‘सहरीया नक्सलपन्थी’को नेपाली संस्करण | Khabarhub Khabarhub

‘सहरीया नक्सलपन्थी’को नेपाली संस्करण



लेखक एवं विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीको ‘खबरहव’मै शुक्रबार प्रकाशित लेखको एक सन्दर्भमा ‘अर्बन नक्सल’ अर्थात् सहरीया नक्सलपन्थीको चर्चा गरिएको रहेछ।

अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को विरोधमा होहल्ला गरिरहेका चार अतिवादी जमातमध्ये हरेक विषयमा नकारात्मक प्रचारमा उत्रने एउटा जमातलाई नेपालमा सम्बोधन गर्ने उपयुक्त संज्ञा नभए पनि भारतमा यस्ता जमातलाई ‘अर्बन नक्सल’ भन्ने गरिएको लेखक सुवेदीको जिकिर छ।

सहरीया नक्सलपन्थीको यो बहसलाई अझ घनिभूत ढंगले अघि बढाउने जमर्को यो लेखमार्फत् गरिएको हो।
के नेपालमा पनि सहरीया नक्सलपन्थीहरु सक्रिय छन् त ? ‘छन्’ भनेर आधिकारिक रुपमा भन्नसकिने अवस्था नहोला, तर करिबकरिब सहरीया नक्सलपन्थीकै जस्तो भूमिका प्रदर्शन गरिरहेका समूह भने पक्कै सक्रिय छन् भनेर भन्न सकिन्छ।

सहरीया नक्सलपन्थीको प्रयोग
पाठकवृन्दलाई सर्वप्रथम यो ‘अर्बन नक्सल’ या ‘सहरीया नक्सलपन्थी’ शब्द कसरी र कहाँबाट प्रयोगमा आयो भन्नेबारे केही जानकारी दिनैपर्ने हुन्छ।

क्सलपन्थीले अहिले पनि भारतमा हिंसात्मक गतिविधि चलाइरहेकै छन्। आदिवासी आन्दोलनका नाममा जंगलमा लुकेर उनीहरुले ‘गुरील्ला वार’ भन्दै दिनहुँ निर्दोष मानिसको ज्यान लिइरहेकै छन्।

सर्वप्रथम नक्सलपन्थीकै कुरा गरौं। भारतको पश्चिम बंगालमा एउटा गाउँ छ, नक्सलवाडी। सन् १९६७ मा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका नेता चारु मजुमदार र कानू सन्यालले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माओत्सेतुङबाट प्रभावित भएर नक्सवाडीबाट हिंसात्मक विद्रोह प्रारम्भ गरे।

सन् १९६८ मा दीपेन्द्र भट्टाचार्यको अध्यक्षतामा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माले) गठन भयो, तर चारु मजुमदार चाहिँ माओवादी थिए।

चारुले सन् १९६९ मा भूमि अधिग्रहणको मुद्दा उछाल्दै नक्सलवाडीबाट थालेको उग्रवामपन्थी आन्दोलनले पुरै पश्चिम बंगालमा तरंग ल्यायो। एकातिर भाकपा (माले) को प्रभाव, अर्कोतिर नक्सलपन्थी माओवादीको दबाब। सन् १९७७ मा पहिलोपटक पश्चिम बंगालमा कम्युनिष्टको सरकार बन्यो र ज्योती बसु मुख्यमन्त्री बने।

भूमि अधिकारबाट सुरु भएको नक्सलवादी आन्दोलन समयक्रममा जातीय, संघर्षमा परिणत भयो। यसमा विकृती देखा पर्दै गए। सामन्ती सफायाका नाममा उच्च वर्ग र धनीहरुको हत्याको सिलसिला सुरु भयो।

सन् १९७२ मा हिंसा बढ्दै गएपछि चारु मजुमदार पक्राउ परे। पक्राउ परेको दश दिनमै उनको कारागारमै निधन भयो। उता, कानू सन्यालले आन्दोलनमा भडकाउ आएकोमा निराश भएर केही वर्षपछि आत्महत्या गरे।

