विद्युत्‌का खम्बा गाड्न ४२ लाखको बोलपत्र आह्वान « Khabarhub

विद्युत्‌का खम्बा गाड्न ४२ लाखको बोलपत्र आह्वान


२२ पुस २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला – नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्रले बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली विस्तार गर्न खम्बा गाड्ने योजनालाई अघि बढाएको छ । यसका लागि केन्द्रले झण्डै ४२ लाख रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कूल दुई करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण प्रणाली विस्तारका लागि खम्बा गाड्न ४१ लाख ८१ हजार ९२० को बोलपत्र आह्वान गरेको जुम्ला वितरण केन्द्रका प्रमुख नरेशदत्त रावलले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण प्रणाली विस्तारका लागि तिला–४ को त्रिवेणीदेखि नुवाकोट, तातोपानीका वडा नं ७ र ८ मा पर्ने तथा सर्मी, सुर्कीदेखि ताम्ती र गुठिचौर गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा पोल गाड्न बोलपत्र आह्वान गरिएको केन्द्र प्रमुख रावलले बताए । ‘बोलपत्र आह्वान भएअनुसार ठेकेदार छनोटमा दुई/तीन महिना लागिहाल्छ’, उनले भने, ‘ती ठाउँमा विद्युत् प्रसारण लाइन जोड्न दुई वर्ष लाग्छ ।’

दुई करोड ५० लाख बजेटबाट जहाँसम्म पुग्छ त्यहीसम्म पोल गाड्ने उनको भनाइ छ। विकल्पका रुपमा पहिरो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई जेनेरेटरबाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने भनिए पनि यो झण्झटिलो र खर्चिलो भएकाले जनतालाई झन सास्ती हुने केन्द्र प्रमुख रावतले बताए।

प्रकाशित मिति : २२ पुस २०७८, बिहीबार  ८ : ५९ बजे

शोभा पाठकले महेश बस्नेतविरुद्ध दिइन् प्रहरीमा अर्को निवेदन

काठमाडौं- नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै

महाकाली पुल : ‘गाइडबन्ड’को परिवर्तित ढाँचा स्वीकृत नहुँदा अलपत्र

महेन्द्रनगर– दुई वर्षअघि निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनासहित कामलाई तीव्रता दिइएको

पूर्व महान्यायाधिवक्ता संग्रौला भन्छन, ‘पूर्वमन्त्री-प्रधानमन्त्री पक्राउ गर्दा पूर्वजानकारी गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो’

काठमाडौं- पूर्व महान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले सरकारले केपी शर्मा ओलीसहितका

‘के वान क्रस १८८ किक बक्सिङ च्याम्यियनसिप’को उपाधि जितेर हिमालय चितुवाद्वारा विश्व कीर्तिमान

काठमाडौं– बक्सर अविरल घिमिरेले ‘केवानक्रस १८८ किक बक्सिङ च्याम्यियनसिप’को उपाधि चुम्न

शासकीय सुधारका योजना कार्यान्वयनका लागि कानुनमन्त्रीले थालिन् छलफल

काठमाडौं- बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत शुक्रबारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट