हजयात्रीको शुल्क घटाउन माग गर्दै गहृमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र « Khabarhub

हजयात्रीको शुल्क घटाउन माग गर्दै गहृमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र


२१ जेठ २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद सङ्गठनले मक्का मदिनामा जाने हजयात्रीको शुल्क घटाउन माग गर्दै आज ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

सङ्गठनका अध्यक्ष सराज अहमद फारुकीको नेतृत्वमा गएको टोलीले आज मन्त्री खाणलाई भेटी हज गर्न जाने हजयात्रीका लागि तोकिएको शुल्क घटाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको सङ्गठनका सचिव हलिम साहले जानकारी दिए । सरकारले साउदी अरबको मक्का मदिनामा हज गर्न जाने हजयात्रीका लागि विगतभन्दा दोब्बर शुल्क तोकेको छ ।

यही जेठ १५ गते नेपाल हज कमिटीले सूचना जारी गर्दै मक्कामदिना जानका लागि हजयात्रीबाट रु चार लाख ६६ हजार ३९२ तोकिएकामा २०७६ सालमा रु दुई लाख २५ हजार शुल्क तोकिएको जनाएको छ ।

सङ्गठनका सचिव साहले मुस्लिम समुदायको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा अहिले तोकिएको शुल्क तिरेर जाने अवस्था नरहेको हुँदा शुल्क घटाउन माग गरिएको बताए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री खाणले शुल्क घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

ज्ञापनपत्रमा विगतका वर्षमा झैँ यसपटक पनि हज गर्ने जाने यात्रीलाई आर्थिक अनुदान दिनुपर्ने, हजयात्रीलाई पैसा जम्मा गर्ने समयावधि जेठ ३० गतेसम्म राख्नुपर्ने, आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा हज गर्न जान भनी फारम भरी रकम जम्मा गरेका हजयात्रीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सचिव साहले जानकारी दिए ।

आगामी असार ७ गते हजयात्री हज गर्नका लागि मक्कामदिनामा जाने तयारीमा छन् । कोरोना भाइरसका कारणले २०७७-७८ सालमा हज गर्न बन्द गरिएको थियो । नेपालका लागि हजयात्रीका लागि एक हजार ५०० जनाको कोटा भए पनि कोरोना भाइरसका कारण ५५४ जनालाई मात्र सरकारले लैजाने भएको छ ।

नेपालबाट विसं २०२१ सालदेखि नै हज गर्नका लागि मुस्लिम समुदायका मानिस मक्कामदिना जाने गरेका थिए । सुरुवातीका बेला भारतको मुम्बईबाट समुद्रसहत हुँदै हजयात्री मक्कामदिना गरिएकामा विसं २०४७ सालदेखि हवाई मार्ग हुँदै गरिएको हो ।

पवित्र तीर्थस्थलका रुपमा रहेको मक्कामदिनामा विश्वभरका मुस्लिम समुदाय हज गर्ने गर्दछन् । मक्कामदिनामा गएर नमाज पढे र कुर्वानी दिए विगतमा गरिएका पाप कट्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०७९, शनिबार  २ : ५१ बजे

मध्यपूर्वको तनावप्रति सरकार गम्भीर, प्रधानमन्त्रीले भनिन्: आकस्मिक परिस्थितिका लागि कदम चाल्न तयार छौँ

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले इजरायल र अमेरिकाद्वारा इरानमाथि आक्रमणपछि मध्यपूर्व

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका

मतदातालाई प्रधानमन्त्रीको अपिल : काम छोडेर भए पनि भोट हाल्न जानूस् (सम्बोधनको पूर्णपाठ)

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा

इजरायल–इरान द्वन्द्व मध्यपूर्वभर फैलियो

एजेन्सी– इजरायलले इरान समर्थित हिजबुल्लाहका लक्ष्यहरूमा लेबनानभरि व्यापक बमबारी गरेपछि

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका