मधेश प्रदेशमा कृष्णबहादुर राउतलाई प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी | Khabarhub Khabarhub

मधेश प्रदेशमा कृष्णबहादुर राउतलाई प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी


२२ माघ २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– संघ सरकारले मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी कृष्णबहादुर राउतलाई दिएको छ ।

शनिबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रमुख सचिव राउतलाई स्वागत गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय करिब एक महिनादेखि प्रमुख सचिवविहीन बनेको थियो । यसअघि, हरिप्रसाद मैनालीले प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

मधेश प्रदेशमा प्रमुख सचिवसहित १८ सचिवको दरबन्दी रहेकामा अहिले ८ सचिव मात्र कार्यरत छन् । प्रमुख सचिवको अभावमा मन्त्रिपरिषद् बैठक, आर्थिक कार्य, अनुगमन, कर्मचारी सरुवा, राहत वितरणलगायत कामहरू प्रभावित हुने गरेका थिए ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको ४ वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मात्रै ६ सचिवको सरुवा भइसकेको छ । यस कार्यालयमा हालसम्म प्रमुख सचिवका रूपमा राजेश्वरमान सिंह, दीपक सुवेदी, रामकृष्ण सुवेदी, अर्जुन पोखरेल, गोकर्णमणि दवाडी र हरिप्रसाद मैनाली कार्यभार सम्हालेर सरुवा भइसकेका छन् । यिनीहरूमध्ये राजेश्वरमान सिंह र दीपक सुवेदी मात्रै एक वर्षसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसे । बाँकी सचिव ६ देखि ७ महिनामै सरुवा भएका थिए ।

संघ सरकारले थोरै समयमा सचिवहरू सरुवा गर्ने गरेकाले प्रदेश सरकारले सोचअनुसार काम गर्न नपाएको आरोप मुख्ममन्त्री तथा मन्त्रीहरूले लगाउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २२ माघ २०७८, शनिबार  ३ : ०० बजे

पूर्वमन्त्री एवम् पूर्वनगरप्रमुख बुद्धिराज बज्राचार्यको निधन

ललितपुर – पूर्वमन्त्री एवम् तत्कालीन ललितपुर नगरपालिकाका प्रमुख बुद्धिराज बज्राचार्यको

एनपीएलका लागि कर्णाली याक्स र हिल्टन होटलबीच सहकार्य

काठमाडौं – आगामी नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो

चिनियाँ जासुसी युद्धपोत फिलिपिन्सको नियन्त्रणमा

काठमाडौं– फिलिपिन्सले चिनियाँ जासुसी युद्धपोतलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । फिलिपिन्सको

सिरहा कारागारमा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी

सिरहा – सिरहा कारागार सिरहामा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी

एमाले पोलिटब्यूरो बैठक: विधान संशोधन प्रस्ताव पारित

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को पोलिटब्यूरो बैठकले विधान संशोधन