काठमाडौं – २०७४ सालको निर्वाचनपछि गठित करीब दुई तिहाई बहुमतको सरकारका तीन प्रमुख हर्ताकर्ता थिए, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र उपेन्द्र यादव।

जनताले निकै आशाका र विश्वासका साथ यी तीन नेतालाई सत्ताको बागडोर सुम्पिएका थिए। तर, अढाई वर्ष नबित्दै ओली, दाहाल र यादवबीच किचलो सुरु भइहाल्यो।

यसपटकको निर्वाचनमा जनताले यी तिनै नेतालाई दण्ड दिएका छन्। यो निर्वाचनमा यदि कसैको हार भएको छ भने यी तीन नेताकै भएको छ।

नेपाली कांग्रेस त बाध्यात्मक परिस्थितिमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएको हो। तर, अघिल्लो जनमतको उपहास र अवमूल्यन भने ओली, दाहाल र यादवले नै गरेका हुन्।

त्यसैले सारमा हेर्दा यो चुनावमा जनताले ओली, दाहाल र यादवलाई नै नसिहत दिएका हुन्। जनताको सपनामाथि खेलवाड गर्नेले दरिलो दनक पाएका छन्।

नेपाली कांग्रेस त बाध्यात्मक परिस्थितिमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएको हो। तर, अघिल्लो जनमतको उपहास र अवमूल्यन भने ओली, दाहाल र यादवले नै गरेका हुन्।

ढले ओलीका खम्बा
तात्कालीन नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका हरेक गलत कदमप्रति अन्धभक्त भएर समर्थन जनाउने भेटरान नेता यसपाली धुलो चाटेका छन्।

काठमाडौंबाट ईश्वर पोखरेल हारे। गुल्मीमा प्रदीप ज्ञवालीको दम्भ पनि कालीगण्डकीमा बग्यो। दाङमा शंकर पोखरेलको दबदबा पनि दबियो। अनि भक्तपुरमा महेश बस्नेतको हुंकार हरायो। आफ्ना यस्ता खम्बा ढलेपछि पक्कै पनि ओलीको दम्भ यतिबेला चकनाचूर भएको छ।

एमाले पार्टीको साख त पहिलाकै हाराहारीमा कायम भएको छ, तर अध्यक्ष ओलीको नूर गिरेको छ। यसो भनौं, एमालेले जितेको छ। तर ओलीको हार भएको छ।

मतदाताले बडा सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेका छन्। अर्थात् उनीहरुले एमालेजस्तो संगठित शक्तिलाई समानुपातिकमा पहिलो र प्रत्यक्षमा दोश्रो पार्टीको स्थान त दिलाएका छन्, तर स्वयं अध्यक्ष ओली कोटरीका बहुमत नेतालाई पनि हराइदिएका छन्। अर्थात् यसपटक एमाले पार्टीको साख त पहिलाकै हाराहारीमा कायम भएको छ, तर अध्यक्ष ओलीको नूर गिरेको छ। यसो भनौं, एमालेले जितेको छ। तर ओलीको हार भएको छ।

काम लागेन दाहालको ‘धम्की’
नेकपालाई तीन टुक्रामा विभाजित गर्ने परिघटनाका अर्का मुख्य जिम्मेवार पात्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि जनताले दरिलै दनक दिएका छन्। दाहालले स्थानीय निर्वाचनदेखि नै विभिन्न सभामा जनतालाई धम्की दिँदै आएका थिए।

सचेत र शिक्षित सहरीया जनमत त उनको दलको पक्षमा पटक्कै गएन। ग्रामीण क्षेत्रमा पनि उनको पुरानो भयको राजनीति काम लागेन। बरु, भयको राजनीतिमाथि नै जनताले प्रहार गरे।

‘गठबन्धन कायम भएन भने देश संकटमा फँस्ने, आफूहरु पुनः जनयुद्धमा फर्किनसक्ने’ जस्ता उग्र भाषणमार्फत् उनले जनतामा एक खालको त्रास सिर्जना गर्न खोजेका थिए। धम्कीपूर्ण भाषणबाट जनतामा भय सिर्जना होला र त्यही भयका कारण सबै मत आफ्नो दलको पक्षमा आउला भन्ने उनको अभिष्ट पनि यसपाली पुरा भएन।

सचेत र शिक्षित सहरीया जनमत त उनको दलको पक्षमा पटक्कै गएन। ग्रामीण क्षेत्रमा पनि उनको पुरानो भयको राजनीति काम लागेन। बरु, भयको राजनीतिमाथि नै जनताले प्रहार गरे।

दाहालको हकमा यसपटक ‘१७’ अंकको गज्जबको संयोग जुरेको छ। दाहालकै नेतृत्वमा संचालित दश वर्षे हिंशात्मक विद्रोहका क्रममा १७ हजार नेपालीको अनाहकमा ज्यान गएको सर्वविदितै छ।

दाहालको नेतृत्वमा सञ्चालित त्यो हिंशात्मक विद्रोहको औचित्य अहिलेसम्म साबित हुन सकेको छैन। शान्ति प्रकृयापछि पनि मुलुकमा दाहालले ‘जनयुद्ध’थाल्दा दाबी गरे झैं जनताको आर्थिक अवस्थामा आमुल परिवर्तन हुन सकेन।

दाहालको हकमा यसपटक ‘१७’ अंकको गज्जबको संयोग जुरेको छ। दाहालकै नेतृत्वमा संचालित दश वर्षे हिंशात्मक विद्रोहका क्रममा १७ हजार नेपालीको अनाहकमा ज्यान गएको सर्वविदितै छ।

पूर्ववत राजनीतिक संस्कार, शैली र लोभीपापी प्रवृत्ति उस्तै रह्यो। बरु, दाहाल र उनको दल नै सत्ता समीकरण, भ्रष्टाचारका अनेक कान्ड, नातावाद र धन आर्जनमा चुर्लुम्म डुब्यो।

१७ हजार नेपालीको ज्यानको बदला स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जनताको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन आउन नसकेको आक्रोश स्वरुप जनताले यसपटक माओवादी केन्द्रलाई प्रत्यक्षतर्फ १७ सिटमै झारिदिएका छन्। यो ‘१७’ अंकको संयोगभित्र गहिरो अर्थ लुकेको छ। यसभित्र जनताको आक्रोश अभिव्यक्त भएको छ।

२०४८ सालमा माओवादीकै वैधानिक मोर्चा संयुक्त जनमोर्चाले ९ स्थान ल्याएको थियो। करिब करिब माके अब संयुक्त जनमोर्चाकै स्थानमा ओर्लिएको छ र आउँदो चुनावमा यो दल संसदीय राजनीतिबाटै बढारिने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न।

प्रधानमन्त्री मात्र होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बन्नेसम्मको महत्वाकांक्षा पालेका दाहालका लागि यो ठूलै झटका हो। यति मात्र होइन, दाहाल र उनको कोटरीमा पुलपुलिएको परिवारवादले पनि यसपाली पराजय भोगेको छ।

बुहारी बिना मगरले हारेकी छिन् भने दाहाल निकटका नेता वर्षमान पुनकी पत्नी पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले पनि काठमाडौंबाट पराजय भोग्नु परेको छ।

आफूलाई गोर्खाको क्षेत्र छाडिदिएबापत डा. बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुषी यमी भट्टराईलाई सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवार बनाएका दाहालको यो मिसन पनि सफल हुन सकेन। मानुषी युवा र सक्षम भए पनि परिवारवाद विरोधी जनमतले उनलाई संसदमा ढिम्कीन दिएन। यो पनि दाहाल र भट्टराई दुबैका लागि दरिलो दनक हो।

बुहारी बिना मगरले हारेकी छिन् भने दाहाल निकटका नेता वर्षमान पुनकी पत्नी पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले पनि काठमाडौंबाट पराजय भोग्नु परेको छ।

अनि दाहालका गुरु पुराना कम्युनिष्ट नेता मोहनविक्रम सिंहकी पत्नी दुर्गा पौडेलले पनि प्युठानबाट हारेकी छन्। यो पनि कम्युनिष्ट पार्टीभित्र मौलाएको परिवारवादमाथि जनताको दनक हो। माओवादी केन्द्रले हालसम्मको परिणाम अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरेर बढीमा ३१ स्थानमा जित्ने देखिन्छ। सत्ता समीकरणमा चलखेल गर्न यति संख्या भए पुग्छ।

आफ्नो दल संसदमा जतिसुकै खुम्चीए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दाहालको महत्वाकांक्षा भने झन झन तीव्र भएर आएको छ। नेपाली कांग्रेसँग गठबन्धन गर्नु परे पनि उनले प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेछन्, एमालेसँग गठबन्धन गर्नु परे पनि उनले प्रधानमन्त्री नै दाबी गर्नेछन्।

बिडम्बना, ठूलो दलका नाताले कांग्रेसले दाहाललाई प्रधानमन्त्री सुम्पनु लोकलज्जाका हिसाबले पनि अनुचित हुनेछ। अनि दोश्रो ठूलो दल एमालेले अस्तिसम्म दन्त बझानमा लिप्त दाहाललाई प्रधानमन्त्री सुम्पनु पनि सोभनीय र औचित्यपूर्ण देखिदैन।

