नेपालको राजनीति यतिबेला अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले तातेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी स्वीकार गर्ने अडान लिँर्दै गर्दा सत्ता गठबन्धनमा विवाद देखिन्छ। सत्ता गठबन्धन एक बन्न नसकेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) चुपचाप बसेको छ। फाइदाको राजनीतिक खेलमा मात्र यो विषयमा मुख खोल्ने तयारी एमालेको देखिन्छ। एमसीसी परियोजनामा प्रतिपक्षी दलको भूमिका, स्थानीय चुनाव र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अशं :

एमाले चुनावका लागि हतारिएको छ। के सरकारले चुनाव गर्नेमा शंका लागेर हो ?
समयमै निर्वाचन गर्नु सरकारको कर्तव्य र दायित्व हो। निर्वाचन आयागको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भनेर संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार काम हुनुपर्छ। संविधानले आवधिक निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ। त्यहाँ जनप्रतिनिधि मूलक व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ। वास्तावमा हाम्रै हिसाबले त आजभन्दा झण्डै दुई महिना अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपथ्र्यो। तर, यस बीचमा चलखेल भए।

संविधानको एउटा धारा र त्यो धाराको अपव्याख्या गरेर निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रयत्न भएको छ। अब गठबन्धनका कतिपय नेताहरुले त अर्को वर्षको चैतमा निर्वाचन गर्ने प्रयास गरेका छन्। त्यसैले हाम्रो मनमा शंकाका बाटाहरु अझै पनि कायमै छन्।

प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको छलफलबाट जेठ ४ गतेका लागि निर्वाचन गर्ने भन्ने सहमति भएको खबर बाहिर आएको छ। यसलाई हामीले सकारात्मक मानेका छौँ। तर, अझै पनि ढुक्क हुनेस्थिति भएको छैन। हामी सरकारले अबिलम्ब निर्वाचनको मिति घोषण गरोस् भन्ने चाहन्छौँ। स्थानिय तहलाई रिक्त राखेर लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने प्रयासले शंका जन्माएको छ।

वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने हो। सरकार जेठमा गर्ने तयारी गर्दैछ। तपाईं मिति घोषणाका लागि दबाब दिइरहनु भएको छ। यो दबाब ढिला भएन र ?
संवैधानिक र कानुनी प्रणाली अनुसार निर्वाचन समयमै गर भनेर दबाब दिनुपर्ने स्थिति हामीले कल्पना गरेको भन्दा बाहिरको अवस्था हो। सामान्यताः अझ यी साथी जसले संविधानको रक्षाको निम्ती भनेर गठबन्धन बनाएका छन्। संविधानको रक्षाका लागि हाम्रो सरकार हो भनेर भनिरहेको अवस्था हो। तर, स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने एउटा षड्यन्त्र हुन्छ भन्ने कुराको हामीले परिकल्पना गरेनौँ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यस्तो परिकल्पना हुँदैन। तर जब उहाँहरु षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्न थाल्नुभयो हामीले खबरदारी गर्यौ।

जब चुनाव नगर्ने षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्न थाल्नुभयो हामीले खबरदारी गर्यौ ।

यथार्थ हामीलाई थाहा छ, निर्वाचनको मिति मंसिरमा घोषणा हुनुपथ्र्यो। निर्वाचन सामान्य तालिका अनुसार हुन्छ भन्ने हो भने फागुनमा हुनुपथ्र्यो। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१ लाई आधार मानेर फागुनको मसान्तसम्म नयाँ प्रतिनिधि आइसक्ने ढंगले अगाडि जानुपर्थ्यो। स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा राजनीतिक चक्रब्यूको एउटा विषय मात्र बनेको छ। हाम्रो निरन्तरको दबाबले उँहाहरु एक पाइला पछाडि हट्नु भएको छ। आशा गरौँ, आजभोलि नै क्याबिनेट बसेर निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेछ र निर्वाचन तिर मुलुक अग्रसर हुनेछ।

सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको भन्दा अगाडि प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न चाहिरहेको छ। अब त्यो सम्भावना छ कि छैन ?
हामी सधैभर ताजा जनादेशको पक्षमै छौँ। यो यँहाहरुलाई थाह भएकै विषय हो। हामीले गत वर्ष पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाखमा निर्वाचन गर्ने गरी सिफारिस गरेका थियौँ। तर, अब कसैले संविधान भन्दा बाहिर गएर अगाडि बढ्नु हुँदैन। आजको संकटको कारण नेपाली कांग्रेस हो। उसलाई गत निर्वाचनमा जनताले प्रतिपक्ष पनि बन्न नसक्ने गरेर कमजोर बनाएका हुन्।

प्रतिपक्ष सामान्यतय सरकारको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न चाहिँ २५ प्रतिशत सांसद पनि नभएको अवस्थामा २२ प्रतिशतको हाराहरीमा खुम्चिएको थियो। अहिले जनताले अस्वीकृत गरेका नेताले सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। जसको नामामा जनादेश प्राप्त भएको थियो ऊ किनारमा बस्नुपर्ने अवस्था छ।

