काठमाडौं – राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग कार्यक्रम माग गरेको छ।

संघबाट जाने समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्‍चालन गरिने कार्यक्रमको प्रस्ताव मागेको हो। संघबाट हस्तान्तरण हुने वित्तीय अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट निर्माणका स्रोत हुन्। त्यसबाहेक उनीहरूले आन्तरिक राजस्वबाट नियमित खर्च धान्ने गरेका छन्।

प्रदेश र स्थानीय तहले प्रस्तावसहितको विवरण पुस मसान्तभित्र योजना आयोगको अनलाइन प्रणालीमा भर्नुपर्ने हुन्छ। समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो। यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ, अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदेओस् भनेर निवेदन गर्न सक्छन्। यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टरपार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदाननै समपूरक अनुदान हो।

विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने हो। उदाहरणका लागि अहिले कर्णाली क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम वा दलितका लागि विशेष कार्यक्रम हुन सक्छ। विशेष क्षेत्र, कार्यक्रम वा आयोजनालाई हेर्नका निम्ति यो विशेष अनुदान राखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि संघले विशेषतर्फ १३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने र १३ अर्ब ५६ करोड समपूरक अनुदान हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ।  यस्तो अनुदानमा ठूलो हिस्सा पुँजीगत किसिमका खर्च उल्लेख हुन्छन्।