धेरै समय भयो सञ्चार माध्यम र राजनीतिक वृत्तमा हामीले एमसीसी एमसीसी भन्या सुनेको। अहिले त संसदमै पुगिसकेको छ। कोही एमसीसी पास गर्नैपर्छ यसले देशलाई कायापलट गर्छ भन्छन्, त कोही यो एमसीसी भन्ने चिज नेपालमा आयो भने त नेपाल बर्बाद नै हुन्छ। नेपाल युद्धमैदान नै हुन्छ भन्छन्।

आफ्नो गर्द्धन नै थापेर भए पनि पास हुनबाट रोक्नुपर्छ भन्ने पनि छन्। तर, यथार्थ के हो ? कस्लाई कति थाहा छ ? मैले आफूलाई एक जिम्मेवार नागरिक ठानेर साथै आर्थिक भूगोल विषयको अनुसन्धानकर्ता भएको नाताले यस सम्बन्धमा गहिरो आध्ययन गरेर आफ्नो छातिमा हात राखेर अध्ययनबाट भेटिएको तथ्य जस्ताको तस्तै पाठकसामु स्पष्टरुपमा राख्ने जमर्को गरेको छु।

विदेशी सहयोग र एमसीसी

सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमावैदेशिक सहायता भन्नाले सरकारको नजरबाट हेर्दा सहयोग स्वरुप एक देशबाट अर्को देशमा हुने आर्थिक श्रोतको स्वैच्छिक हस्तान्तरण हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता दायित्वको हिसाबले अनुदान र ऋण दुई प्रकारका हुन्छन् भने संस्थागत हिसाबले बहुपक्षीय, दुईपक्षीय र नागरिक समाज संगठन (सिभिल सोसाइटी अर्गनाईजेशन) का माध्यमबाट प्रवाहित हुने तीन प्रकारका हुन्छन्।

यो एमसीसी दायित्वको हिसाबले फिर्ता दिनु नपर्ने अनुदान र संस्थागत हिसाबले सिधा अमेरिकाले नेपाललाई दिने द्विपक्षीय हो। सन् १९५१ मा कोलम्बो योजनामा सामेल भएदेखि विविध प्रकारको खर्बौं वैदेशिक सहायता नेपालमा प्रवाह भइरहेको छ।

नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको पोर्टल अनुसार हालको वैदेशिक सहायताको आकार विकास बजेटको करिब ७० प्रतिशत रहेको छ भने वैदेशिक सहायताको हिस्सा प्रतिव्यक्ति ४५ डलर र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६५ रहेको छ।यसैगरी हाल विभिन्न विकासका आर्थिक तथा सामाजिक ५० क्षेत्रमा ७५० जति आयोजना सञ्चालन गर्दै आएका भने ७२ दाता संस्थामार्फत सहायता प्रवाह भइरहेको छ।

हामी के कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ भने हरेक वैदेशिक सहायतामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा राजनीति घुसेकै हुन्छ। विशेष गरी द्विपक्षीय सहायतामा अझ बढी राजनीतिक इच्छा गाँसिएको हुन्छ।

यतिका सहायता देशभित्र प्रवाह हुँदा पनि नेपाल किन यत्तिका विपन्न छ त ? कुल चन्द्र गौतम भन्नुहुन्छ, ‘विकासशील देशहरूले वैदेशिक सहायता निल्छन् वा विकासशील राष्ट्रहरूलाई वैदेशिक सहायताले चाहिँ निल्छ भन्ने मुद्दा विशेष खोज र अनुसन्धानको विषय बनेको छ।’

त्यसैले हामी के कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ भने हरेक वैदेशिक सहायतामा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा राजनीति घुसेकै हुन्छ। विशेष गरी द्विपक्षीय सहायतामा अझ बढी राजनीतिक इच्छा गाँसिएको हुन्छ।

सहयोग रकममा आफ्नो देशमा थप उन्नति गर्ने श्रोत साथै आफ्ना नागरिकको गाँस र सुविधा काटिएको हुन्छ। अमेरिकाको यो सहयोग रकम पनि त्यस्तै हो, जुन आफ्नै देश र नागिरिकविरुद्ध भन्दा हित हुने र दुरुपयोग भन्दा सदुपयोग हवस् भन्ने अमेरिकी चाहनालाई गलत सम्झने हाम्रो मूर्खता हो।

कसरी प्राप्त हुन्छ अनुदान ?

मार्च १४, २००२ मा अन्तर–अमेरिकी विकास बैंकको बैठकमा तात्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशले दाता र पाउने दुवै देशहरूको जवाफदेहिता सहितको विकास साझेदारीको लागि आह्वान गरे बमोजिम सन् २००४ जुनमा अमेरिकी कांग्रेसले स्थापना गरेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको द्विपक्षीय वैदेशिक सहायता एजेन्सी होमिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)।

यो अमेरिकाको विदेश मामिला तथा विदेश नीति हेर्ने, अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिने, कूटनीतिक नियोग सञ्चालन गर्ने, सैन्य संचालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू वार्ता गर्ने, संयुक्त राष्ट्र संघमा अमेरिकी प्रतिनिधित्व गर्ने जस्ता अमेरिकी संघीय सरकारको कार्यकारी राज्य विभाग र युएसएडभन्दा नितान्त पृथक स्वतन्त्र विकास सहयोगी एजेन्सी हो। यसले राम्रो आर्थिक नीति र आर्थिक वृद्धिको सम्भावना भएका देशहरूलाई अनुदान प्रदान गर्दछ।

युएसएडजस्ता अन्य विकास कार्यक्रमहरू कहिलेकाहीं विरोधाभासपूर्ण तथा राजनीतिक दबाबबाट पीडित भएको र दीर्घकालीन आर्थिक सुधारहरू प्रदान नगरेको कारणले एमसीसीको स्थापना भएको हो। प्रतिस्पर्धात्मक छनोट, देशको नेतृत्वमा समाधान र देशको नेतृत्वमा कार्यान्वयन यसका मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन्।

विकासोन्मुख देशले कुनै विशेष परियोजना र यिनै मार्ग दर्शक सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर अनुदानको लागि एमसीसी बोर्डमा आवेदन गर्नुपर्दछ। निर्देशक बोर्डले सूचकको स्कोर, गरिबी कम गर्ने अवसरर कोषको उपलब्धताको आधारमा सहयोग पाउने देश छनौट गर्दछ भनिएको छ। सहायता प्राप्त योग्य हुन कुनै पनि देशले २० वटा सूचकहरु मध्ये कम्तिमा १० वाटा मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा राजनीतिक अधिकार वा नागरिक स्वतन्त्रता सूचक र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण सूचक पास गर्नै पर्ने हुन्छ।

बीसवटै सूचकहरू एमसीसीसँग कुनै सम्बन्ध नभएको तेस्रो पक्षहरू (फ्रिडम हाउस, कानुन र लोकतन्त्रको लागि केन्द्र, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनेस्को, राष्ट्रिय स्रोतहरू, सीआईईएसआईएन याल विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, हेरिटेज फाउन्डेशन)द्वारा मूल्याङ्कन गरिएका हुन्छन्। नेपालले एमसीसीका २० वटा सूचकमध्ये १६ सूचकहरु पास गरेर मात्र यो अनुदान पाएको थियो।

संसार भर अहिलेसम्म ५४ वटा परियोजना सम्पन्न भएर खाता बन्द भइसकेका छन्।२६ वटा थ्रेसहोल्ड र २८ वटा कम्प्याक्ट परियोजनाहरु सम्पन्न भएर अनुदान पाउने मुलुकहरुले राम्रो लाभ लिइसकेको आध्ययनले देखएको छ।

हालै मात्र १० वटामध्ये ७ कम्प्याक्ट र ३ थ्रेसहोल्ड परियोजना कार्यान्वयन भइरहेका छन्। यसैगरी १३ वटा मध्ये ९ कम्प्याक्ट र ४ थ्रेसहोल्ड परियोजना विकसित हुने क्रममा रहेका छन्।

एकपटक सहयोग लिइसकेका मुलुक दोहोर्याई तेहेर्याई सहयोग लिन कसरत गरिरहेको कुरा अध्ययनले देखाएको छ।

यस सहायताबाट लाभ लिन ५ वटा नयाँ मुलुक पहिलो पटक परियोजना निर्माणाधिनको क्रममा रहेका छन्। एकपटक सहयोग लिइसकेका मुलुक दोहोर्याई तेहेर्याई सहयोग लिन कसरत गरिरहेको कुरा अध्ययनले देखाएको छ। हाल सम्म ४ वटा एमसीसीका परियोजना रद्द भएका छन्।

एउटा इथियोपिया प्रस्तावित थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम नै रद्दभएको थियो भने अरु ३ वटा कम्याक्ट परियोजना मध्ये सत्ताको अलोकतान्त्रिक हस्तान्तरणको कारणले मालीसँग भएको सम्झौता रद्द भएको थियो। यसरी रद्द हुने अन्तिम मुलुक श्रीलंकाको भने कथा फरक छ। यसले कोलम्बोमा ट्राफिक जाम अन्त्य, सार्वजनिक यातायातमा सुधार, वायु प्रदूषण कम गर्ने र प्रादेशिक सडकको स्तरोन्नति गर्ने ४८० मिलियन डलरको परियोजना थियो।

जुन १, २०१९ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा विभागले ‘इन्डो– प्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट प्रिपेर्डनेस, पार्टनरसिप, एण्ड प्रमोटिङ ए नेटवर्क्ड रिजन’ शीर्षकको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनमा ‘दस्तावेजमा समावेश गरिएका सबै देशहरूलाई रणनीतिको आधारभूत अंगका रूपमा गनिने छ’, भन्ने वाक्यांशले गर्दा ‘इन्डो’ प्यासिफिकमा राज्य साझेदारी कार्यक्रममा एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका मुलुकहरु नेपाल र श्रीलंकाको पनि नाम समावेस भएको कारणले गर्दा एमसीसीका परियोजनाहरु पनि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग हो भन्ने अर्थ दियो।

श्रीलंकामा एमसीसीको प्रस्तावको समयमा प्रतिपक्ष दलले कडा विरोध गर्यो। फलतः श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावित एमसीसीसम्झौतालाई हालको ढाँचामा हस्ताक्षर नगर्ने बताए बमोजिम डिसेम्बर २०२०मा एमसीसीनिर्देशक बोर्डले श्रीलंका सरकारसँग कम्प्याक्ट रद्द गर्यो।

बुर्किनाफासोको उदाहरण
यसैगरी नयाँ परियोजनाका निम्ति हस्ताक्षर गर्ने दुईवटा मुलुकहरु मध्ये बुर्किनाफासोले पहिलो थ्रेसहोल्ड र दोश्रो कम्प्याक्ट परियोजनाको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेपछि तेश्रो कम्प्याक्ट परियोजनाको लागि हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनको चरणमा जानलागेको छ।

नेपालले पहिलो पटक सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा ५० करोड (५०० मिलियन) डलरको कम्प्याक्ट परियोजना अनुदानको लागि हस्ताक्षर गरेको छ। यो अमेरिकी सहायता एजेन्सी एमसीसीर नेपाल सरकारबीचको सम्झौता हो।

एमसीसीका २० सूचकमध्ये १६ सूचक पास गरेर योग्य हुने नेपाल पहिलो दक्षिण एसियाली राष्ट्र थियो। सम्झौता वाशिंगटन डीसीमा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जोन जे सुलिभानको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको थियो।

यो नेपालले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो एकल अनुदान हो। यस साझेदारी परियोजनामा नेपालले आफ्नो तर्फबाट १३ करोड अमेरिकी डलर ब्यहोर्नु पर्ने हुन्छ। सन् २०१२ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीले नेपालको अनुरोधमा कम्प्याक्ट विकास गर्न थालेको थियो।

ऊर्जा र यातायातका दुईवटा छुट्टाछुट्टै आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कार्यक्रममा विद्युत प्रसारण परियोजनाले थप कुशलतापूर्वक विद्युत हस्तान्तरण गर्न ३१८ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइन तीन उच्च क्षमताका सब–स्टेसनहरू निर्माण गर्नु पर्नेछ।

हेटौंडा–दमौली–बुटवल प्रसारण लाइन भारतीय सीमासम्म पुग्नेछ।जसमार्फत नेपालले आगामी दशकमा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्न सक्नेछ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सुधार रअन्य प्रमुख सडकहरु समेत गरेर लगभग ३०० किमीसडकहरूको आवधिक मर्मतसम्भारमा थप स्रोतहरू खर्च गर्ने उल्लेख छ। नेपालमा कम्प्याक्ट व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टनेपाल हो। यसको कार्यकारी बोर्ड अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा हुन्छ।

हालसम्म एमसीसीका कार्यान्वयन भएका ५४ वटै परियोजना सफल छन्, परियोजना बढीमा ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरेर एमसीसी परियोजना टोली फर्किसकेको अध्ययनले देखाएको छ।

श्रीलंकामा जस्तै नेपालमा पनि सन् २०१९ को इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन तथा तत्कालीन दक्षिण एसियाका उप–सहायक सचिव डेभिड जे रेन्जले ‘एमसीसी कम्प्याक्ट अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अत्यावश्यक हिस्सा हो’, भनेपछि नेपालमा यो कम्प्याक्ट विवादित बनेको थियो।

द्वन्द्वको स्थितिमा देशको कानुनलाई अतिक्रमण गर्ने दस्तावेजमा उल्लेख भएकाले नेपाल सन्धि ऐनअनुसार संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने शर्तले कम्प्याक्ट नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलभित्रका सांसदहरू विभाजित भएको हो।

यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ भने हालसम्म एमसीसीका कार्यान्वयन भएका ५४ वटै परियोजना सफल छन्, परियोजना बढीमा ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरेर एमसीसी परियोजना टोली फर्किसकेको अध्ययनले देखाएको छ। अमेरिकी प्रतिस्पर्धी रुस र चीनको बिचमा अवस्थित मंगोलियामा पनि एमसीसी कार्यान्वयन भयो। दोश्रो परियोजनाबाट लाभ लिन खोज्दैछ। अमेरिकी कुनै पनि हस्तक्षेप छैन।

नेपालमा नेपालमा विवाद सुरु भएपछि गत भदौ १८ गते नेपालले बुँदागत एघार प्रश्न सोधेको पाँच दिनपछि भदौ २३ गते एमसीसी मुख्यालयले पनि बुँदागत जवाफ दिँदै औपचारिक र लिखित रूपमा अमेरिकी नीति र धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।

एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानमाथि पनि नभएको र आईपीएसअन्तर्गत पनि नभएको स्पष्ट पार्दै यो सहयोग नेपालको विकासका लागि भएको तर सैन्य तथा सामरिक उद्देश्यले प्रेरित नभएको स्पष्टोक्ति एमसीसी मुख्यालयले पठाएको प्रत्युत्तर पत्रमा छ।

यो सहयोग नेपालको विकासका लागि भएको तर सैन्य तथा सामरिक उद्देश्यले प्रेरित नभएको स्पष्टोक्ति एमसीसी मुख्यालयले पठाएको प्रत्युत्तर पत्रमा छ।

स्पष्टीकरण दिँदै परियोजनाका लागि प्रयोग हुने जमिनमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने पनि उल्लेख गरिएको छ। हालसम्म एमसीसीका कार्यान्वयन भएका मुलुकमा अमेरिकाले कुनै पनि सैन्य, मिसन, कूटनीतिक र राजनीतिक अभ्यास गरेको अध्ययनले देखाउँदैन साथै एमसीसीबाट आएको प्रतिवद्धताको आधारमा नेपालमा गलत अभ्यास हुँदैनन् भन्ने कुरामा भरोसा गर्न सकिन्छ।

अमेरिकी सरकारको तर्फबाट एमसीसी परियोजनाले नै यतिको प्रतिवद्धता आइसकेपछि यो परियोजनालाई नेपालले कूटनीतिक कौशलता देखाएर लागू गर्दा हुन्छ। नेपालको अहित भन्दा हित नै देखिन्छ। भोलि तलमाथि हुनलागे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सहयोग लिन सकिने प्रतिवद्धता आएको छ। यो अवस्थामा विवाद नगरी परियोजना कार्यान्वयन गर्दा हुन्छ भन्ने देख्छु म चाहिँ।

एमसीसीलाई केवल सहयोग प्राप्तकर्ता देशमा दिगो आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरण हासिल गर्नमा मात्र केन्द्रित रहने कुरामा प्रतिवद्धता जनाइएको छ। यस अर्थमा सन् २०१७ मा विशुद्ध विकास परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको दुई बर्ष पछि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनमा ‘एमसीसी कम्प्याक्ट अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अत्यावश्यक हिस्सा हो’ भन्नु र अमेरिकाको राजनीतिक तथा कूटनीतिक रणनीतिसँग जोड्नु बेइमानी हुन्छ। एउटा परियोजनाको निम्ति ५०० करोड अमेरिकी डलर ठूलो भए पनि देशको निम्ति यो एउटा सामान्य आवधिक परियोजना मात्र हो।

एमसीसी के हो, एमसीसीका सम्झौता र प्रतिवद्धता प्रष्टसँग हरेक संसद आफैले बुझेर पढ्नु पर्यो। दोश्रो कुरा नेपालको पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र नीति भुल्नु भएन।

यस परियोजनालाई देशमा संचालन हुने अरु परियोजना भन्दा विशेष बनाउनु पर्ने कुनै कारण नै छैन। एमसीसीका शर्तमा जसरी अमेरिकाले आफ्नो कूटनीतिक कौशलता देखाएको छ, नेपाल र नेपालका संसदले पनि कूटनीतिक कौशलता देखाएर एमसीसी अनुदान ग्रहण गर्नु पर्दछ। किनकि यो अमेरिकी राजनीति पनि हो सहयोग पनि हो। यसबाट बढी भन्दा बढी नेपाल र नेपालीको हितमा कसरी उपयोग गर्ने हाम्रो क्षमतामा भरपर्छ। एक तः एमसीसी के हो, एमसीसीका सम्झौता र प्रतिवद्धता प्रष्टसँग हरेक संसद आफैले बुझेर पढ्नु पर्यो। दोश्रो कुरा नेपालको पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र नीति भुल्नु भएन।

नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान चाहने हो भने नेपालको सांसदले कूटनीतिक कौशलता देखाएर संसदको लिखित दस्तावेजसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आउन नदिई, नेपाल र नेपालीलाई घात हुन दिनु हुँदैन।

नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकसँगको गरिबी निवारण तथा विकास सहयोग संलग्नतामा हाम्रा निकट छिमेकी मुलुक चीन तथा भारतसँग अमेरिकाको कूटनैतिक, भूराजनीतिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धासँग जोड्न हुँदैन। (लेखक काफ्ले तुर्कु स्कुल अफ इकोनोमिक्स, फिनल्याण्डबाट इकोनोमिक जियोग्राफीमा विद्यावारिधी गरिरहेका छन्)