काठमाडौँ– चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा अतिरिक्त शुल्क माग गरेको भन्दै यतिबेला विभिन्न मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

सिनामंगलस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी) मोरङको विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज र कास्की जिल्लाको पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरुसँग कलेज अतिरिक्त शुल्क माग गरेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलित बनेका हुन् ।

केएमसीले विद्यार्थीहरुबाट करीब २० लाख रुपैयाँ, नोबेल मेडिकल कलेजले करीब १५ लाख रुपैयाँ र मणिपालले करीब ७ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क माग गरेको विद्यार्थीहरुको भनाइ छ ।

केएमसीका विद्यार्थीहरुले अतिरिक्त शुल्क माग गरेको विरोधस्वरुप कलेजमा तालाबन्दी गरेर रिले अनशन शुरु गरेका छन् भने नोबेलका विद्यार्थीहरुले तालाबन्दी गरेका छन् ।

विद्यार्थीहरुले आफ्ना माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् ।

कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने र आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको शुल्कमा अध्यापन गराउनुपर्ने विद्यार्थीहरुका मुख्य माग छन् ।

बढी शुल्क माग गरेकै आधारमा कारबाही गर्न सकिन्छ: वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

मेडिकल कलेजहरुले सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा अतिरिक्त शुल्क माग गरेकै आधारमा कारबाही गर्न सकिने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए । उनका अनुसार सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क माग गर्नु नै आफैमा भ्रष्टाचार र अनियमितता हो ।

सरकारी तथा निजी निकायमा आवद्ध कुनै व्यक्ति वा संघसंस्थाले सरकारले निर्धारित गरेको शुल्क भन्दा बढी रकम माग गरे उक्त माग गर्ने व्यक्ति वा संस्था कानून बमोजिम कारबाहीको भागेदार हुने उनको भनाइ छ ।

कुनै पनि सरकारी निकायमा आवद्ध व्यक्तिले अतिरिक्त शुल्क माग गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार ऐन आर्कषित हुने र सोही ऐन बमोजिम कारबाही हुने उनले बताए ।

त्यस्तै निजी संघ संस्थामा आवद्ध व्यक्तिले अतिरिक्त शुल्क माग गरे ठगीसम्बन्धी कानून आर्कषित हुने र सोही कानून बमोजिम कारबाहीको भागेदार हुने उनले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गरेकोमा पनि मडिकल कलेजलाई कारबाही हुन सक्छ: अधिवक्ता अर्याल

शिक्षा प्रदान गर्ने मेडिकल कलेजहरु सार्वजनिक सेवा प्रदायक निजी संस्था भएकाले विद्यार्थीहरुलाई कलेज गेटबाट प्रवेश गर्न नदिई सेवा अवरुद्ध गराएको कसुरमा पनि कारबाही हुनसक्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए ।

विद्यार्थीहरुसँग जबरजस्ती अतिरिक्त शुल्क माग गरेर अध्ययनबाटै वञ्चित गराएकाले मेडिकल कलेज र सञ्चालकलाई कारबाही हुने कानूनमा प्रशस्त ठाउँहरु रहेको उनले बताए ।

मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरुबाट अतिरिक्त शुल्क माग गरी अपराधिक लाभ र असुली गर्न खोजेकाले उनीहरुको सम्बन्धन खारेजसम्म हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

कुनै पनि बहानामा सरकारले तोकेभन्दा थप अतिरिक्त शुल्क माग गर्दा असुली र अपराधिक लाभ लिन खोजेको देखिने भएकाले ठगीसम्बन्धी नियम कानूनबमोजिम कारबाही हुने उनले बताए ।

कारबाही नगरेर विद्यार्थी र कलेजलाई मिलाउने पक्षमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अतिरिक्त शुल्क असुल गर्ने र गर्न खोज्ने मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो मिलाउने पक्षमा देखिएका छन् ।

अतिरिक्त शुल्क माग गरेको भन्दै कारबाही गर्न उजुरी दिएका मणिपाल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी र कलेज प्रशासनबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले सम्झौता गराएको छ ।

प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा बुधबार मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क माग नगर्ने र लिइएको अतिरिक्त शुल्क अर्को वर्षको शुल्कमा मिलाउने गरी विद्यार्थी र कलेजबीच सम्झौता गराएको हो ।

अतिरिक्त शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुको साटो सम्झौता गराउँदा कलेजले पुनःअतिरिक्त शुल्क माग गरेर विद्यार्थीहरुलाई फेरि सताउन सक्ने देखिएको छ ।

त्यस्तै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिने केएमसीलाई कारबाही गर्ने पक्षमा देखिएको छैन ।

अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रमाणसहित कारबाही गर्न माग गरे पनि प्रशासनले कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाएको केएमसीमा अध्ययरत विद्यार्थीहरुको गुनासो छ ।

विद्यार्थीहरुले कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रमाण प्रशासनलाई दिएको बताए पनि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले भने अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रमाण नभएको दाबी गरेको छ ।

काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले कलेजले अतिरिक्त शुल्क माग मात्रै गरेको र लिइ नसकेकाले माग गरेकै आधारमा कारबाही गर्न सहज नहुने बताए ।

मन्त्रालयको चेतावनी र मन्त्रीको अनुगमन

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अतिरिक्त शुल्क नलिन मेडिकल कलेजहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १४ बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत मन्त्रालयले मेडिकल कलेजहरुलाई दिएको हो ।

ऐनको दफा १४ मा अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएमा सम्बन्धन खारेजसमेत हुने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा आवश्यक अनुगमन गर्न आयोगबाट अनुगमन टोली नै गठन भइसकेको जनाएको छ ।

विज्ञप्ति जारी गरेको भोलिपल्ट अर्थात् आज (शुक्रबार) शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले काठमाडौँ मेडिकल कलेजको अनुगमन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

अनुगमन गर्न मन्त्री पौडेल केएमसीको भक्तपुर दुवाकोटमा रहेको शिक्षण अस्पतालमा पुगेका थिए ।

उक्त समयमा कलेजका प्रिन्सिपल रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठ र मन्त्री पौडेलबीच अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा बहससमेत भएको थियो ।

मन्त्रीसँग कुरा गर्दै प्रिन्सिपल श्रेष्ठले आफूहरुले विद्यार्थीहरुबाट अतिरिक्त शुल्क नलिएको र चिकित्सा शिक्षा आयोगका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताएका थिए ।

त्यस्तै मन्त्री पौडेलले पनि प्रिन्सिपल श्रेष्ठलाई विद्यार्थीहरुबाट अतिरिक्त शुल्क नलिएको प्रमाणित गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

अतिरिक्त शुल्क नलिएको प्रमाणित गर्न नसके कानून बमोजिम कारबाही हुने चेतावनीसमेत मन्त्री पौडेलले प्रिन्सिपल श्रेष्ठलाई दिएका थिए ।

मन्त्री पौडेलले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकसँग बसेर वार्ता गर्नुहोस् ।’

मन्त्री पौडेलसँगै केएमसी पुगेकी भक्तपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले शुक्रबार बिहान साढे १० बजे विद्यार्थीसहित कलेज प्रशासनलाई वार्ताका लागि आउन आग्रह गरेकी छिन् ।