काठमाडौं– पाकिस्तानी प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दियालले सरकारका नीतिगत मामिलाबारे अदालतले अनुसन्धान नगर्ने टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि उनले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध विपक्षीले ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्ने उपसभामुखको कदम र लगत्तै संसद् भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको संवैधानिकताबारे अदालत निश्चित हुन चाहेको समेत बताए ।

प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्ने उपसभामुखको कदम तथा त्यसलगत्तै संसद् भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयपछि पाकिस्तानमा संवैधानिक संकट चुलिएका बेला पाकिस्तानी प्रधानन्यायाधीशको यस्तो टिप्पणी आएको हो । संसद् तथा सरकारका पछिल्ला निर्णय विरुद्ध विपक्षीहरुले अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

बीबीसी उर्दूका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले अदालतले सरकारको विदेश नीति वा आन्तरिक नीतिको निर्क्यौल नगर्ने भन्दै अदालतको चासो संविधान र कानूनप्रति रहेको बताएका हुन् । अदालतमा विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) का अधिवक्ता मखदुम अली खानको तर्क सुनिसकेपछि प्रधानन्यायाधीशले अदालतले सरकार र संसद्‍को कदमको संवैधानिकता सुनिश्चित गरिरहेको जानकारी दिए ।

यसअघि पाकिस्तानी संसद्‍का उपसभामुख कसिम खान सुरीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव पाकिस्तानी संविधानको धारा ५ का आधारमा खारेज गरिएको जनाएका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री खानले आफूलाई सरकारबाट हटाउन अमेरिकाले षड्यन्त्र रचिरहेको दाबी गर्दै आएका थिए ।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री खानले संसद् भंग गर्न राष्ट्रपति आरिफ अल्भी समक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । राष्ट्रपति अल्भीले उक्त प्रस्ताव सदर गरेसँगै पाकिस्तानमा अहिले संवैधानिक एवम् राजनीतिक संकट चुलिएको छ ।

यसबारे अदालतको सुनुवाइ भोलि पनि जारी रहने पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।