काठमाडौँ- लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको भवन ठेक्का प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ । गत साउन २५ गते न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको इजलासले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा गत शुक्रबार अन्तरिम आदेशमार्फत त्यसलाई निरन्तरता दिएको हो ।

अस्पतालको बोलपत्र प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण परमादेश समेतको निवेदन दर्ता भएपछि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलले इजलासले सो आदेश दिएको थियो ।

अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेशराज पोखरेल र कृष्णबहादुर थापको इजलासले बोलपत्रको मापदण्डमा समेत फरक पर्ने गरी चार पटकसम्म बोलपत्र संशोधन गरेको देखिएको र बोलपत्रबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत प्राधिकरणलाई दुईपटक पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको उच्च अदालत बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी सुवर्णप्रसाद खनालले जानकारी दिए ।

भदौ १७ गते पेश भएको उक्त मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता वासुदेव रिजाल र राजकुमार ढकालले बहस गरेका थिए भने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी, अधिवक्ता दिनामणि पोखरेल, वीरेन्द्र खड्का र रेगबहादुर विष्टले बहस गरेका थिए ।

यसअघि अदालतले भदौ १ गतेसम्मका लागि ठेक्का प्रक्रिया रोक्का गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्कामा ‘सेटिङ’ भएको निस्कर्ष निकाल्दै सच्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

बोलपत्रका सर्तहरूका आधारमा निश्चित निर्माण व्यवसायीले भवनको ठेक्का पाउने गरी अस्पतालको बोलपत्र आह्वान भएको सूचना बाहिरिएपछि अदालतले तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो । प्रदेश विकास पूर्वाधार प्राधिकरणले असार ९ गते छ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको लागतमा भवन बनाउन आह्वान गरेको बोलपत्र निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई दिने गरी प्रावधान राखिएको र ‘सेटिङ’मा ठेक्का लगाइएको भन्दै निर्माण व्यवसायी कम्पनीले विरोध गर्दै आएका छन् ।