काठमाडौँ– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले सो विमानस्थल निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न आदेश दिइसकेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको ४६औँ साधारणसभालाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

‘निजगढ विमानस्थल बनाउनुपर्छ, बन्छ । यो मेरो (जनार्दन शर्मा) को प्रतिबद्धता भयो’, उनले भने, ‘यो सरकारले निजगढ विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।’ उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वैकल्पिकरूपमा मात्र नभएर मधेस र मुलुककै सर्वाङ्गीण आर्थिक विकासका लागि निजगढ विमानस्थल चाहिएको बताए । उनले निजगढ विमानस्थल र काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्गलाई सँगसँगै जोड्नु आवश्यक रहेको बताए । ‘मधेसलाई काठमाडौँसँग छोटो दूरीमा जोड्ने द्रुतमार्ग बनिरहेको छ । यसमा केबल गाडी मात्र कुदाउने होइन, सो द्रुतमार्गमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुलाई पनि आवतजावत गराउने हो’, उनले भने । वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने पनि उनले जानकारी दिए । 

उनले बजेट तथा सरकारको नीति–कार्यक्रमबाट वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई धेरै सम्बोधन गरेको विश्वास दिलाएका छन् । कार्यक्रममा सो क्षेत्रका व्यवसायी र जनप्रतिनिधिले वीरगञ्जलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका थिए । मन्त्री शर्माले पथलैया–वीरगञ्ज करिडोर, निजगढ विमानस्थल र द्रुतमार्ग, चिनी कारखाना खोल्ने विषय, सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत भन्सार जाँचचौकी निर्माणलगायत माध्यमबाट वीरगञ्जका उद्योगीलाई सम्बोधन गरिरहेको बताए ।

त्यस्तै आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका माध्यमबाट दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, विद्युत्मा छुट दिएर स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने, निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन रकम दिने, तयारी र कच्चा वस्तुको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दरमा एक तहको अन्तर गर्नेलगायत विषयवस्तु राखेर देशभरका उद्योगीलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा वीरगञ्जका व्यवसायी पनि समेटिएको बताए । 

सो कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले वीरगञ्ज क्षेत्र उद्योग व्यापारमा ‘लाइफलाइन’ भएको बताए । उनले कठिन आर्थिक अवस्थामा बजेट आएको बताउँदै दबाबमा रहेको अर्थव्यवस्थालाई सही दिशामा ल्याएर नेपाल र नेपालीको भाग्य बदल्ने प्रयत्न गरिएको बताए । ‘बजेटका माध्यमबाट आत्मनिर्भर हुने र उद्योग व्यापारलाई औद्योगिकीकरण गर्न खोजिएको छ’, अर्थ सचिव मरासिनीले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इञ्जिनका रुपमा लिने सम्भवत सरकारको यो पहिलो दस्ताबेज हो ।’