कोरोना महामारीका कारण अहिले नेपालको होटल तथा पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी तहसनहस बनेको छ। तर, चिनियाँ लगानीकर्ता यही क्षेत्रमा बढी आकर्षित भएका छन्। नेपालमा सम्भावना न्यून रहेको भनिएको क्षेत्रमा साना परियोजनामार्फत् चिनियाँ लगानी बढ्नु नै शंकास्पद छ। यसतर्फ समयमै नेपाल सचेत हुनुपर्छ। कोरोनापछि नेपालमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको पर्यटन क्षेत्रमा चीनको आकर्षण बिना कारण किन बढ्यो ? सिधै शंका पैदा हुन्छ, वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा अध्यन गर्नेको बुझाई छ।

पर्यटन व्यवसायी पछिल्लो समय नेपालमा भारतीयको तुलनामा चिनियाँ पर्यटकको संख्या बढिरहेको स्वीकार गर्छन्। उनीहरुका अनुसार अहिले नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको हिस्सा १५ प्रतिशत भन्दामाथि छ। उनीहरुलाई लक्षित गरेर चिनियाँ व्यवसायीले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, चितवन लगायतका पर्यटकीय हवमा करिब ४ सय भन्दा बढी होटल तथा रेष्टुरेन्टमा लगानी गरेका छन्। पोखरामा मात्रै ५० वटा भन्दा धेरै रेस्टुरेन्ट र अन्य व्यवसायमा चिनियाँ व्यापारीको लगानी छ। तर, त्यसको तथ्याङ्क पोखरा महानगरसँग छैन। चिनियाँ नागरिक पर्यटक भिषामा व्यक्तिगत व्यवसाय मात्र गरिरहेका छैनन्। वी च्याट अलि पेमार्फत् गर्ने कारोबार सबै अपारदर्शी छ।

पर्यटकका रुपमा अथवा लगानीकर्ताका रुपमा नेपाल पसेका चिनियाँ नागरिकले काठमाडौं उपत्यकाबाहेक चितवन तथा लुम्बिनीमा पर्यटन विभागबाट अनुमति नलिई लज तथा व्यक्तिगत घर, अपार्टमेन्ट र फ्ल्याटमासमेत लगानी गरेर विदेशी पर्यटक राख्न थालेका छन्।

नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको हिस्सा १५ प्रतिशत भन्दामाथि छ। उनीहरुलाई लक्षित गरेर चिनियाँ व्यवसायीले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, चितवन लगायतका पर्यटकीय हवमा करिब ४ सय भन्दा बढी होटल तथा रेष्टुरेन्टमा लगानी गरेका छन्।

कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएका र कर सम्बन्धी कुनै दायित्व नलिएका चिनियाँ कम्पनीले नेपालमा होटल बुकिङ सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्नुका साथै पर्यटकलाई घर, अपार्टमेन्ट र फ्ल्याटमा राखेर सेवा दिने गरेका छन्। जसबाट सरकारले कर उठाउन सकिरहेको छैन। होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) का अनुसार नेपालमा व्यवसाय गर्ने तर, सरकारलाई कर नतिर्ने र मनलाग्दी रुम बुकिङ गराएर अनलाइन प्रणालीमार्फत् भुक्तानी गर्ने चिनियाँ प्रवृत्तिले पर्यटन उद्योग थप समस्यामा परेको छ। होटल व्यवसाय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको शिकार भएको छ। तर, पर्यटन ऐन अनुसार होटल÷लज जस्ता अतिथि आवासगृहले विदेशी पर्यटकलाई राख्न र विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्नका लागि पर्यटन विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ।

लगानी बढेको बढ्यैः प्रतिफल शून्य
उद्योग विभागको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चिनियाँ देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा पर्यटन क्षेत्रमा जम्मा १ अर्ब ९४ करोड ८३ लाख २९ हजार ९८० रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता आएकोमा चिनियाँ लगानीको प्रतिवद्धता नै १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५ अर्ब ९८ करोड ८४ लाख ८७ हजार ४०० रुपैयाँ पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रतिवद्धता जुटेकोमा चीनको लगानी प्रतिवद्धता २ अर्ब ९३ करोड ३९ लाख ९९ हजार ४०० रुपैयाँ पुग्यो।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पर्यटन क्षेत्रमा कुल ४ अर्ब १५ करोड ८३ लाख ७६ हजार ९४० रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता रहेकोमा चीनबाट मात्रै २ अर्ब १० करोड ९० लाख २० हजार २४० रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो। वर्र्ष २०७५/७६ मा १० अर्ब ५३ करोड ८० लाख ९४ हजार २८० रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता जुटेकोमा चीनको हिस्सा ६ अर्ब ४ करोड २० लाख रुपैयाँ पुग्यो। २०७६/७७ मा पर्यटन क्षेत्रमा ११ अर्ब ६ करोड ६९ लाख १ हजार ४०० रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिवद्धता रहँदा चिनियाँ लगानीको प्रतिवद्धता १० अर्ब १७ करोड ३२ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो। यो कुन लगानीको ९१.८९ प्रतिशत हिस्सा हो। चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा पनि चिनियाँ लगानीकर्ताको आकर्षण होटल पर्यटन उद्योगमा बढेको उद्योग विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार पाँच वर्षको अवधिमा पर्यटन क्षेत्रमै २५ अर्ब भन्दा बढी चिनियाँ लगानी भित्रिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५ अर्ब ९८ करोड ८४ लाख ८७ हजार ४०० रुपैयाँ पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रतिवद्धता जुटेकोमा चीनको लगानी प्रतिवद्धता २ अर्ब ९३ करोड ३९ लाख ९९ हजार ४०० रुपैयाँ पुग्यो।

जवकी पछिल्लो डेढ वर्षयता चीनबाट नेपालतर्फ हुने हवाई उडान लगभग बन्द छन् र स्थल मार्गबाट पनि पर्यटक भित्रिएका छैनन्। तर, चिनियाँ पर्यटन व्यवसायी यही क्षेत्रमा झुम्मिएको देखिन्छ। जसको प्रतिफल नेपालले केही पाएको छैन। चिनियाँ लगानीकर्ता कर छली मै बढी केन्द्रित भएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान अत्यन्तै न्यून छ।

विदेशी विनिमय अपचलन उच्च
नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकले अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रणाली वीच्याट पे र अली पेबाट मात्र कारोवार गर्ने पर्यटन व्यवसायीको गुनासो पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ वर्षअघि नै यस्तो भुक्तानी प्रणालीलाई गैरकानुनी ठहर गरेको हो। तर, अहिले पनि चिनियाँहरु नेपालको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा रहेको कमजोरीको फाइदा उठाइरहेका छन्। नेपालमा पर्यटक भिषामा आएर बसेका तथा व्यवसाय गरिरहेकाले प्रयोग गर्ने ‘बिलिङ सफ्टवेयर’ अहिले पनि नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा छैन। बहुसंख्यक चिनियाँ व्यवसायी नेपालको आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा मान्यताप्राप्त ‘बिलिङ सफ्टवेयर’ मा नजोडिएकाले नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा उनीहरुले गर्ने कारोबार देखिंदैन। चिनियाँ व्यावसायीले कुन ‘बिलिङ सफ्टवेयर’ बाट के कत्तिको बिल जारी गरे भन्ने एकिन विवरण अहिले पनि नेपाल सरकारको कुनै निकायले संकलन गरेको छैन। किनकी, चिनियाँ पर्यटक अहिले पनि वीच्याट पे र अलिपेबाट भुक्तानी गरिरहेका छन्। ती प्रणालीबाट भइरहेको विदेशी विनिमय अपचलन कारोबार रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत सकेको छैन।

नेपालमा पर्यटक भिसामा आएर बसेका तथा व्यवसाय गरिरहेकाले प्रयोग गर्ने ‘बिलिङ सफ्टवेयर’ अहिले पनि नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा छैन। बहुसंख्यक चिनियाँ व्यवसायी नेपालको आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा मान्यताप्राप्त ‘बिलिङ सफ्टवेयर’ मा नजोडिएकाले नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा उनीहरुले गर्ने कारोबार देखिँदैन।

अहिले पोखरा चिनियाँ पर्यटकको मुख्य गन्तव्य हो। जहाँ व्यवसायिक रुपमा रहेका चिनियाँले अहिले पनि अधिकांश आर्थिक कारोबार यही प्रणालीमार्फत् गरिरहेका छन्। पोखरामा चिनियाँको होटल तथा रेस्टुरेन्ट, फेन्सी पसलमा ठूलो लगानी छ। चीनबाट नेपाल घुम्न आउने पर्यटक सोझै अनलाइन बुकिङमार्फत् चिनियाँ व्यवसायीको सम्पर्कमा आउँछन्। चिनियाँ सफ्ट्वेयर वीच्याट, अलि पे तथा थाउबाउ बाट रकम लेनदेन हुन्छ। जुन लेनदेनको रेकर्ड नेपालका कुनै पनि कारोबार प्रणालीमा देखिँदैन। पर्यटकले खर्च गर्ने पैसा सिधै चिनियाँ बैंकको खाताबाट व्यवसायीको बैंक खातामा जम्मा हुन्छ। नेपालमा अरवौं लगानी गरेर बसेका चिनियाँ व्यवसायीले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मुख्य जनशक्ति उतैबाट ल्याउने गरेका छन्। व्यापार व्यवसाय चलाएर न नेपालीलाई रोजगारीको अवसर मिलेको छ न नेपालको अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान देखिन्छ।

अवैधानिक रुपमा चलेको यो धन्दाले पर्यटन व्यवसाय र नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गरिरहेको छ। व्यापार कर, भ्याट, मजदुरको समस्या सबै झन्झट मुक्त व्यवसाय नेपालमा संभव हुनेभएपछि नै यो क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी बढी आकर्षित् भएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी भुक्तानी सेवाप्रदायकसँग सम्बद्ध पिओएस मेसिन, क्वीआर कोड स्क्यानर जस्ता पद्धति प्रयोग गरी भुक्तानी गर्नु गैरकानुनी रहेको जनाए पनि पोखराको लेकसाइडमा रहेको कास्मिरी दोकानमा पनि वीच्याटबाट पे बाटै कारोबार हुने गरेको छ। अर्थात् काश्मिरीलाई चिनियाँ बैंक तथा व्यवसायीले यो अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा जोडेका छन् र वर्षौंदेखि नेपालको पर्यटन उद्योगमा ठूलो योगदान गरिरहेको भन्ने चिनियाँ व्यवसायीले विदेशी विनिमय अपचलन गरिरहेका छन्।

नेपालमा अनुमति पाएको बाहेक अरू कम्पनी वा सिस्टमबाट यस्तो भुक्तानी गर्नु गैह्रकानुनी हो। तर, चिनियाँ लगानीकर्ताले खोलेका व्यवसायिक फर्महरु अहिले पनि नेपालमा अनुमति प्राप्त एप्समार्फत् अत्यन्तै थोरै मात्र कारोवार देखाइरहेका छन्। नेपाल राष्ट्रबैंकले दुई वर्ष अघी चिनियाँ भुक्तानीमाध्यम अलीपे र वीच्याटलाई कानुनी दायरामा आउन अथवा यस्ता माध्यम मार्फत कारोवार नगर्न नगराउन सचेत गराएपछि चीन सरकारले नै तत्काल प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न दबाब दिएको थियो।

चिनियाँ लगानीकर्ताले खोलेका व्यवसायिक फर्महरु अहिले पनि नेपालमा अनुमति प्राप्त एप्समार्फत् अत्यन्तै थोरै मात्र कारोवार देखाइरहेका छन्।

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका तत्कालीन वाणिज्य कन्सुलर झ्याङ फ्यानले नेपालले चिनियाँ भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई बाटो बन्द गरेकोमा आपत्ति नै जनाएका थिए। तर, चिनियाँ पर्यटकले नेपालमा बस्दा यो सेवालाई कसरी वैधानिक बाटोबाट प्रयोग गर्ने भन्नेतर्फ दूतावासका अधिकारीले नेपाल सरकारसँग कहिल्यै छलफल गरेनन्। विषय पुनः सेलायो। नेपालमा चीनकै भुक्तानी सेवाप्रदायक युनियन पेले बाहेकको सेवा गैरकानुनी छ।

तर, होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल एजेन्सीमा लगानी गरेका सयौं चिनियाँ व्यवसायीले नेपालमा कमाएको पैसा कुनै पनि प्रक्रिया बिनै सिधै आफ्नो देश पठाउन छोडेका छैनन्। जबकी, नेपालको संविधान र कानुन अनुसार नेपालमा कुनै पनि भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट कसैले भुक्तनी गर्न चाहे नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। चिनियाँ व्यवसायीले यसको समेत धज्जी उडाइरहेका छन्। अनुमति नलिई वैदेशिक मुद्राको समेत भुक्तानी सेवा दिइरहेको अलिपे, वीच्याट लगायतले नेपाली उपभोक्तालाई समेत तानेको छ। चीनबाट अनलाइन किनमेल गर्न वीच्याटबाटै भुक्तानी गरेर व्यापारीले सामान ल्याउन थालेका छन्।

व्यवसायीको आवरणमा मिटरव्याजी धन्दा
गएको फागुन दोस्रो साता प्रहरीले नेपालमा पर्यटन व्यवसायीका रुपमा तथा पर्यटककका रुपमा बसेर मिटर ब्याजी धन्दा चलाई रहेका केही चिनियाँलाई पक्राउ गर्यो । चाङ हु बाओ र वाङ जिनाओ नामका दुई चिनियाँ पुरानो बानेश्वर र भक्तपुरले सानोठिमीबाट पक्राउ परेका थिए। तीन महिनादेखि नेपालमा पर्यटक भिसामा बसिरहेका उनीहरु भारतका नागरिकलाई गैरकानुनी ढंगले ऋण प्रवाह गर्ने धन्दामा लागेका थिए। इजी क्रेडिट, फ्री क्यास, ह्यान्डी लोन, गो लोन, रूपी स्टार, हाइ क्यास जस्ता कतै पनि दर्ता नभएका मोबाइल एप्सबाट भारतीय नागरिकलाई चर्को ब्याजमा ऋण दिने यो गिरोह निकै ठूलो थियो। गैरकानुनी ढंगले विदेशी नागरिकबाट भारतमा ऋण प्रवाह भइरहेको सूचना आएपछि प्रहरीले उनिहरुको अखडामा छापा मारेको थियो। काठमाडौं र भक्तपुरमा पुरै घर भाडामा लिएर गैह्रकानुनी धन्दा चलाउने दुई चीनीयाँले काठमाडौमा ३६ र भक्तपुरमा ८० जना नेपाली युवा/युवतीलाई यही धन्दामा जोडेको पुष्टि भयो।

गैरकानुनी ढंगले विदेशी नागरिकबाट भारतमा ऋण प्रवाह भइरहेको सूचना आएपछि प्रहरीले उनिहरुको अखडामा छापा मारेको थियो। काठमाडौं र भक्तपुरमा पुरै घर भाडामा लिएर गैह्रकानुनी धन्दा चलाउने दुई चीनीयाँले काठमाडौमा ३६ र भक्तपुरमा ८० जना नेपाली युवा/युवतीलाई यही धन्दामा जोडेको पुष्टि भयो।

जसले एप्समार्फत् भारतीय नागरिकलाई सम्पर्कमा ल्याउने, ऋण दिने भन्दै अनलाइनमार्फत् फारम भराउने। उनीहरुको फोटो, रासन कार्ड, सम्पर्क नम्बर लिने र एप्समार्फत् सात दिनका लागि भारु ३० हजारसम्म ऋण उपलब्ध गराउने गरेका थिए। ऋण नतिरे फोटो र रासन कार्ड सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइ दिने भन्दै धम्की दिएर उनीहरुले करोडौंको कारोवार गरिसकेका थिए।

यही समूहलाई पक्रेपछि प्रहरीले काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, वीरगन्ज, वुटवल, चितवन लगायतका शहरमा एप्समार्फत खेलिने जुवा, वेटिङ, बुगीलगायतको धन्दा चलाउने केही चिनियाँलाई पक्रेको थियो। यो धन्दामा जोडिएका पीडित भारतीय नागरिक उजुरीका लागि नेपाल नआउने र चिनियाँहरुले निर्वाद ठगिरहने प्रहरीको भनाइ छ।

२०७६ सालको पुसमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र महानगरीय प्रहरीपरिसर टेकुले यस्तै अनलाईन मार्फत विभिन्न ठगी धन्दा र साइबर अपराधमा संलग्न १२२ जना चिनियाँ नागरिकलाई एकै दिन काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो। संयुक्त विशेष अपरेशनमा पक्राउ परेका यी चिनियाँ नागरिक साइबर अपराधसम्बन्धी गतिविधिमा संलग्न थिए। जो नेपाल बसेर होटेल, सूचनाप्रविधि जस्ता क्षेत्रमा काम गर्दै आएका थिए। नेपालबाट हुने चिनियाँ व्यवसायीको गैह्रकानुनी आर्थिक गतिविधिमा सहयोग गर्थे। २०७६ सालको भदौमा पनि प्रहरीले एक चिनियाँ ह्याकर समूहलाई यसैगरी पक्रेको थियो। जसले काठमाडौंका विभिन्न बैंकका एटीएम ह्याक गरेर करोडौं रुपैंयाँ चोरेको थियो।

गैह्रकानुनी भुक्तानी सञ्जाल
नेपालको आर्थिक गतिविधि देखिने कुनै पनि प्रणालीमा नजोडिएका यस्ता भुक्तानी प्रदायक धेरै छन्। चिनियाँ एप्सबाहेक पर्यटन क्षेत्रमा अमेरिकी एजेन्ट कम्पनी एअर.बी.एन.बी पनि नेपाली व्यवसायीका लागि चुनौती बनेको छ। होटल खोज्दै आफ्नो अनलाइन प्रणालीमा जोडीएका व्यक्तिलाई एअरबीएनबीले निश्चित मूल्यमा घर/फ्ल्याट/होटल बिक्री गर्छ। आफ्नो घर विदेशी पर्यटकलाई दिन चाहने नेपालीले अहिले आफूले दिनसक्ने सेवा-सुविधा उल्लेख गरेर एअरबीएनबीमा दर्ता गराउने क्रम बढेको छ। यो कम्पनीले घर तथा होटल मालिकलाई सम्झौता अनुसार अनलाइन बाटै रकम भुक्तानी दिन्छ। कोरोना महामारी भन्दा अघि काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक चार हजार वटासम्म कोठा यो अमेरिकी अनलाइन कम्पनीले बिक्री गर्ने गरेको तथ्यांक थियो। तर, आजसम्म एअरबीएनबीको कुनै पनि कारोबार नेपालमा दर्ता छैन। चिनियाँ जस्तै यो कम्पनीमार्फत् कारोवारमा जोडिने घर/फ्ल्याट/होटल व्यवसायी अथवा कम्पनी करको दायरा बाहिर छन्।

नेपालबाट हुने चिनियाँ व्यवसायीको गैह्रकानुनी आर्थिक गतिविधिमा सहयोग गर्थे। २०७६ सालको भदौमा पनि प्रहरीले एक चिनियाँ ह्याकर समूहलाई यसैगरी पक्रेको थियो। जसले काठमाडौंका विभिन्न बैंकका एटीएम ह्याक गरेर करोडौं रुपैंयाँ चोरेको थियो।

सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व गुमाएको छ कानुन विपरीतको आवास सेवा दिने प्रचलनले वैधानिक रुपमा व्यवसाय गरिरहेकालाई संकटमा पारेको छ। पर्यटकले कति मूल्यमा आवास सुविधा खरीद गरेका छन् भन्ने जानकारी नेपाली सेवा प्रदायक र सरकारसँग नहुने भएपछि नेपालका होटल व्यवसायीसमेत होटल बुकिङ बढाउनैका लागि एअरबीएनबीमा आवद्ध हुन थालेका छन्।

चीन र अमेरिकी जस्तै नेपालको पर्यटन उद्योगमा भारतीय कम्पनी ओरेभल स्टेज सिंगापुर पिटिङ लिमिटेड (ओयो) लेसमेत गैह्रकानुनी सेवा विस्तार गरेको छ। २०७४ साल जेष्ठ ९ गते तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले यसको वैधानिकता के भन्ने प्रष्ट नहुँदै तत्कालीन भारतीय राजदूत मञ्जीभ सिंह पुरीसँग उभिएर भारतीय पर्यटक लक्षित ओयो को नेपाल शाखा उद्घाटन गरेका थिए। नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरु यसले अहिले पनि वैधानिक च्यानल बाहिरबाट अनलाइन कारोवार गरिरहेको बताउँछन्। प्रधान कार्यालय नेदरल्याण्ड्सको आमस्टर्डममा रहेको यसले विश्वका ७० मुलुकका पर्यटकलाई यो अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा जोडेको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका झण्डै ७ सय होटल यो प्रणालीमा जोडिएका छन् तर नेपालमा यो कम्पनी दर्ता छैन। श्रीलंका र भारतबाट बुकिङडटकम चलाई रहेको छ। कारोबार रकममा १० देखि २० प्रतिशतसम्म कमिशन बुकिङड टकमले लैजान्छ। पर्यटन विभागले समेत यो विषयमा निगरानी गर्न सकेको छैन। नेपालमा दर्ता नभए पनि एक्सपिडिया नामक अर्को कम्पनी पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा अनलाइन भुक्तानी कारोवारमा जोडीएको छ।

भारतको मेक माइ ट्रिप, सिंगापुरको अगोडा पनि वि-च्याट र अलि-पे जस्ता अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक जस्तै करको दायरा बाहिर छन्। अधिकांश पर्यटन व्यवसायीले सरकारलाई कर नबुझाएर हुण्डी वा विदेशमा रहेका आफन्तको क्रेडिट कार्ड बाटसमेत अनौपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी गरिरहेका छन्। अनौपचारिक माध्यमबाट व्यवसाय प्रवद्र्धन खर्च शीर्षकमा पैसा पठाउने गरेका छन्।