आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न डाउनिङ स्ट्रिटमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा उपस्थिति हुने व्यक्तिको टुङ्गो लागि सकेको छ। वर्तमान विदेश सचिव लिज ट्रस ऋषि सौनुकलाई पराजित गर्दै बेलायती सरकारको बागडोर सम्हाल्ने निश्चित भइसकेको छ।
यस कठिन परिस्थितिमा बेलायती प्रधानमन्त्री भएकी ट्रसका सामु थुप्रै चुनौतीका पहाड छन्। कोरोना महामारी पछिको संसार बदलिँदो आर्थिक परिवेश र वैदेशिक नीति अबका चुनौती हुन्।
जीवन यापनको मूल्य अहिले त्यहाँको सबै भन्दा ठूलो चुनौती हो। पहिलो त संसारका अन्य देशमा झैँ बेलायत पनि महँगो भएको छ। त्यहाँ अब जीवन यापन कठिन बन्दै गएको छ। ऊर्जा समस्या बेलायती प्रधानमन्त्रीको थप चासो हुनेछ। त्यहाँ ग्यासको समस्या थपिँदै गएको छ। रुस युक्रेन युद्धको सुरुवातसँगै यो समस्या बढेको हो।
अहिले पनि बेलायतमा सामान्य जीवन यापन गर्ने धेरै छन्। उनीहरूका लागि अति आवश्यक कुनै विषयको मूल्य बढेमा यसको संरचना मिलाउन धेरै कठिनाइ उत्पन्न हुनसक्छ।
खाद्यान्नको समेत मूल्य बढेपछि मुद्रास्फीति १५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुन सक्ने छ। अहिले स्टर्लिङको मूल्य पनि घटिरहेको छ। बेलायती बजारमा ब्याजदरमा वृद्धि भइरहेको छ। यसको असर सामान्य परिवारमा मात्र होइन कम्पनीमा पनि परिरहेको छ। अहिले विरोधाभास ककटेलमा अर्थतन्त्र अडेको छ। यसको समाधानका लागि समयमै न्यायिक र विश्वसनीय हस्तक्षेपको आवश्यकता परेको छ।
सन् २०१९ को अन्त्यसम्ममा पुग्दा बेलायतको स्वास्थ्य अवस्था पछिल्लो दशक सबैभन्दा राम्रो मानिएको थियो। जब कोरोना महामारीले संसारलाई तहसनहस बनायो, बेलायतको स्वास्थ्य संरचना पनि यसलाई थेग्न असफल भएको थियो। संसारका धेरै सम्पन्न देशका स्वास्थ्य संरचना भत्किएका थिए।
हजारौंको सङ्ख्यामा आम व्यक्ति उपचारका लागि अस्पताल अगाडि लाइन लागेर बस्नु नियति नै बनेको थियो। बेलायती नागरिकका लागि जरुरी पर्दा स्वास्थ्य सेवाका लागि ९९९ नम्बरको फोनमा कल गर्ने सुविधा थियो। कोरोना महामारीको अवधि त्यो नम्बर व्यस्त भएर धेरैले आफ्नो कुरासमेत राख्न पाएका थिएनन्। अहिले पनि त्यो समस्या पुरै हटेको छैन।
कोरोना महामारी धेरै मत्थर भए पनि जाडो महिनामा यो समस्या अझै देखिन सक्छ। फ्लुको कारण यो समस्या त बढ्ने छ भने कोरोना पनि जाडो महिनामा बढ्न सक्नेछ। सामाजिक सुरक्षाका स्थानको अभावमा अस्पतालले बिरामी ठिक भइसक्दा पनि डिस्चार्ज गरेर हाल्न असमर्थ भएका छन्।
सरकार ‘सोसियल केयर’ र ‘केयर क्याम्प’ मा असफल भएको छ। मुद्रास्फीतिका कारण मनग्ये बिमा तिर्न पनि सरकारका सामु कठिनाइ छ। यस कारण त्यहाँका नयाँ प्रधानमन्त्रीले थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छ।
बोरिस जोन्सनले युक्रेनलाई आर्थिक र हतियार सहयोग गर्ने जनाइसकेका छन्। नयाँ प्रधानमन्त्रीले पनि युद्ध जारी रहेमा युक्रेनलाई सहयोग गर्ने नीति लिइनै रहने लगभग निश्चित मानिएको छ।
युक्रेनलाई सहयोग जारी राख्दा देश भित्रको आर्थिक सन्तुलनमा केही समस्या आउन सक्नेछ। घरेलु बजारमा यसले प्रभाव पार्न सक्नेछ। यो अप्ठेरो अवस्थामा मतदातामाथिको विश्वास नै कायम राख्न कठिन हुने त होइन भन्ने आशङ्का पनि छदै छ।
ऊर्जा संकट समाधान गर्नु, युरोपमा युक्रेन समर्थक समूहमा रहन कूटनीतिक बठ्याइँ कायम राख्नु र देशको नागरिकको सहज अवस्था ल्याउनु। यी सबैका लागि अब आउने प्रधानमन्त्री दूरदर्शी मात्र होइन, योजनामा पनि त्यत्तिकै ‘परफेक्ट’ हुन जरुरी छ।
अहिले कन्जरभेटिभ पार्टी भित्र नै ठूलो विवाद छ। अब आउने प्रधानमन्त्रीका लागि त्यो विवाद समाधान सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय हुन सक्ने छ। अहिले विभाजित अवस्थामा रहेको कन्जरभेटिभ फेरि एकीकृत हुन्छ या हुँदैन भन्ने सबैको चासो हो।
नयाँ प्रधानमन्त्रीले अब सामना गर्ने सबै भन्दा ठूलो प्रश्न उत्तरी आयरल्यान्डको प्रोटोकल विवाद पनि हो। युरोपेली युनियनसँगको वार्ता त एकातर्फ छ। तर, सरकारले मन्त्रीहरूलाई ‘ब्रेक्सीट ट्रेडिङ’ सम्झौता भङ्ग गर्ने अधिकार दिएको छ।
अहिलेको प्रोटोकल परिवर्तन नभएसम्म शक्ति बाँडबाँडको सरकार निर्माण नगर्ने उत्तरी आयरल्यान्डको डेमोक्रेयाटिक युनिओनिस्ट पार्टीले जनाएको छ। स्टरमन्ट बेलायतका लागि त्यहाँको सरकार पुर्न स्थापित गर्नका लागि २८ अक्टोबरको डेट लाइन दिइएको छ। त्यस पछि त्यहाँ अर्को निर्वाचनको सम्भावना पनि बढी छ।
थेरेसा मेले आफ्नो कार्यकालको पहिलो दिन नै स्कटल्यान्डको भ्रमण गरेकी थिइन्। बोरिस जोन्सन पनि थेरेसाकै पथमा थिए। स्कटीस नेतृ कोला स्टर्गनले सन् २०२३ मा जनमत सङ्ग्रह गर्नका लागि अर्को सम्झौता गर्न सफल हुन्छिन् या हुँदिनन् भन्ने चाहिँ चासोको विषय हो। यस बारेमा अक्टोबरमा अदालतले पनि सुनुवाइ थाल्ने छ।
स्कटल्यान्डको स्वतन्त्रताको बारे गरिने निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने छ। जलवायु परिवर्तन अहिले संसारको नै समस्या हो। संसारका धेरै देशले ‘नेट जिरो’ का लागि आफ्नो लक्ष्य राखेका छन्। लक्ष्य राखिसके पनि त्यस लक्ष्यमा पुग्ने भरपर्दो आधार धेरै देशले देखाएका छैनन्।
बेलायतले सन् २०५० सम्ममा ‘नेट जिरो’मा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ। अहिले ग्रहमा बढी रहेको तापक्रममा नियन्त्रणका लागि जीवाश्म इन्धन छाडेर नवीकरणीय ऊर्जालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने अबको दिनमा चुनौती हुन सक्ने छ। ‘नर्थ सी’बाट प्रकाश र नयाँ तेल ग्यासको उत्पादन गर्न सम्भव छ या छैन भन्ने बहस अबको दिनमा उठ्न सक्ने छ।
अहिले बेलायतका रहेका धेरै उद्योगको संरचना नै फेर्न आवश्यक छ। बेलायती प्रधानमन्त्रीले यी सबै संरचनालाई फेर्न सक्छन् त भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ।
सन् २०५० मा लक्ष्यमा पुग्नका लागि सरकारले सन् २०३५ सम्म विद्युत् मार्फत ‘डी कार्बनाइजेसन’ गरी सक्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि पुर्न नवीकरणीय ऊर्जाको व्यापक विस्तार हुन जरुरी छ। हावालाई ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विकल्प हो। तर, त्यहाँ धेरै खाली स्थान रहेका कारण सौर्य ऊर्जा पनि सबैभन्दा बढी प्रभावकारी मानिएको छ।
यी दुवै अहिले योजनमा रहेका विषय हुन्। यी दुवैलाई द्रुत गतिमा काम गरेर जतिसक्दो चाँडो पुन नवीकरणीय ऊर्जाको श्रोत तयार हुन्छ या हुँदैन भन्ने अबको सबैभन्दा गम्भीर बहस हो।
कन्जरभेटिभ पार्टीका १ लाख ६० हजार सदस्य मध्य ५७ प्रतिशत मत पाएकी ट्रसले आफ्नो कार्यकालमा ऊर्जा समस्या नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हुने बताएका छन्।
सौनुकले भने कामदारको समस्यालाई प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएका थिए। काम गरेको यथेष्ट ज्याला नै बेलायतको प्रमुख समस्या बन्दै आएको थियो।
अपेक्षा गरौँ यी सबै मामलामा ट्रस खरो उत्रने छिन्। ज्यालाको समस्या, खस्कँदो बेलायती अर्थतन्त्र, महामारी थेग्न असफल स्वास्थ्य संयन्त्र र विभाजित मानसिकता भएको कन्जेभेटिभ पार्टीको राजनीति आगामी दिनमा ट्रसका सामु चुनौती हुने छन्। ४७ वर्षीया ट्रसले यी सबै चुनौतीलाई पार गर्दै खरो भएर उत्रने अपेक्षा गरिएको छ।
पहिलो दिन नै उनले ऊर्जा संकट हटाउने र करको दायरा हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरी सकेकी छन्। उनले बिहीबार यस बारेमा अझै धेरै कुरा बताउने नै छिन्। अपेक्षा गरौँ उनको दूरदर्शी कार्यक्रम र नीतिले बेलायतलाई ऊर्जा सङ्कटबाट बाहिर निकाल्ने छ। स्रोत : बीबीसी, भ्वाइस अफ अमेरिका, हिन्दुस्तान टाइम्स