बतास समूहमा संलग्नता नरहेको कांग्रेस नेत्री डा. आरजुको प्रष्टोक्ति « Khabarhub

बतास समूहमा संलग्नता नरहेको कांग्रेस नेत्री डा. आरजुको प्रष्टोक्ति


२२ पुस २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रेष्टुरेण्ट निर्माण गरिरहेको बतास समूहको बतास फाउण्डेशनमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रथम महिला डा. आरजु राणा देउवाको संलग्नता रहेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित गरेपछि डा. देउवाले सो विषयमा प्रष्टीकरण दिएकी छन् ।

विहीबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले आफू संलग्न रहेका संस्थाहरुको नाम उल्लेख गरेकी छन् । उनले ती संस्थाबाहेक अन्य कुनै पनि संस्थासँग आवद्ध नरहेको बताएकी छन् । उनले भेनकी छन्, ‘सञ्चार माध्यमहरुमा विभिन्न संघ संस्थाहरुमा मेरो संग्लनता भएको भनेर समाचारहरु आएकोमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ, तल उल्लेखित संस्थाहरु बाहेक अरु कुनै पनि संस्थाहरुमा सल्लाहकार अथवा अन्य कुनै पदमा मेरो संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’

डा. देउवा संलग्न रहेका संस्थाहरु

१. ग्रामिण महिला विकास तथा एकता केन्द्र (रुडुक), नेपाल Rural Women’s Development and Unity Centre (RUWDUC) (संस्थापक अध्यक्ष तथा सल्लाहकार)

२. साथी, नेपाल (संस्थापक, पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार)

३. सुरक्षित मातृत्व संजाल महासंघ ( संस्थापक एवं वर्तमान अध्यक्ष)

४. नामी (अध्यक्ष)

५. उल्लेन्स स्कुल (अध्यक्ष, बिद्यालय व्यवस्थापन समिति)

६. Blood Donors association of Nepal BLODAN (संरक्षक)

प्रकाशित मिति : २२ पुस २०७८, बिहीबार  ७ : ५८ बजे

नेप्से परिसूचक चार अङ्कले घट्यो

काठमाडौं– धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक चार अङ्कले ओरालो

‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

काठमाडौं– ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट

दिगो शान्ति सम्झौताका लागि प्रयास बढाउन अमेरिका र इरानलाई राष्ट्रसङ्घको आह्वान

न्यूयोर्क- संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिका र इरानलाई दिगो

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको