लमजुङ– लमजुङ जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापनका विषयमा मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा  र प्रदेश सरकारबीचको सम्झौता खारेजी सम्बन्धमा परिपत्र आएको छ । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्झौता खारेजी  मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम तीन महिनाभित्र अस्पताल हस्तान्तरणको प्रक्रिया सरू गर्न एचडिसिएसलाई परिपत्र गरेको हो ।

गत सोमबार बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अस्पताल व्यवस्थापनका विषयमा सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गरेसँगै तीन महिनाभित्र अस्पतालको चलअचल सम्पत्ति प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न परिपत्र गरेको हो । 

अस्पतालको विषयमा विविध टिप्पणीसहित समयअगावै सम्झौता खारेज गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रालयबाट पठाएको पत्रअनुसार स्वास्थ्य सेवा जस्तो नागरिकको आधारभुत आवश्यकताको क्षेत्रमा सरकार आफैले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने, अस्पतालले दिँदै आएको सेवाबाट नागरिक सन्तुष्ट हुन नसकेको, अस्पतालको सेवा सुविधा महँगो भएको जनगुनासो, अस्पतालको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नगरेको जस्ता विषयलाई टिप्पणी  गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारअन्तर्गत तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालय र मानव विकास तथा सामुदायिक सेवाबीच अस्पताल व्यवस्थापन र सञ्चालनका विषयमा २७ कार्तिक ०७७ मा सम्झौता भएको थियो । हाल उक्त सम्झौता भंग गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय मातहतमा रहनेगरी ५० शैयाको जिल्लास्तरीय अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । 

सम्झौता खारेजीसँगै अस्पतालमा भएका भौतिक संरचना एवं उपकरण प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा उपलब्ध सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । 

पछिल्लो पटक भएको सम्झौता अनुसार २०८१ सालसम्मका लागि अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मा एचडिसिएसले लिएको थियो । यस अघिनै प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालनका विषयमा एचडिसिएससँगको सम्झौता खारेज गर्नेगरी बजेट पास गरेपछि संस्थाले अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी छोड्ने तयारी गरिसकेको छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा १५ शैयामा रहेको जिल्ला अस्पताल ०५८ सालमा एचडिसिएसले व्यवस्थापन जिम्मा लिई सामुदायिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गरको थियो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारको मातहतमा आएको सो अस्पताल थप पाँच वर्षका लागि पुन सोही संस्थाले सञ्चालन गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो ।

एचडिसिएसले सुरूमा पाँच वर्षका लागि अस्पताल व्यवस्थापन जिम्मा लिए पनि २१ वर्षसम्म सेवा गर्न पाएको भन्दै प्रदेश सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ ।