चितवन – सङ्घीय सरकारले चितवन जिल्लालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि चार अर्ब ७२ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । जिल्लामा महानगरपालिका एक, नगरपालिका पाँच र गाउँपालिका एक छ ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी बजेट भरतपुर महानगरपालिकालाई रु एक अर्ब ८० करोड २४ लाख अनुदान बजेट विनियोजन गरिएको छ । भरतपुरले आगामी आवका लागि समपूरक बजेट रु दुई करोड ५० लाख र विशेष अनुदान रु १४ करोड आठ लाखसमेत पाएको छ । त्यस्तै रु एक अर्ब २२ करोड ४५ लाख सशर्त अनुदान पाएको भरतपुरले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रु ५१ करोड ६९ लाख पाउने भएको छ ।

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार रेनु दाहाल निर्वाचित भएकी छन्। नगरप्रमुख दाहालकै पहलमा भरतपुरमा ठूला–ठूला आयोजना आउन सफल भएका छन् । सङ्घीय सरकारले यसै वर्षदेखि सुरु गर्ने गरी भरतपुरमा शिक्षक अस्पतालका लागि समेत बजेट छुट्याइसकेको छ ।

यसैगरी जिल्लामा दोस्रो बढी बजेट प्राप्त गर्ने रत्ननगर नगरपालिका छ । यस नगरपालिकाले रु ५९ करोड ७२ लाख बजेट सङ्घीय सरकारबाट पाएको छ । यसमा समानीकरण अनुदान रु २० करोड ९६ लाख, सशर्त अनुदान रु ३३ करोड ७६ लाख र विशेष अनुदान रु पाँच करोड छ ।

त्यस्तै राप्ती नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट रु ५५ करोड ५९ लाख बजेट पाएको छ । राप्तीले पाएको बजेटमध्ये समानीकरण अनुदान रु १८ करोड ५३ लाख, सशर्त अनुदान रु २४ करोड २६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु दुई करोड रहेको छ । माडी नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत रु ४९ करोड ६० लाख प्राप्त गरेको छ । जसमध्ये समानीकरण अनुदान रु १३ करोड ९२ लाख, सशर्त अनुदान रु ३१ करोड ९८ लाख र विशेष अनुदान रु दुई करोड ५० लाख रहेको छ ।

खैरहनी नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट आव २०७९-८० मा रु ४८ करोड आठ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ । जसमध्ये समानीकरण अनुदानमा रु १८ करोड १८ लाख, सशर्त अनुदानमा रु २५ करोड १२ लाख र विशेष अनुदानमा रु तीन करोड ५८ लाख रहेको छ । त्यस्तै कालिका नगरपालिकाले रु ४० करोड ९८ लाख बजेट पाएको छ । जसमध्ये समानीकरण अनुदान रु १५ करोड ५६ लाख, सशर्त अनुदान रु २३ करोड ४२ लाख र विशेष अनुदान रु एक करोड प्राप्त गरेको छ ।

जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट जिल्लाका स्थानीय तहमा सबैभन्दा कम बजेट प्राप्त गरेको छ । गाउँपालिकाले आव २०७९-८० मा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सङ्घीय सरकारबाट रु ३८ करोड बजेट प्राप्त गरेको छ । गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानअन्तर्गत रु ११ करोड १९ लाख, सशर्त अनुदानमा रु २४ करोड ३१ लाख र विशेष अनुदानमा रु एक करोड ७० लाख प्राप्त गरेको छ ।