विराटनगर कार्यपालिकामा नेकपा एमाले र स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित « Khabarhub

विराटनगर कार्यपालिकामा नेकपा एमाले र स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित


२१ जेठ २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर- विराटनगर महानगरपालिकाको कार्यपालिका निर्वाचनमा नेकपा एमाले र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएका छन्।

९७ मतदाता सदस्य मध्ये ५० मत रहेको काँग्रेस–जसपा गठबन्धनलाई हराउँदै ४६ मत रहेको नेकपा एमाले र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएका हुन्। कार्यपालिकामा अल्पसंख्यकतर्फ एमालेका दिपककुमार कर्ण ५२, स्वतन्त्र ओमप्रकाशकुमार साह ५५ र स्वतन्त्र सन्जिब साह ५२ मत ल्याएर विजयी भएका छन्। अल्पसंख्यकमा काँग्रेस उम्मेदवार प्रेम राठी ४०, जसपाका ववितादेवी साह ४५ र जसपाकै विमलादेवी पोद्धार ४१ मत प्राप्त गरेका छन्। 

महिलातर्फ सबै एमाले उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। एमालेका सन्तलीदेवी विश्वास ५५, कमला श्रेष्ठ ५५, ताराकुमारी राय ५३, सरिता घिमिरे नेपाल ५३ र खुश्बु विश्वकर्मा ५२ मत ल्याएर विजयी भएका छन्। कांग्रेसका पराजित उम्मेदवारहरू अन्जु दाहाल गौतमले ४०, गायत्री थापाले ३९, रुपा देउजाले ४०, विनितासिंह ठकुरीले ४० र जसपाकी चुलियादेवि साहले ४० मत पाएका छन्। 

महानगरमा एमालेले उपप्रमुख सहित ४३ र कांग्रेसले प्रमुख सहित ४० जनप्रतिनिधि जितेको थियो। यस्तै (जसपा) ले १०, स्वतन्त्र ३ र राप्रपाको १ जना निर्वाचित भएका थिए। विराटनगर महानगर कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत पुगेको छ।  

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०७९, शनिबार  ७ : ४७ बजे

प्रदेश प्रमुखसमक्ष लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदन पेश

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष प्रदेश लोक सेवा

युद्धविरोधी रुसी नागरिकलाई पुटिनको दलविरुद्ध मतदान गर्न याशिनको आह्वान

हेलसिन्की- निर्वासित रुसी विपक्षी नेता इल्या याशिनले आगामी विधायी निर्वाचनमा राष्ट्रपति

नर्वेका प्रधानमन्त्रीको खुलासा : जेलेन्स्की सवार विमान रुसी ड्रोन हमलाबाट मुश्किलले जोगियो

ओस्लो- युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको विमान मंगलबार मोल्दोभाबाट उडान भर्ने

बाँकेमा फरार १७१ जना कैदी तथा बालबन्दी पक्राउ

बाँके– जेनजी आन्दोलनको एक वर्षमा बाँकेका दुई वटा बालसुधारगृह र

जबरजस्ती करणीसम्बन्धी सजायबारे कानुन समितिले के भन्यो ?

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले फैसलाको