अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज ककर्पोरेशन (एमसीसी) संसदमा लग्ने तयारी गर्दै गर्दा विभिन्न दाउपेच शुरु भएका छन्।

गत शनिबारको सत्तारुढ दल आबद्ध गठबन्धनले यही आइतबारको लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक १० दिन स्थगित गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्रीले एमसीसी प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेसँगै संसद स्थगित गरिएको बताइएको छ।

एमसीसीलाई संसदीय प्रक्रियामै लान नदिन सत्तारुढ गठबन्धन दलमै आबद्ध माओवादी केन्द्र र एकीकृत समावादी दलले राजनीतिक विषय बनाइरहेकाले अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिबद्धताको परीक्षा सुरु भएको छ।

अहिले ज–जसले एमसीसी सहायताको विरोध गरिरहेका छन्, सर्वप्रथम राजनीतिक रुपमा उनीहरुको न्वारान गनुपर्ने आवश्यकता छ। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ लगायत साना कट्टरपन्थी कम्युनिष्टले बिभिन्न विरोधका कार्यक्रम र विरोधसभा नै गरेका छन्। मेरो सामान्य जिज्ञासा, यदि यो सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरी अमेरिकाले ५०० मिलियन डलर दियो भने पनि उनीहरुले ‘अमेवरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद’ भन्न छाड्दैन्थे। किनकी उनीहरुको ‘स्कूल अफ थट’ भनेकै त्यही हो ।

विश्व राजनीति अहिले दुई कित्तामा धु्रविकृत छ । एउटा प्रजातान्त्रिक कित्ता, अर्को अधिनायकवादी कित्ता । संसारका प्रजातान्त्रिक कित्ताका मुलुकको अनावश्यक रुपमा ‘फजीयत’ निकाल्ने (घृणा गर्ने) र उनीहरु नेपाली समाज र नेपाली राष्ट्रियताका दुश्मन हुन् भनेर प्रमाणिकरण गर्न अधिनायकवादी कित्ताका किम जोन उनका प्रशंसकहरु सोझै संचार माध्यममा प्रस्तुत भइरहँदा पनि नेपाली कांग्रेसका युवा कुन प्रकारको निद्रामा छन्, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन ।

एमसीसीमा सरकारले हस्ताक्षर गरेको अनि सरकार एउटा राजनीतिक संयन्त्र भएकाले अर्को राजनीतिक संयन्त्र संसदबाट यसको अनुमोदन हुनु भनेको स्वाभाविक हो । यो सहायताको राजनीतिक स्वरुप योभन्दा बढी थिएन । मुलतः यो आर्थिक र विकासको विषय थियो, जसको यति धेरै राजनीतिकरण गरियो कि अहिले यो राजनीतिक मुद्दा भएर आयो ।

विरोधी चार आवेगी जमात
यसलाई राजनीतिक मुद्दा कसले बनायो भने जसले पहिलेदेखि नै ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद’ भन्दै आएको जमात हो। जसको ‘स्कुल अफ थट’ नै नेपालको सम्बर्धन, विकास र राजनीतिक निकासमा भन्दा ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद’को विरोध रह्यो । यही स्कुल अन्तर्गत एमसीसीको विरोधमा ठूलो संगठनका रुपमा विप्लवजी लाग्नुभएको छ, फुटकर रुपमा बहुदलीय संसदीय अभ्यासमै रहेका केही वाम नेताहरु लागेको देखियो ।

दोश्रो एउटा यस्तो वर्ग पनि छ, जसबाट हरेक, सन्धी, सम्झौता र विकास परियोजनाप्रति नकारात्मक टिप्पणीहरु हुँदै आएको छ । यो बर्गलाई संवोधन गर्ने नेपालमा त्यस्तो उपयुक्त संज्ञा त छैन, तर भारतमा यो बर्गलाई शहरी नक्सल अर्थात ‘अर्बन नक्सल’ भन्ने गरिएको छ ।

उनीहरुबाट कुन हदसम्म घृणा चिन्तनयुक्त अभिव्यक्ति भइरहेका हुन्छन् भने अफगानिस्तानमा भइरहेको मानवअधिकार उल्लंघन देखिदैन, तर केरलाको एउटा मन्दिरको स्वरुपका कारण महिलालाई प्रवेश निषेध भो भनेर उनीहरु अधिकारको उल्लंन भएको देख्छन् ।

दश वर्षअघिको एउटा प्रसङ्ग सम्झन्छु । एकजना विद्यावारिधिधारीले भनेका थिए, ‘लेखेर राख्नुस्, विप्पा सम्झौता कार्वान्वयन भयो भने दश वर्षभित्र नेपाल सिक्कीम हुन्छ ।’

दश वर्ष भो, हाम्रो नेपाल सार्वभौम नै छ ।

यस्ता विद्यावारिधिधारीको विध्वंशात्मक मानसिकताले हरेक कुरालाई अनावश्यक रुपमा विवादमा ल्याउने गरेको छ । अहिले त झन् सामाजिक संजालमा लोकप्रिय हुन जे पनि बोल्ने प्रवृत्ति छ । म उनीहरुलाई ‘झिल्के जमात’ भन्छु । भिल्के जमातको ज्वरोले पनि यो वर्ग उत्तिकै प्रताडित छ । उनीहरुलाई फेसबुकमा लाइक पनि बढी चाहिने, कमेन्ट बक्समा ‘वाहीवाही’ पनि उत्तिकै चाहिने । ट्वीटरमा रिट्वीट पनि भरमार चाहिने ।

यो झिल्के जमातको ज्वरोको प्रभावले गर्दा नेपाली कांग्रेसजस्तो सत्तरी वर्षदेखि प्रजातन्त्रका लागि लड्दै आएको पार्टीसमेत आफ्नो केन्द्रीय सिद्धान्त (सेन्ट्रल लाइन डक्ट्रीन)बाट धरमराएको देखिन्छ । पञ्चायतकालमा कांग्रेस कताकता पञ्च पञ्चजस्तो पनि देखिन्थ्यो, अचेल कम्युनिष्ट कम्युनिष्टजस्तो देखिन्छ ।

यही संजालीय ज्वरोका कारण कांग्रेसका मास अपील भएका युवा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा वा मिनेन्द्र रिजाल आदि नेतासमेत प्रभावित भएका देखिन्छन् । उहाँहरुमा मास अपील पनि छ, वाक कला पनि छ र यस विषयप्रतिको जानकारी पनि छ । तर, सत्य कुरा जनता सामु दृढताका साथ राख्न उहाँहरुलाई के कुराले रोकिरहेको छ ? यो अद्भूत पक्ष हो । नेपाली कांग्रेसले सत्य तथ्यलाई सांगठिनक रुपमा किन राखिरहेको छैन ? यो पनि विचित्र विषय छ ।

विश्व राजनीति अहिले दुई कित्तामा धु्रविकृत छ । एउटा प्रजातान्त्रिक कित्ता, अर्को अधिनायकवादी कित्ता । संसारका प्रजातान्त्रिक कित्ताका मुलुकको अनावश्यक रुपमा ‘फजीयत’ निकाल्ने (घृणा गर्ने) र उनीहरु नेपाली समाज र नेपाली राष्ट्रियताका दुश्मन हुन् भनेर प्रमाणिकरण गर्न अधिनायकवादी कित्ताका किम जोन उनका प्रशंसकहरु सोझै संचार माध्यममा प्रस्तुत भइरहँदा पनि नेपाली कांग्रेसका युवा कुन प्रकारको निद्रामा छन्, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन ।

सहरी नक्सलको उत्तेजना र नेपाली कांग्रेसको अकर्मण्यताकै कारण एमसीसी सम्झौतामा एक प्रकारको विलोम परिस्थिति निर्माण भएको हो ।

चाइना आफैं विश्व राजनीतिमा यत्रो तनावमा छ । अहिलेसम्म चीनले केही नबोलेको अवस्थामा के उनीहरु चाइनाको कोभर्ड एन्ड सिक्रेट एजेन्सीबाट परिचालित हुन् त ? के उनीहरु ‘सिक्स वान जिरो’ र ‘एमएसएस’कै एजेन्ट हुन् ?

तेश्रो वर्ग पनि छ । जो नकारात्मक उत्तेजनामा आधारित जनमत निर्माण गरेर आफूलाई राजनीतिक रुपमा जन अनुमोदित हुने २००८ सालदेखिको उही थोत्रो संस्कार प्रयोग गरेर राजनीतिक अस्तित्व खोजिरहेको छ । उनीहरु कहिले काँडेतार बोकेर लैनचौर पुग्छन् । कहिले विकास परियोजनाको कुरा गर्ने मान्छेलाई खुकुरी र भाटा देखाउँछन् ।

चौथो वर्ग चाहिँ अदभूत छ । उनीहरुलाई एउटा व्यक्ति सार्वभौम भएर बाँकी सम्पूर्ण जनता उसको सेवक भएकोमा आनन्द लाग्छ । सार्वभौमसत्ता भनेको जनतामा हुने कि कुनै अमुक व्यक्तिमा ? उनीहरुलाई २०१९ सालको जस्तो राजा चाहियो, सम्पूर्ण राजनीतिक दल प्रतिबन्धित हुनुप¥यो र नेतालाई फाँसी दिनुप¥यो ।

यसकै लागि उनीहरुलाई राजा चाहियो । यो चाहिँ एकखालको ‘साइको ग्रुप’ हो । यो जमानामा पनि यसखालको सपना देख्ने उद्दण्ड र असभ्य जमात पनि छ । यो जमात चाहिँ सहरी नक्सल र किम जोन उनका पुत्रहरुभन्दा पनि बढी असभ्य ढंगले एमसीसीको विरोधमा खनिएको छ ।

एमसीसी विरोधीहरु चीनका स्वीकृत दास वा एजेन्ट ?
यी चारै जमातको एउटा समान चरित्र के छ भने, सबैले ‘एमसीसी पास भएमा चीनलाई असर गर्छ’ भनेर समेत स्वर उरालिरहेका छन् । वडा अदभूत कुरा हो । चीनको विदेश मन्त्रालयले अहिलेसम्म यसबारेमा केही बोलेको छैन । चीनलाई आपत्ति भएको देखिँदैन ।

कतै यी विरोधी चार जमात चीनका स्वीकृत दास पो हुन् कि ? परकृत दास त हामीले विश्व इतिहासमा पढेकै हो । कतै स्वीकृत दासहरुको इतिहास भर्खर सुरु भएको हो कि ? श्री ३ चन्द्रशम्शेर महाराजले दासहरु अमलेख गर्दा ‘हामी दास हुन तयार छौं महाराज’ भन्नेहरु झैं । चीनले विरोध गरेको छैन । तर, एकथरी चाहिँ ‘हाम्रो चाइनालाई असर पर्छ’ भनेर विरोध गरिरहेका छन् ।

यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने या त यी चारै जमात चीनका स्वीकृत दास हुन् या चीनको नेपालमा ‘कोभर्ड अपरेशन’ सुरु भयो । नेपाली जात भनेको हरेक विषयमा ‘रअ र सीआर्ईएको हात’ भनेर भन्न नथाक्ने जात हो । चाइना आफैं विश्व राजनीतिमा यत्रो तनावमा छ । अहिलेसम्म चीनले केही नबोलेको अवस्थामा के उनीहरु चाइनाको कोभर्ड एन्ड सिक्रेट एजेन्सीबाट परिचालित हुन् त ? के उनीहरु ‘सिक्स वान जिरो’ र ‘एमएसएस’कै एजेन्ट हुन् ?

हैन भने चीनको पिरमर्का उनीहरुलाई कसरी थाहा भो ? या त उनीहरु चाइनाको सिक्रेट एजेन्सीको एजेन्ट हुनुप¥यो, हैन भने एमसीसीबाट चीनलाई मर्का पर्छ भन्ने त मलाई पनि थाहा छैन । म पनि त चीनको ठूलै हित चिन्तक हुँ । चीन भनेको हाम्रो अपरिहार्य छिमेकी हो । हामीले चीनको बारेमा चिन्ता नगरेको हो र ? चीनलाई मन परेन भनेर एउटा जोगीलाई अहिलेसम्म बुद्धको जन्मस्थलमा आउन दिइएको छैन ।

अतः चीनलाई आपत्ति नभएको विषयमा चीनकै हवाला दिएर जुन विरोध भइरहेको छ, यो गम्भीर विषय हो । सरकारले आफ्नो गुप्तचर निकाय प्रयोग गरेर भए पनि यसको निक्र्योल गर्नुपर्छ । यो राजनीतिक रुपमै गम्भीर कुरा हो ।

हाम्रा चार स्वार्थको कसीमा एमसीसी
हाम्रो आर्थिक र विदेश नीति चार वटा पक्षमा आश्रित छन् । पहिलो, आपूर्ती, आयात र निर्यातका हिसाबले हाम्रो इकोनोमिक जोग्राफी के हो, यसले नै हाम्रो विदेश नीति र राष्ट्रिय स्वार्थ निर्धारित गर्छ ।

दोश्रो हाम्रो डायस्पोरिक स्वार्थ कहाँ आश्रित छ, ? यो महत्वपूर्ण कुरा हो । अमेरिकाले त भनिसक्यो, ‘मेनेज इन्डीया थ्रु इन्डियन अफ अमेरीका (भारतको व्यवस्थापन अमेरिकामा रहेका भारतीयबाट गर्ने ।)’

प्रजातन्त्र र विकास भनेको सरकार र संसदको मात्र सरोकारको विषय होइन । हरेक नागरिकको र मेरो पनि सरोकार हो । महात्मा गान्धीले ‘म मेरै आजादीका लागि संघर्ष गरिरहेका हुँ’ भने झैं प्रजातन्त्र र विकासमा हामी हरेक नागरिकको सराकोर भएकाले अब हामीले हाम्रै लागि बोल्नुपर्छ ।

डायस्पोराको यत्रो बृहत अकार बनिसकेको छ । हामी यसबाट भाग्न सक्दैनौं । यो हाम्रो सम्पत्ति हो । हाम्रो डायस्पोरिक स्वार्थ उत्तर कोरिया, भेनेजुएलामा जोडिएको छ कि अमेरीका, पश्चिम यूरोप, अष्ट्रेलिया र जापानमा जोडिएको छ ? जगजाहेरै छ । हाम्रो डायस्पोरिक स्वार्थ अधिकांश प्रजातान्त्रिक मुलुकसँगै जोडिएको छ ।

हामी श्रम निर्यातले बाँचेको देश । श्रम निर्यात कहाँ जोडिएको छ ? यो पनि हेरौं । यी सबै स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर हामीले एमसीसीबारे निक्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । जब यी स्वार्थभन्दा विपरीत हामीलाई उत्तेजना लिएर गइन्छ भने नेपाल कि त अंगोला कि श्रीलंका बन्नेछ ।

यो मेरो सरोकार हो, त्यसैले म बोल्छु
एमसीसीको सत्य स्थापित गर्न यतिबेला अब हामीले महाभारतकै तहमा ओर्लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिलेसम्मको परिस्थिति के हो भने दुर्जनले बोलेको बोल्यै गरे, सज्जन भने संसद र सरकारको विषयमा हामीले किन बोल्ने भन्दै मौनता राखेर बसेका छन् ।

प्रजातन्त्र र विकास भनेको सरकार र संसदको मात्र सरोकारको विषय होइन । हरेक नागरिकको र मेरो पनि सरोकार हो । महात्मा गान्धीले ‘म मेरै आजादीका लागि संघर्ष गरिरहेका हुँ’ भने झैं प्रजातन्त्र र विकासमा हामी हरेक नागरिकको सराकोर भएकाले अब हामीले हाम्रै लागि बोल्नुपर्छ ।

जब हरेक कुनाबाट प्रहार गरिगरी अन्र्तराष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक समुदायको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक वर्चस्वलाई नेपालभित्र विस्थापित या निरुत्साहित गर्ने कोशिस हुन्छ, त्यसको अर्थ बुझ्नुप¥यो कुनै न कुनै तानाशाही प्रवृत्तिका लागि नेपाली जनताको मानसिकता नियन्त्रण गर्ने कोशिस भइरहेको छ । अहिलेको युद्ध यही हो ।

केही लक्षणहरु
कसले यो काम गरिरहेका छन् त ? माथि भनिहालेँ । यसबारे पहिला म लक्षण भन्छु, रोग आफैं पत्ता लाग्छ । उनीहरुले विगतमा पनि यस्तै गर्दै आएका हुन् ।

केही उदाहरणहरु हेरौं । जस्तो कि फास्र्ट ट्याक । कानुनको कतै कुनै उल्लंघन नगरिकन ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । अवुधावीको कम्पनीको पनि लगानी भएको र बम्बईमा दर्ता भएको एउटा अनुभवी कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो ।

न्यूनतम ‘थ्रेसहोल्ड रिभिन्यू’ आएन भने त्यसको प्रत्याभूति के भन्ने सो कम्पनीको एक मात्र जिज्ञासा थियो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा व्यवहारिक लगानी अन्तर (Viability Gap Funding) को पक्ष नै मुख्य हो ।

चीनमा त यो निकै प्रचलनमा छ । कोरियन कम्पनीले बेइजिङमा रेलवे कम्पनी निर्माण गर्दा थ्रेसहोल्डभन्दा बढी नै आम्दानी गरेको उदाहरण छ । तर, नेपालमा फास्र्ट ट्याक निर्माणका लागि ठेक्का पाएको कम्पनीले ‘थ्रेसहोल्ड रिभिन्यू’को कुरा उठाएपछि हामीकहाँ कथित राष्ट्रवादी कोणबाट कोकोहोलो सुरु भइहाल्यो ।

पहिलो त भारतमा दर्ता भएको कम्पनी भन्दै ‘राष्ट्रियता’को कुरा उठाइयो । बम्बईमा दर्ता भएकाले । जबकी त्यसमा भारत राज्यको कुनै संलग्नता थिएन । अहिले जसरी एमसीसीको विरोधमा राष्ट्रबादको ‘फ्ल्स मोब’ नृत्य प्रारम्भ भएको छ नी, एकैपटक एउटै रागमा चारैतिरबाट गाउने र नाच्ने । हो, उतिबेला पनि यस्तै भयो । राष्ट्रवादको ‘फ्ल्स मोब’ नृत्य प्रारम्भ भो । भारतमा दर्ता भएको कम्पनीलाई त्यत्रो पैसा दिनुहुँदैन भन्दै विरोध चर्काइयो ।

उतिबेला (Viability Gap Funding) वर्षको दुई अर्ब नै दिएको भए पनि दश वर्षसम्म दिनुपथ्र्यो होला । कूल २० अर्ब दिनुपथ्र्यो । हाम्रा कथित राष्ट्रवादीले के गरे भने ग्लोबल टेन्डर रद्द गरेर फास्ट ट्रयाक परियोजना नेपाल सेनालाई जिम्मा दिए । राष्ट्रवादको एउटा मानक त सेना न हो ।

सेनालाई जिम्मा दिए यता हामीले तिरको करबाट हरेक वर्ष १५÷१६ अर्ब दिइरहेकै छौं । कहिले निर्माण पुरा हुने हो, निश्चित छैन । ग्लोबल टेन्डर रद्द नभई कम्पनीले काम गर्न पाएको भए गत वर्ष नै फास्ट ट्रयाक सुरु भइसक्थ्यो । किनकी, कम्पनीले त आफ्नो लगानी हाल्न थालेपछि जतिसक्दो चाँडो निर्माण पुरा भएर लगानी फिर्ताको चरण प्रारम्भ होस् भन्ने चाहन्छ ।

राष्ट्रवादको दुहाई दिदै यस्तो खालको राष्ट्रघात गर्नेहरुका बारेमा चाहिँ कसैले कुरा उठाउँदैनन् । एउटै मान्छेले उठाइरहेको छ, त्यो हो, ‘दलाल’ अरुण सुवेदी । मैले यस्तो कुरा गर्‍याे कि दलाल भनिहाल्छन् । भन्न देउन्, म बोल्न छाडनेछैन, लेख्न छाडने छैन ।

अहिलेसम्म फास्ट ट्रयाक सुरु भएको भए कम्पनीको लक्षित आम्दानी हरेक वर्ष ८ अर्ब थियो, त्यसबाट भ्याटबाटै वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठथ्यो । बिडम्बना, अहिले वार्षिक एक अर्ब भ्याट आउनुको साटो उल्टै हाम्रो १५÷१६ अर्ब खर्च भइरहेको छ ।

यसको अनुमानित लागत अहिले ४०० अर्ब छ, जबकि बम्बइको कम्पनीको अनुमानित लागत १२० अर्ब चानचुन थियो । हाम्रो राजस्वबाट २८० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च हुँदैछ । योभन्दा ठूलो राष्ट्रघात र राष्ट्र द्रोह अरु केही हुन्छ ? यो अपराधका लागि उतिबेला राष्ट्रियताको चर्को नारा लगाएर ग्लोबल टेन्डर रद्द गराउने कथित अभियन्ता र सम्बन्धित अधिकारीमाथि राष्ट्र द्रोहको मुद्दा लगाउने कि नलगाउने ?

उतिबेला (Viability Gap Funding) दिनु हुँदैन भन्दै राष्ट्रियताको नारा उराल्ने वौद्धिक व्यक्ति, अभियन्ता, विश्लेषक कोको थिए ? उनीहरु पत्ता लगाउँ । उनीहरु नै हुन जो अहिले पनि माइतीघर मण्डलामा उस्तै कुरा गरेर कराइरहेका छन् ।

समयमै फास्ट ट्रयाक सुरु भइसकेको भए त्यसले हाम्रो कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको बेग्लै हिसाब छ । यात्रुको समय घटदाको मूल्य, पेट्रोलियम इन्धन खपत घटदाको मूल्य हिसाब गरौं । काठमाडौंबासीले सस्तोमा उपभोग्य सामान पाउँदाको मूल्य हिसाब गरौं । यस्ता धेरै फाइदाबाट बचत भएको रकम अन्य क्षेत्रमा लगानी भएर त्यसबाट हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पार्ने गुणात्मक लाभ कति हुन्थ्यो, हिसाब गरौं त ।

तर, राष्ट्रवादको दुहाई दिदै यस्तो खालको राष्ट्रघात गर्नेहरुका बारेमा चाहिँ कसैले कुरा उठाउँदैनन् । एउटै मान्छेले उठाइरहेको छ, त्यो हो, ‘दलाल’ अरुण सुवेदी । मैले यस्तो कुरा गर्‍याे कि दलाल भनिहाल्छन् । भन्न देउन्, म बोल्न छाडनेछैन, लेख्न छाडने छैन ।

दोश्रो उदाहरण लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थल । म संसारका जुनसुकै विज्ञलाई चुनौती दिन चाहन्छु, अहिले नै डिडिए गरौं, नेपालको ट्राफीक अध्ययन गरौं । एक सय वर्षमा पनि दुबै विमानस्थलले लगानी उठाउन सक्दैनन् । यस्तो परियोजनामा पनि हामी कोही बोल्दैनौं । भरमार ऋण लिएका छौं, अनि टेन्डर चाहिँ कुनै अमुक मुलुकले पाएको छ, जसप्रति हामीमा अतिरंजित अनुराग छ ।

फास्ट ट्रयाकमा पनि यस्तै भएको हो । हामीले सेनालाई जिम्मा त दियौं, तर सेनाले टेन्डर अरु कसैलाई दिएको छ । कम्पनी कहाँको छ हेर्दा थाहा भइहाल्छ । तर, कोही बोल्दैनन् ।

तेश्रो उदाहरण । पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना । यसमा म आफैं पनि संलग्न थिएँ । थ्री ग्रजेजको एउटा उपक्रमबाट मिस्टर सेन नाम गरेका व्यक्ति मकहाँ भेट्न आए । पश्चिम सेती लिउँ कि नलिउँ ? भनेर उनले सोध्दा मैले नलिन सल्लाह दिएँ ।

मिस्टर सेनले लिन नहुने कारण सोधे ।

मैले भनें, ‘निकासी नै छैन, तपाईं कहाँ लगेर बेच्नुुहुन्छ ?’

‘विद्युत प्राधिकरणले सम्पूर्ण पीपीए गरिदिन्छु भन्यो भने लिने कि नलिने ?’, उनले सोधे ।

‘त्यत्रो रकम विद्युत प्राधिकरणसँग छैन, कहाँबाट दिन्छ र ?’, मैले भनेँ ।

‘अमेरिकीहरुले प्रशारण लाइन बनाउँदैछन् नी’, उनले भने ।

हो, त्यतिखेरै एमसीसीले त्यहाँ प्रशारण लाइन बनाउँदैछ भन्ने मलाई थाहा भएको हो ।

केही महिनापछि मिस्टर सेनले मलाई कफी भेटघाटमा डाकेर भनेँ, ‘हामीले त पश्चिम सेतीमा हस्ताक्षर (एमओयू) ग¥यौं नी ।’

मलाई जिज्ञासा भो । आखिर कस्तो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको रहेछ भन्ने । उनले देखाए । अहो, शर्त रहेछ विद्युत प्राधिकरणले शतप्रतिशत पीपीए गरिदिनुपर्ने । दश वर्ष ‘पे ब्याक पिरियड’ मानेर जती लागत हुन्छ, त्यसको मूल्य हिसाब गरेर । त्यसमा एक कित्ता शेयर पनि नेपाल सरकारले निः शुल्क नपाउने शर्त थियो । एक युनिट विजुली पनि विद्युत प्राधिकरणले निःशुल्क नपाउने ।

यस्तो देख्दा देख्दै पनि कोही बोलेनन् । तर, यस्तो राष्ट्रघात हुनु हुँदैन भनेर बोल्ने मै थिएँ । आखिर त्यो परियोजना अघि बढन पाएन ।

जिएमआरको परियोजनामा पनि पीपीए भएको थियो । नेपाल सरकारले विना लगानी २७ प्रतिशत इक्विटी पाउने, विद्युत प्राधिकरणले एक युनिट पनि विद्युत खरिद गर्न नपर्ने, तर १२ प्रतिशत ऊर्जा प्राधिकरणले निःशुल्क पाउने । अब यो चाहिँ राष्ट्रघात भो भनेर हौवा चलाइयो । अरुण तेश्रोमा पनि नेपाल सरकारलाई २७ प्रतिशत इक्विटी दिँदा राष्ट्रघात भनियो ।

परघृणाको राजनीति र काल्पनीक शत्रू
लक्षण यो हो, नेपाललाई फाइदा हुने मैले यहाँ उल्लेख गरेका परियोजनामा राष्ट्रघात भो भनेर कुर्लने मानिस एउटै हुन् । ती को हुन्, जगजाहेर छ । यो सव सरकार निम्छरो भएर भएको हो । वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ भन्दैमा पनि नाजी हुन पाईंदैन । लाल आतंकी हुन पाइदैन । इस्लामिक आतंकी हुन पाइदैन । साउदी अरेबिया इस्लामिक ‘थियोक्रेटिक’ मुलुक हो, तर त्यहाँ आईएसआई गठन गर्न पाइदैन ।

जसलाई उत्तर कोरिया प्रिय छ, उनीहरु जब विकासका मुद्दाहरुमा राष्ट्रको हितको साटो संकिर्ण राष्ट्रवादका कुरा लिएर आउँछन्, हामीले चिन्नुपर्छ, उनीहरु को हुन् ?

म भन्छु, उनीहरु चार वर्गका छन् । एउटा त रोहितजी । नामै उल्लेख गर्छु । किनकी, यो राजनीतिक मुद्दा हो । नेपालको इतिहासमा खासगरी वाम राजनीति भनेको परघृणामा आधारित संवेदनामा आफ्नो पक्षमा मत आकर्षित गरेर अहिलेसम्म सफल भएको राजनीति हो ।

अब कम्युनिष्टलाई फेरी आउँदो निर्वाचनमा परघृणामा आधारित राजनीति चाहिएको छ । भारतसंगको परघृणा उनीहरुलाई निकै जोखीमपूर्ण भयो, किनकी बीचमै ‘यूटर्न’ गर्नुपर्ने । हामीले केपी ओलीजीकै उदाहरण देखिहाल्यौं । आपूर्ती प्रणाली भारतमै निर्भर छ । हाम्रो सारा पैसा त्यतै छ । हाम्रो नेरु भनेको त अर्को अनुहारको भारु न हो ।

यस्तोमा भारतसँगको परघृणा त नटिक्दोरहेछ । अब कम्युनिष्टहरुलाई परघृणाको राजनीतिका लागि एउटा काल्पनीक शत्रू भए पनि चाहिएको छ । एउटा काल्पनिक शत्रू त राजा नै भएका छन् । अर्को चाहिँ अमेरिका । कुरोको चुरो यही हो ।