यद्यपि, नक्सलपन्थीले अहिले पनि भारतमा हिंसात्मक गतिविधि चलाइरहेकै छन्। आदिवासी आन्दोलनका नाममा जंगलमा लुकेर उनीहरुले ‘गुरील्ला वार’ भन्दै दिनहुँ निर्दोष मानिसको ज्यान लिइरहेकै छन्। यो त भयो, नक्सलपन्थीहरुको संक्षिप्त पृष्ठभूमि।

सहरीया नक्सलपन्थी को हुन् त ?
यो लेखमा समेट्ने प्रयास भएको प्रश्न यो हो। सहरीया नक्सलपन्थी उनीहरु हुन्, जो नक्सलपन्थीले जंगलमा एम्बुस थापेर दर्जनौं सुरक्षाकर्मी मार्दा केही बोल्दैनन्, तर केही नक्सलपन्थीहरु मारिए भने ‘निर्दोष आदिवासीमाथि दमन’ भन्दै मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा सहरका अखबारहरुमा लेख लेख्छन्।

एउटी लेखिका छिन् अरुन्धती राय। उनी सहरमा बस्छिन्। राम्रो लाउँछिन्। मिठो खान्छिन्। अंग्रेजीमा उपन्यास, लेख आदि लेखिटोपल्छिन्। सुकीली मुकीली यी लेखिका नक्सलपन्थीप्रति बढी नै उदात्त भाव देखाउँछिन्।

पंक्तिकारले उनलाई अर्बन नक्सल भन्न खोजेको चाहिँ हैन। तर, सहरमा बसेर अतिवादी र उग्रवादी समूहको पक्षपोषण गर्ने अनि व्यानर बोकेर मानवअधिकारको दुहाइ दिँदै दिल्लीको रामलिला मैदान (हाम्रो माइतीघर मण्डलाजस्तै)मा उभिने ?

जंगलमा रहने नक्सलपन्थी स्पष्ट छन्। उनीहरुलाई देखेमा चिन्न सकिन्छ। उनीहरुसँग बन्दुक र बम हुन्छ। विशेषप्रकारको पोषाक लगाउँछन्। दृश्यमा आउँदैनन्। सहरीया नक्सलपन्थीलाई चिन्न सकिँदैन।

जंगलमा रहने नक्सलपन्थी स्पष्ट छन्। उनीहरुलाई देखेमा चिन्न सकिन्छ। उनीहरुसँग बन्दुक र बम हुन्छ। विशेषप्रकारको पोषाक लगाउँछन्। दृश्यमा आउँदैनन्। सहरीया नक्सलपन्थीलाई हतपत्ति चिन्न सकिँदैन। उनीहरुसँग ल्यापटप, क्यामरा मात्र हैन, ड्रोन क्यामरासमेत हुन्छ। पढेलेखेका, गफ दिनसक्ने। उनीहरु राज्यको सानो ‘फल्ट लाइन’ भेटयो कि कोकोहोलो गरिहाल्छन्।

अर्बन नक्सलको चर्चा भारतमा त्यतिबेला उफानमा पुग्यो जब सन् २०१८ मा चलचित्र निर्माता एवं लेखक विवेक अग्निहोत्रीको पुस्तक ‘अर्बन नक्सल्स, द मेकिङ आफ बुद्ध इन अ ट्राफिक जाम’ प्रकाशित भयो। बेस्ट सेलर यो पुस्तकमै आधारित रहेर विवेकले चलचित्र ‘बुद्ध इन अ ट्राफिक जाम’ बनाए।

स्न २०१८ अगस्तमै भारतको पुना प्रहरीले ‘क्रान्तिकारी’ लेखक संगठन ‘विरसम’का संस्थापक एवं कवि वरवर रावलाई पक्राउ ग¥यो। यसैगरी प्राध्यापक, लेखक एवं मानवअधिकारवादी बर्नोन गोनसाल्वेस, वकिल एवं मानवअधिकारवादी अरुण फरेरा, मजदूर आन्दोलनकारी, वकिलको समूह ‘जनहीत’की संस्थापक सुधा भारद्वाज र लेखक एवं मानवअधिकारवादी गौतम नवलखा पनि पक्राउ परे।

प्रहरीले दलित आन्दोलनकारी आनन्द तेलतुंबडे, आदिवासीको पक्षमा आवाज उठाउने स्टेन स्वामी र हैदरावादस्थित विश्वभाषा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सत्यनारायको निवासमा छापा मार्यो ।

पक्राउ परेका र छापा मारिएका यी सबै व्यक्तिहरुलाई पुना प्रहरीले ‘अर्बन नक्सल’ घोषित गर्यो। आखिर पुना प्रहरीले यत्रा दिग्गज लेखक, चिन्तक, प्राध्यापक, वकिल, मानवअधिकारवादी अनि दलित र आदिवासीको हकहितमा लडने व्यक्तिलाई किन सहरीया नक्सलपन्थीको बिल्ला भिरायो त ?

चीनमा भइरहेको मानवअधिकार उल्लंघनको कुरा यिनले उठाउँदैनन्, उत्तर कोरियाका तानाशाहको दमनको कुरा पनि उठाउँदैनन्। अफगानिस्तानमा महिलामाथि भइरहेको ज्यादतीका कुरा पनि उठाउँदैनन्। तर, राज्यले बाँडेको तक्मा र पदकको विरोधमा चोर औंला तेस्र्याइ तेस्याई कुर्लन्छन्।

त्यसको कारण थियो। यी सबै पात्र भीमा कोरेगाउँ हिंसाका सन्दर्भमा पक्राउ परेका थिए। सुरक्षाकर्मी संयन्त्रले भारतीय मिडियालाई बताए अनुसार उनीहरुमध्ये कुनै एकको निवासबाट यस्तो पत्र फेला पर्यो, जसमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हत्याको षडयन्त्रको कुरा लेखिएको थियो।

‘अर्बन नक्सल’को सन्दर्भ गाउँका नक्सलपन्थीसँग यसअघि नै जोडिइसकेको थियो, जब भाकपा (माओवादी)ले सन् २००४ मा ल्याएको ‘अर्बन पर्सप्रेक्टिभ’ शीर्षकको दस्तावेज सुरक्षा निकायको हातमा प¥यो, जसमा सहरमा नेतृत्व विकास गर्ने र शिक्षित व्यक्तिलाई संगठित गर्ने रणनीति उल्लेख थियो।

जस अनुसार सहरका मध्यमवर्गीय कर्मचारी, विद्यार्थीं, पेशाकर्मी, बुद्धीजीवी, महिला, दलित र अन्य उत्पीडित र अल्पसंख्यकलाई संगठित गर्ने रणनीति दस्तावेजमा उल्लेख थियो।

विवेक अग्निहोत्रीको चलचित्र र पुस्तकले अर्बन नक्सललाई बहसमा ल्यायो। त्यसलाई अझ तीब्रता दियो, पक्राउ परेकालाई ‘अर्बन नक्सल’ भनेर पुना प्रहरीको संज्ञाले।अनि अर्को बहस सुरुभयो कि खासमा पक्राउ परेकाहरु अर्बन नक्सल हुन् कि होनन् ? अहिले पनि यो बहस जारी छ।

यदि प्रधानमन्त्री मोदीकै हत्याको षडयन्त्रको जिकिर गरिएको पत्र फेला परेको हो भने उनीहरुलाई सहरीया नक्सलपन्थी भन्नैपर्ने हुन्छ। तर, सहरीया नक्सलपन्थीको पहिचान यति मात्र चाहिँ होइन।

अर्बन अर्थात् सहर भन्नासाथ यहाँ गरिने संघर्षको स्वरुप फरक हुन्छ। बन्दुकले हैन बोलीले, बमले हैन विरोधले उनीहरु संघर्ष गर्छन्। राज्यको सानोभन्दा सानो ‘फल्ट लाइन’ पत्ता लगाएर सडक जाम गरिहाल्छन्।

चीनमा भइरहेको मानवअधिकार उल्लंघनको कुरा यिनले उठाउँदैनन्, उत्तर कोरियाका तानाशाहको दमनको कुरा पनि उठाउँदैनन्। अफगानिस्तानमा महिलामाथि भइरहेको ज्यादतीका कुरा पनि उठाउँदैनन्। तर, राज्यले बाँडेको तक्मा र पदकको विरोधमा चोर औंला तेस्र्याइ तेस्याई कुर्लन्छन्।

एमसीसी बिरोधको अन्तर्य

नेपालमा यस्ता अर्बन नक्सल सक्रिय छन् कि छैनन्, पँक्तिकारलाई ज्ञात छैन । तर, हाम्रो मुलुकमा पनि यस्ता वकिल, पत्रकार, बुद्धीजीवी, विद्यावारिधि, प्राध्यापक, नागरिक अगुवा, मानवअधिकारवादी, युटयूबमा कुर्लने, फेसबुकमा डुक्रनेको जमात छ, जो राज्यका ‘फल्ट लाइन’ खोजिरहन्छ र नकारात्मक आवेग फैलाइरहन्छ।

यो अराजक र असम्यक शैली, बोली र स्वभाव जसरी यतिखेर एमसीसीको विरोधका नाममा पनि प्रकट भइरहेको छ, यसबाट यो विरोधको मुहान कहाँ हो भनेर ठम्याउँदै जाँदा कतै हामी सहरीया नक्सलपन्थमै त पुग्ने हैन ? यो गम्भीर प्रश्न छ।

माइतीघर मण्डला अचेल यस्तै जमातको अखाडा भएको छ। जायज र गम्भीर विषयमा विरोधमा उत्रनु स्वभाविकै हो। तर, हरहमेसा अनि हरेक मुद्दामा विरोधका लागि विरोध गर्दै मण्डलामा ब्यानर लिएर कोकोहोलो गर्ने र यूटयूबमा तिक्तता पोखिरहने प्रवृत्ति कतै अर्बन नक्सलकै संकेत त हैन ?

कताकता यस्तै शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। विकास र प्रजातन्त्रको पक्षमा कुरा गर्नेलाई भाटा र खुकुरी हान्ने धम्की दिइन्छ। सानो गल्ती ग¥यो भन्दैमा कुनै कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम सजाय दिनुको साटो सोझै मोसो दलिन्छ र जुत्ताको माला लगाइन्छ। मन्त्रीलाई ढुंगामुढा गरेर लखेटिन्छ।

यो अराजक र असम्यक शैली, बोली र स्वभाव जसरी यतिखेर एमसीसीको विरोधका नाममा पनि प्रकट भइरहेको छ, यसबाट यो विरोधको मुहान कहाँ हो भनेर ठम्याउँदै जाँदा कतै हामी सहरीया नक्सलपन्थमै त पुग्ने हैन ? यो गम्भीर प्रश्न छ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०७८, आइतबार  ८ : ०५ बजे

गादो लगाउँदैमा जनजाति भइँदैनः मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गादो लगाउँदैमा जनजाति

सेती नदी आसपासका पन्ध्र स्थानमा ‘अलर्ट साइरन’ जडान

तनहुँ – तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले आपतकालिन तयारी योजनाअन्तर्गत सेती नदी

निर्माण व्यवसायी संघ दोलखाको अध्यक्षमा राजेश थापा निर्वाचित

दोलखा । निर्माण व्यवसायी संघ दोलखाको अध्यक्षमा राजेश थापा निर्वाचित

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा ६ जनाको उम्मेदवारी

काठमाडौं । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षका लागि छजनाको उम्मेदवारी

टीकापुरलाई बालविवाहमुक्त पालिका बनाइने

टीकापुर – टीकापुर नगरपालिकालाई विसं २०८३ मङ्सिरभित्र बालविवाहमुक्त पालिका बनाइने