समानुपातिकको बन्दसूचीबाट २९ जनाको नाम फिर्ता « Khabarhub

समानुपातिकको बन्दसूचीबाट २९ जनाको नाम फिर्ता


२० आश्विन २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


147
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पेस गरिएको बन्दसुचीबाट विभिन्न दलका २९ उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका छन् ।

यही असोज १६ गतेसम्म संशोधन पेस गर्न दिइएको समयमा सो बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम उम्मेदवारको बन्दसुचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा यही असोज १७ गते बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म निवेदन दिन सकिने भनिएको थियो ।
a
उक्त प्रणालीका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा तोकिएका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ नौ र प्रदेशसभातर्फ २० उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका छन् । फिर्ता लिनेमा दुवै तहमा गरी नेपाली कांग्रेसका नौ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का दुई, जनता समाजवादी पार्टीका पाँच, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका पाँच, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक, पुनःजागरण पार्टीका एक र राष्ट्रिय नागरिक पार्टीका पाँच जना रहेका छन् ।

उम्मेदवारी फिर्ताबारे सम्बन्धित दललाई आयोगले असोज १७ गते नै जानकारी दिइसकेको छ । यही असोज २० गतेदेखि २२ गते ३ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिएका कारणबाट रिक्त हुने स्थानमा सोही समूहले अर्को उम्मेदवारको मनोनयन गरी सम्बन्धित राजनीतिक दलले आयोगमा पेस गर्ने निर्वाचन कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० आश्विन २०७९, बिहीबार  ५ : ४८ बजे

त्रिपक्षीय रक्षा सम्झौताले क्षेत्रीय समीकरण बदल्ने इरानको दाबी

एजेन्सी– इरानले साउदी अरेबिया, टर्की र पाकिस्तानबीच गत साता भएको

द्वन्द्व ‘फ्रिज’ गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै रूस

मस्को- रूसले युक्रेनसँग जारी द्वन्द्वलाई तत्काल ‘फ्रिज’ वा अस्थायी रूपमा रोक्ने

सनातन हिन्दुराष्ट्र माग गर्दै काठमाडौंमा ‘साउन पैदल यात्रा’

काठमाडौं– नेपाललाई सनातन हिन्दुराष्ट्र पुनः स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै काठमाडौंमा

सांसद ध्रुव राईको कटाक्ष : राष्ट्रिय मुद्दामा देश एक हुन नसक्दा विश्वले ‘कुरीकुरी’ भनेको छ

काठमाडौं– श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले राष्ट्रिय मुद्दामा एक

‘सामुदायिक वनमा आधारित उद्यमशीलता, प्रशोधन, बजारीकरण र हरित रोजगारी सिर्जना गर्छौँ’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सामुदायिक वनमा आधारित