अतः जोसँग सत्ता गठबन्धन गरे पनि दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना अब रहेन। तैपनि, सत्ता बिना ‘पानीबिनाको माछा’ सरह हुने दाहाललाई सत्ता समीकरणमा सहभागी हुनैपर्नेछ, चाहे जुनसुकै नाममा।

चुनावपछि माके दोश्रो दल होला, कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन पनि कायमै रहला र देउवाले स्वतः आफूलाई प्रधानमन्त्री सुम्पलान् भन्ने दाहालको सपना ‘सोम शर्माको सातुको घैला’ झैं चकनाचुर भएको छ।

सत्तालाई केन्द्रमा राखेर सदा जनताप्रति अनुत्तरदायी राजनीतिमा लिप्त दाहाललाई जनताले ‘साइज’मा ल्याइदिएका छन्, यसमा जनताको सुझबुझ स्पष्ट झल्किन्छ।

मधेशमै उछिट्टए उपेन्द्र
मधेशको राजनीतिमा यसपटक नयाँ नेता र दल उदाएका छन्। पूर्वी मधेशमा डा. सिके राउतको जनमत पार्टी अनि पश्चिम मधेशमा हाल जेलमा रहेका रेशम चौधरीको जन उन्मुक्ती पार्टी।

मधेश विद्रोह अनि पहिचान र अधिकारको राजनीतिबाट उदाएका राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवजस्ता ‘घाघडान’ नेताको सेखी झार्दै मधेशका जनताले यस पटक डा. राउत र रेशम चौधरीलाई आफ्नो अबको ‘भाग्य विधाता’ ठानेको देखिन्छ। मधेश भन्नाले मधेश मात्र होइन, मधेशभित्र पनि कुलीन वर्ग र निम्न वर्गबीच अन्र्तसंघर्ष छ भन्ने यसपटक स्पष्ट भएको छ।

मधेश विद्रोहलाई भजाउँदै जहिले पनि सत्तामा रजगज गर्दै आएका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हारले धेरै सन्देश दिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई बारम्बार ‘प्रतिगामी’ भन्दै आएका यादव चुनावको मुखमा तिनै ओलीसँग गला मिलाउन पुगे, जुन मधेशका जनतालाई पटक्कै मन परेन। यादवले जातीय राजनीतिलाई जसरी बढावा दिए, जनता त्यसको पक्षमा पनि देखिएनन्।

बिडम्बना, ठूलो दलका नाताले कांग्रेसले दाहाललाई प्रधानमन्त्री सुम्पनु लोकलज्जाका हिसाबले पनि अनुचित हुनेछ। अनि दोश्रो ठूलो दल एमालेले अस्तिसम्म दन्त बझानमा लिप्त दाहाललाई प्रधानमन्त्री सुम्पनु पनि सोभनीय र औचित्यपूर्ण देखिदैन।

‘गौर नरसंहार’को कुरा छाडौं, सत्ताका लागि बारम्बार कित्ता फेरीरहने उनको ‘गिरगिट’ (छेपारो) स्वभावबाट मधेशी जनता आजित भइसकेका थिए। नागरिकता विधेयक पारित गराउन यादवले नै हो, संसदमा होहल्ला गरेको नागरिकता विधेयक पारित गराउन उनको योगदान पक्कै छ। नागरिकता विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ जाँदा फिर्ता पठाउने काम भयो।

अन्ततः नागरिकता विधेयकको प्रकृया बीचमै अलमलमा पार्ने शक्तिसँगै यादवले गला मिलाए, जसले मधेशमा उनको साख हवात्तै घटयो। सत्ता गठबन्धनले आफूले मागे अनुसार १८ सिटमा भागबन्डा नगरेको झोंकमा आफ्नो कित्ता, अडान, विचार र राजनीतिक धार त्यागेर एमालेको शरणमा गएका यादवका लागि यतिबेला ‘चोक्टा खान गएको बुढो झोंलामा डुबेर मर्यो’भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ।

मधेशको राजनीतिमा आएको यो नयाँ सोच र परिवर्तले उपेन्द्र यादवजस्ता नेताको राजनीतिक अस्तित्व संकटमा पारिदिएको छ भने मधेशमा नयाँ शक्ति र नेताको उदय गराएको छ। आउँदा दिनमा यादवका लागि यो परिस्थिति झन्झन् सकसपूर्ण सावित हुनेछ।