हामी सधैभर ताजा जनादेशको पक्षमै छौँ। यो यँहाहरुलाई थाह भएकै विषय हो। हामीले गत वर्ष पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाखमा निर्वाचन गर्ने गरी सिफारिस गरेका थियौँ। तर, अब कसैले संविधान भन्दा बाहिर गएर अगाडि बढ्नु हुँदैन।

यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा तपाईहरु आफैं जिम्मेवार हुनुहुन्छ होला नि ?
ओली सरकार हटेसँगै ताजा जनादेश खारेज भयो। त्यसोभए अब ताजा जनादेशमा जाऊ भन्ने हाम्रो जहिले पनि भनाइ हो। तर, अहिले प्रचण्डले वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरौँ न त भनेर कार्ड फाल्नुभयो। त्यो कार्ड चाँहि इमान्दार कार्ड थिएन। त्यो राजनीतिक दाउपेचमा आधरित थियो। खासमा चाँहि त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने अर्थमा थियो। त्यसो भएर प्रतिनिधि सभाको चुनाव अगाडि हुन्छ भने जहिले पनि हामी फेस गर्न तयार छौँ।

स्थानीय तहलाई अलपत्र पारेर, कर्मचारीको हातमा सुम्पेर त्यँहा विभिन्न खालका मनोनित संयन्त्रहरु बनाएर सर्वदलीय संयन्त्रको नाममा साधन स्रोतको दोहन गर्ने कष्टमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चुनाव आवश्यक छैन। पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै होस्, त्यसपछाडि लगत्तै उहाँहरुले प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्नुहुन्छ भने एमाले यसलाई फेस गर्न तयारै छ।

जेठमा स्थानीय तहको चुनाव होला र यही सरकारले समयमै प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्छ भन्नेमा एमालेलाई विश्वास छ ?

आशंका भएर नै हामीले देशव्यापी जनदबाब कायम राखेका हौँ। कसैप्रति आग्रहको कुरा होइन। नेपाली कांग्रेस भित्रका साथीहरुले समयमै स्थानीय निर्वाचनका लागि सशक्त ढङ्गले आवाज उठाइराख्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले मिति घोषणाको लागि दबाब दिइराखेको छ। अधिकाशं कानुनी व्यवासायिक साथीहरुले पनि चुनाव समयमै हुनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। यी सबै कुराहरुले गर्दा आशा गरौँ अब चाडैँ चुनावको मिति घोषणा होला। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता त उहाँहरुलाई हुने नै छ।

यो गठबन्धन कुनै देश र जनताको हितमा बनेको होइन। स्वार्थमा बनेको गठबन्धन हो। स्वार्थ सकिने बित्तिकै गठबन्धन आफै धरापमा पर्छ।

सत्ता गठबन्धन सकेसम्म भत्किदिए हुन्थ्यो र एक्ला एक्लै चुनावमा आए हुन्थ्यो भन्ने तपाईहरु आफै गठबन्धन बनाउन थाल्नु भएछ। के चुनावी तालमेल सुरु गर्नुभएको हो ?
यो गठबन्धन कुनै देश र जनताको हितमा बनेको होइन। स्वार्थमा बनेको गठबन्धन हो। स्वार्थ सकिने बित्तिकै गठबन्धन आफै धरापमा पर्छ। त्यसैले गठबन्धनसँग त्रसित हुनुपर्ने रत्तिभर कारण छैन। चुनाव एमाले एक्लैले लड्छ। कुनै कुनै स्थानीय तह वडामा समझदारी हुँदैन भन्ने होइन। तर, देशव्यापी रुपमा गठबन्धन गर्ने हाम्रो कुनै रुची छैन।
काँग्रेसलाई हामीले आफ्नो बलमा लडौँ भनेका छौँ। साना शक्तिलाई अनावाश्यक रुपमा पुलपुलाएर राख्ने काम नगरौँ। तर, उहाँहरु गठबन्धन गरेर जानुहुन्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन।

एमाले चाहिँ सिके राउत, रेशम चौधरीसँग चुनावी तालमेलको तयारी गर्दै छ । उनीहरुलाई साथ लिनु पर्ने बाध्यता चाहिँ कसरी आयो ?
सिके राउत, रेशम चौधरीसँग सहकार्य गर्न लागेको भन्ने खबरमा कुनै सत्यता छैन। नेकपा एमाले रेशम चौधरी र सिके राउतसँग तालमेल गर्नुपर्ने त्यति कमजोर भएको छैन। सिके राउतलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याउन एमालेले ठूलो भूमिका खेले पनि आजका दिनमा उसले तराईमा जारी राखेको उपद्रो गतिविधिका विषयमा हाम्रो समर्थन छैन्। यी दलसँग सहकार्य गर्ने हाम्रो कुनै योजना छैन्।

राप्रपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग चाहिँ तपाईंहरुको तालमेलको सम्भावना कति छ ?
राष्ट्रिय सभामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गरेका हौँ। तर राप्रपासँग राष्ट्रव्यापी तालमेल गर्ने सम्भावना छैन। कुनै स्थानीय तहहरुमा भयो भने पनि त्यो स्थानिय कमिटिको कुरा हो।राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा तपाईहरुलाई कहाँ घात भयो? जसका कारण तपाईहरुले छानबिन समिति नै बनाउनु पर्ने बाध्यता भयो।

एमसीसी नेपालको आन्तरिक मामला हो, बढीमा नेपाल र अमेरिकासँग जोडिएको विषय हो। यस विषयलाई लिएर अरु देशले चासो राख्नु स्वभाविक होइन।

समग्रमा हामीले राम्रो नतिजा ल्यायौँ। गठबन्धनको गणनामा हामी अल्पमतमा थियौँ। गठबन्धन एक ठाउँमा हुँदा हाम्रो जित्ने सम्भावना थिएन। सोझो हिसाबमा हामी १९ सिटमा नै हार्ने अवस्था हो। तर हामीले प्रदेश १ मा एक सिट जित्यौँ। १ सिटमा गोलाप्रथामा हार्नुपर्यो। प्रदेश१ मा हाम्रो ४१ जना प्रदेश सभा सदस्य हो त्यसमध्ये एक जना मुद्दा परेर भोट हाल्ने अवस्था हुनुहुन्न। हामीले ४० मत प्राप्त गर्नुपर्ने हो तर दुईजना उम्मेदवारले ३८, ३८ मत मात्र प्राप्त गरेकोले त्यस बिषयमा हामी गम्भीर भएका हौँ। सुदुरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तहका एकजना प्रतिनिधिको मत बाहिर गयो भन्ने आशंका छ। त्यसबारेमा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीलाई छानविनको जिम्मेवारी दिएका छौँ ।

एमसीसीको बारेमा नेकपा एमालेको ठोस धारणा के हो ? 
यो विषय यति धेरै गिजोलेको वर्तमान सत्तागठबन्धन र माओवादी केन्द्रका कारण हो। २०१७ सेप्टेम्बरमा यो सम्झौता हुँदा आज जस्तै माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनको सरकार थियो । आज ५ वर्षपछि एकदम दिव्यज्ञान प्राप्त गरे जसरी कहाँकहाँ कमजोर गरिएछ कि भनेर कार्यदल बनाउने पनि उहाँहरु नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यसमा सत्ता गठबन्धनको अवसरवाद, सत्ता गठबन्धनको अन्योल सबै भन्दा बढी जिम्मेवार छन्। अर्को कुरा यो विषय नेपालको आन्तरिक मामला हो बढीमा नेपाल र अमेरिकासँग जोडिएको विषय हो। यस विषयलाई लिएर अरु देशले चासो राख्नु स्वभाविक होइन। जहाँसम्म हाम्रो धारणाको कुरा छ, हामी चाँडोभन्दा चाँडो संसद्मा एमसीसी सम्झौता पेश होस् भन्ने चाहन्छौँ। संसद्मा बहस सुरु भएपछि एमालेले आफ्नो धारणा राख्छ।

हामी चाँडोभन्दा चाँडो संसद्मा एमसीसी सम्झौता पेश होस् भन्ने चाहन्छौँ। संसदमा  बहस सुरु भएपछि एमालेले धारणा राख्छ।

एमसीसीलाई तपाईंहरुले आन्तरिक दाउपेचमा प्रयोग गरेको आरोप छ नि।
हामीले एमसीसीलाई दाउपेचको विषय बनाएका छैनौँ। हामीले प्रष्ट भाषामा भनेका छौँ– एमसीसीलाई नगिजोल्नुस्, अघि बढाउनुस्। सत्ता गठबन्धनसँग १ सय ६५ सांसद्को समर्थन छ भनेपछि यसमा हाम्रो भूमिका देख्दिन म। एमसीसी सहजै पारित गर्नसक्ने मत गठबन्धनसँग छ भनेपछि हामी बोलिरहनु पर्ने आवाश्यकता नै छैन्।
हामी हिजो सरकारमा हुँदा पारित गर्न जोडबल गरेकै हो। तर, त्यहिखेर भाँजो हाल्ने को हुन ? तपाईंहरुले चिन्नु भएकै छ। सभामुखकै असहयोगका कारण एमसीसी अघि बढ्न सकेन्। अब अहिले उहाँहरुकै सरकार उहाँहरुकै सभामुख हुनुहुन्छ। अघि बढाउनुहोस्।

एमसीसी जस्तो विषयलाई गठबन्धन भत्काउने र सभामुख हटाउने शर्त जोडेर आफ्नो माग अघि सार्नु भएको भन्ने कुरा छ। के हो खासमा ?
यो सरासर गलत हो। उहाँहरु घाम जुन रहेसम्म यो गठबन्धन कायम हुन्छ भने झै गरेर हिँड्नु भएको छ, हामी किन भत्काउने ? जहाँसम्म सभामुखको कुरा रह्यो, उहाँसँगको असमझदारी हाम्रो एमसीसीको विषयमा होइन्। हाम्रा सांसद्लाई कारबाही नगरेकोमा हो। ती सांसद्लाई कारबाही गर्न वा राजीनामा दिन हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ। एमसीसीसँग उहाँलाई जोडेर हटाउन खोजिएको भन्ने प्रचार गलत हो।