सरकार स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने खेलमा छ: पोखरेल | Khabarhub Khabarhub

सरकार स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने खेलमा छ: पोखरेल


२२ माघ २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुनसरी– नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले गठबन्धन सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ जान नचाएको टिप्पणी गरेका छन् । सुनसरीको धरानमा शनिवार प्रेस चौतारी सुनसरीको २४ औँ स्थापना दिवस भएको कार्यक्रममा उनले स्थानीय सरकारलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने खेलमा गठबन्धन सरकार लागेको आरोप लगाएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले ४ जेठमा चुनाव गर्न सरकारलाई सिफारिस पठाए पनि कुनै वास्ता नगरेको र लोकतन्त्र विरोधी काम नगर्न उनले सरकारलाई चेतावनी दिए ।

उनले भने, ‘आयोगले एक प्रकारको सम्झौता गरी ४ जेठमा चुनाव गराउन निर्देशन दिएको छ । संसद्ले बनाएको कानुनले त झन् दुई महिना अगावै चुनाव गर्ने प्रावधान राखेको छ । त्यसको त अवज्ञा भएको छ नै आयोगको समेत बेवास्ता गरेको छ ।’

महासचिव पोखरेलले एमालेको बढ्दो लोकप्रियता देखेर परमादेशबाट केपी ओली सरकार हराउने खेल भयो । जसको पीडा मुलुकले अहिले भोग्नु परेको बताए । पोखरेलले भने, ‘सरकार सरकार जस्तो छैन, संसद् संसद् जस्तो छैन, अदालत अदालत जस्तो छैन । यस्तो किन भयो भन्दा मुलुकलाई गलत बाटोमा लैजानको खेल हो ।’

साथै उनले छिमेकी देश भारतले सीमा–नाका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सडक बनाउन अघि बढ्दा पनि सरकारले कुनै चासो नदिनुले गठबन्धन सरकार जनताको हितविपरीत काम गरिरहेको प्रष्ट भएको बताए ।

 

प्रकाशित मिति : २२ माघ २०७८, शनिबार  ५ : ०६ बजे

पूर्वमन्त्री एवम् पूर्वनगरप्रमुख बुद्धिराज बज्राचार्यको निधन

ललितपुर – पूर्वमन्त्री एवम् तत्कालीन ललितपुर नगरपालिकाका प्रमुख बुद्धिराज बज्राचार्यको

एनपीएलका लागि कर्णाली याक्स र हिल्टन होटलबीच सहकार्य

काठमाडौं – आगामी नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो

चिनियाँ जासुसी युद्धपोत फिलिपिन्सको नियन्त्रणमा

काठमाडौं– फिलिपिन्सले चिनियाँ जासुसी युद्धपोतलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । फिलिपिन्सको

सिरहा कारागारमा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी

सिरहा – सिरहा कारागार सिरहामा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी

एमाले पोलिटब्यूरो बैठक: विधान संशोधन प्रस्ताव पारित

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को पोलिटब्यूरो बैठकले विधान संशोधन