तर, यस्तो भइरहँदा पनि सरकारको नेतृत्वमा रहेको प्रजातान्त्रिक दल र सडकमा रहेका आफूलाई सेलीब्रेटी र पपुलिस्ट ठान्ने प्रजातान्त्रिक कित्ताका युवा नेता किन बोल्दैनन् ? उनीहरुको जिब्रोलाई के भइरहेको छ ? मुख्य प्रश्न यो हो । सवाल प्रजातन्त्र र विकासको हो, यसमा हामीले दमदार ढंगले बोल्नुपर्छ ।

कूटनीति क्षेत्रमा साख घट्यो
लक्षण त भनेँ, अब असर देखिन सुरु भइसकेको छ । अन्र्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमा नेपालको साख घटन थालिसकेको छ । विकास खर्चमा सबै पैसा लगाउँदा हामीलाई साधारण खर्च पनि पुग्दैन । विकास निर्माणमा लगाउने भनेको बाह्य ऋण र आन्तरिक कर्जा हो । आन्तरिक ऋणमा सरकारले कर्जा उठाइदियो भने झन् के हालत होला ? डेप्थ क्रन्च छ । ठूलो लोन त परै जाओस् रिटेल लोनले पनि पाइँदैन । अब यसको असर देखिनेवाला छ ।

‘हाइहर रिभेन्यू पेइङ कमोडिटी’लाई शतप्रतिशत मार्जिन राखेर एलसी खोल्न लगाइयो, अब ६ महिनापछि हेरौँ, राजश्वको हालत के हुन्छ । असर सुरु भइसक्यो । अहिलेसम्म कूल ग्राहस्थ उत्पादनको हामीसँग ४० प्रतिशत मात्र ऋण छ । अघिल्ला सरकारलाई हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ कि उनीहरुले हामीलाई ‘डेब्ट ट्रयाप’मा फँसाएनन् ।

अब कम्युनिष्टलाई फेरी आउँदो निर्वाचनमा परघृणामा आधारित राजनीति चाहिएको छ । भारतसंगको परघृणा उनीहरुलाई निकै जोखीमपूर्ण भयो, किनकी बीचमै ‘यूटर्न’ गर्नुपर्ने । हामीले केपी ओलीजीकै उदाहरण देखिहाल्यौं । आपूर्ती प्रणाली भारतमै निर्भर छ । हाम्रो सारा पैसा त्यतै छ । हाम्रो नेरु भनेको त अर्को अनुहारको भारु न हो ।

तर, हामी राष्ट्रवादको चर्को नारा दिन्छौं । एलसी खोल्ने पैसा सकिन लागिसक्यो । हाम्रो सारा निर्भरता भारतमै छ । तर, यो संकटमा एक वर्षका लागि एक अर्ब डलर ‘करेन्सी स्वाप’ गरिदेऊ भनेर भारतलाई भन्नसक्ने ल्याकत हामीसँग छैन ।

भारतसँग यो आग्रह गर्न हाम्रो सरकारले किन सकिरहेको छैन ? यो नैतिक औकातको पनि प्रश्न हो, जुन हामीमा छैन । हिजो भारतको विरोधमा त्यत्रो पाखुरा सुर्कियो, अब कुन नैतिक औकातले भन्ने ? आखिर सबैभन्दा ठूलो कुरा त नैतिक औकात नै हो ।

हामीले परियोजना सुम्पिएको चीनले त दिँदै दिँदैन । मैले चीनको विरोध गरेको होइन, म चीनका प्रायः सबै शहर घुमिसकेको छु । उनीहरुले आफ्नो देशको हितमा जे गरेका छन्, मलाई मनपर्छ । हामीले आफ्नो देशको पक्षमा के गर्ने भन्ने कुरा त हामी आफैले निर्णय गर्ने हो ।

भूराजनीतिक द्वन्द्व
हाम्रो विदेश नीतिको विश्वसनीयता घट्दै गइरहेको छ र यसले हामीलाई दुर्घटनातिर लैजादैछ । हामीले अहिलेसम्म कारोबार गरेका जति पनि डोनर एजेन्सी छन् । ती सबै प्रजातान्त्रिक समुदायले नेतृत्व गरेका एजेन्सी छन् । हेक्का राख्नु पर्ने विषय । ती सबैसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रियो भने के होला ? पैसा चाहिन्छ । खानु त पर्छ । सडक र हाइड्रो पावर पनि बनाउनैपर्ला । पैसा कहाँबाट ल्याउने ?

