्रीले माखो मार्न सकेनन् ।

त्यसबाहेक एमालेको घोषणापत्र पनि लगभग उही रह्यो । पाँच वर्षमा पानीजहाज र रेल ल्याउने उद्घोष गरेको एमालेले यो पाँच वर्षमा एउटा कार्यालय स्थापनाबाहेक अरु गर्न सकेन । भारतबाट आयात गरेर ल्याएको रेल जनकपुरमा चलाउनुभन्दा बढी त्रिपाल ओढाएर राख्ने गरिएको छ ।

तर ओलीले यसपटक पनि नेपालमा रेल र पानीजहाज ल्याउने भ्रम छरेका छन् । अनावश्यक भ्रम छर्नेभन्दा अहिले भएकै सडकलाई राम्रो बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । जसकारण अवस्था झन् झन् बिजोग बन्दै गएको छ । पाँच वर्षमा झण्डै चार वर्ष सरकार चलाएको एमालेले केही आंशिक कामबाहेक धेरै कुरा केवल गफ चुटेर बितायो ।

सत्तामा बसेर कुर्सी जोगाउनेबाहेक ओलीले जनताको अवस्था बदल्नका लागि खास प्रयास गरेनन् । यद्यपि उनका पालामा नेपालको नयाँ नक्सा, मिचिएको भूमि फिर्तादेखि नेपालमा स्थायी सरकारको प्रयास भएपनि त्यो केवल चुनावी नारामै सीमित रह्यो ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसले पनि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । तर कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र पनि केवल नारामै सीमित हुने सम्भावना छ । आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गर्न सक्ने वास्तविक तथ्य राखेर कांग्रेसले भ्रम कम गर्न सकिने कामको फेहरिस्त अगाडि सारेको छ ।

नेकपा एकिकृत समाजवादीको घोषणापत्र यो भन्दा फरक छैन । एमालेबाट फुटेर बनेको समाजवादीले मनमोहक अधिकारीका सपना पूरा गर्ने योजना बनाएको छ । तर आफ्नै पार्टी अस्तित्वमा रहने वा नरहने त्यो कुरा नै समाजवादीले टुंग्याउनै सकेको छैन ।

अहिले आम नागरिकलाई नेताहरुले चुनावमा लेखेको घोषणापत्रअनुसार काम गर्लान् भनेर विश्वासै छैन् । केवली चुनाव जित्ने आकर्षक नारा दिएपनि चुनाव जितेको भोलिपल्ट नेताहरु आफैँ सम्पर्कविहीन हुने गरेका छन् ।

दलहरूको यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा अहिले धमाधम चुनावी गतिविधिका क्रममा राजनीतिक प्रतिबद्धता गरेपनि ती पुरा हुने सम्भावना देखिदैन । विभिन्न देहशरुले युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनावी भाषण गर्छन् । तर युवाहरू जिविकोपार्जनका लागि खाडी देश जानुको विकल्प देखिदैन ।

यस्तो अवस्थामा पहिले राजनीतिक दलका नेता तथा उम्मेदवारले आफूले बोल्ने कुरा र चुनावपछि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अन्यथा स्थानीय तहमा जस्तै संसदीय चुनावमा पनि मतदाताले दलहरूको विकल्पमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्ने विकल्प बलियो बन्न सक्छ ।

किनभने दलहरूको प्रवृत्ति यति खराब छ, चुनावअघि आफैँले लेखेको घोषणापत्र चुनावपछि कुनै पत्रकार, मिडिया, विश्लेषक वा नागरिक समाजले ‘तपाईले घोषणापत्रमा यस्तो कुरा लेख्नु भएको थियो, चुनाव जितेपछि त्यो किन कार्यान्वयन नगरेको हो ?’ भनेर प्रश्न गरेर देखाउँदा पनि त्यो नदेख्ने बरु घोषणापत्र त ‘देखाउने दाँत’ हो भन्ने समस्या व्याप्त छ ।