‘वित्तीय साम्राज्यवाद’ भनेर प्रचण्डले भन्नुभएकै छ । विश्वमा यसका दुई केन्द्र भनेका एउटा अमेरिका, अर्को चीन । प्रजातान्त्रिक सुमदाय अर्थात् अमेरिकासँग त हामीले निहुँ खोजिसकेका छौं । भनेपछि स्वतः हामी चीनतिर ढल्कीनु पर्ने निर्विकल्प दिशातिर भासिदैछौँ ।

यसर्थ यो एउटा भूराजनीतिक युद्ध पनि हो । यो राजनीतिक लडाइँ पनि हो । हामीलाई चीनको काखमा ‘नो अप्सन ट्रयाप’मा पारेर भूराजनीतिक हिसाबले नेपालको भूमि प्रयोगको पूर्वाधार तयार हुँदैछ । यसका लागि नेपालीको मस्तिष्क नियन्त्रको खेल सुरु भएको छ । यो सानो मुद्दा होइन, अनि यो ५५ अर्बको पनि कुरा होइन ।

अतः प्रजातन्त्र र विकास प्रेमी सबैको यो सामूहिक दायित्वको विषय हो, सरकारलाई खबरदारी गरौं । प्रजातान्त्रिक शक्तिले नेतृत्व गरेको सरकार गोडा कमाएर भाग्न पाउँदैन । यथाशीघ्र यसलाई संसदमा टेबल गरेर प्रकृया अघि बढाउनुपर्छ । सार्वभौम सांसदले बहस गरेर यसको छिनोफानो गरुन् ।

अबको कदम, सभामुख नमाने हटाएर प्रक्रिया अगाडी बढाउँने
नेपालले एमसीसी सहायताको कार्यान्वयन गर्न अरु सबै प्रक्रिया सकेकाले अब मात्र संसदीय अनुमोदनको मात्र खाँचो छ। नेपालले सन् २०१२ देखि सुरु गरेको एमसीसीबारेको श्रृङखलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा सम्झौता भएको हो। यो प्रक्रिया सुरु भएयता सबै प्रमुख दलका नेताहरु प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्।

अहिले सभामुखले कसैको इशारामा अनुचित ढङ्गले एमसीसीलाई रोकिराखेको जस्तो पनि देखिएको छ। सभाखुको भूमिका तटस्थ हो र यदि उनी त्यसलाई नाघेर संसद्को अधिकार नै आफ्नै हातमा लिन खोज्छन् भने उनलाई हटाउँने विकल्पमा जान बिलम्ब गर्नुहुँदैन। सभामुखले सरकारी प्रस्ताव कार्य व्यवस्था समितिमा राखेर सबै पक्षसँग छलफल गराएर निर्णयका लागि अब संसद पु¥याएर एमसीसीबारे छिनोफाने गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले अब निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ, यदी सरकारले लगेको प्रस्ताव सभामुखले पेस नगरी संसद्लाई विवेक प्रयोग गर्न दिएनन भने उनलाई हटाउँनुपर्छ। जनताको प्रतिनिधि रहेका संसदहरुले इच्छा व्यक्त गर्ने थलो संसद्मा एमसीसी छलफल गरी निर्णय गर्ने वातावरण सभामुखले बनाइदिनुपर्छ।

एमसीसी संसदमा टेबल भइसकेको छ । सभामुखले ल्याएनन् भनेर पहिला पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभएकै हो । अहिले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा सभामुखले एमसीसीमा बुलिङ नगरुन भनीरहनुभएको छ । अब पनि सभामुखले नल्याउँने अवस्था हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उम्कने छुट छैन ।

संसदीय प्रणालीमा सरकारले टेबल गरेको कुनै पनि विधेयक अथवा प्रस्ताव सभामुखले नल्याएको खण्डमा त्यो गलत हो ।

सभामुखको भूमिका तटस्थ हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको भूमिका तटस्थ हुँदैन, किनकी ऊ आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमबाट आएको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको काम भनेको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने हो । आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत राखेको प्रस्ताव सभामुखले सदनको प्रकृयामा अघि बढाउँदैनन् भने प्रधानमन्त्रीले सभामुखको राजीनामा माग्नुपर्छ । यसमा ‘यदि’ र ‘तर’को कुरै छैन ।

अतः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मेरो आग्रह छ, ‘विकास संकटकाल’ लगाएर भए पनि यस्ता परियोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यो खुट्टा कमाउने बेला होइन । कानुन, विधि, विधान धेरै आए गए, तर आर्थिक अवसर गयो भने देश चीर कालसम्म पीडित हुन्छ ।

अतः प्रधानमन्त्रीले यसलाई संसदमा टेबल गर्नुपर्छ । सत्तारुढ गठबन्धनका अन्य घटकको डबल स्टाण्डर्ड जसरी अघि बढिरहेको छ, यसलाई उनीहरुले आवधिक रुपमा करेक्सन गरेनन् भने, राजनीतिक विकल्प संसदले पनि खोज्नसक्छ, राजनीतिक विकल्प संविधानले पनि खोज्नसक्छ । यो गठबन्धन तोडिए तोडियोस्, प्रधानमन्त्री दृढताका साथ उभिनुपर्छ ।