नेपालले युक्रेनको पक्ष मानवीयताको आधारमा लिएको हो –परराष्ट्रमन्त्री खड्का | Khabarhub Khabarhub

नेपालले युक्रेनको पक्ष मानवीयताको आधारमा लिएको हो –परराष्ट्रमन्त्री खड्का


२३ फाल्गुन २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री  नारायण खड्काले नेपालको संविधानले निर्धारण गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत नै युक्रेनका बिषयमा नेपालले धारणा तय गरेको दाबी गरेका छन्  ।

सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री खड्काले रुसले आक्रमण गरेको युक्रेनको नेपालले पक्ष लिनु कुनै गुटमा नलागी मानवीयताको पक्षमा मात्र भएको बताए । यो असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत नै रहेर गरिएको हो उनले भने  ।

उनले  ५३३ नेपालीलाई सुरक्षित रुपमा युक्रेनबाट अन्य देशमा पठाइएको जानकारी दिँदै आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको विषय पनि असंग्लन अन्तर्गत पर्ने धारणा राखे । त्यस्तै उनले चीनसँग उत्तरी नाकामा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

खड्काले सुमधुर सम्बन्ध रहेका चीन र नेपालले सबै विषयलाई संवाद र समन्वयको माध्यमबाट अघि बढ्ने प्रयास गरेको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले अफगानिस्तानको मानवीय सङ्कटमा सहयोग पुर्‍याउन लागि नेपालले सक्रियता देखाएको र त्यसले मानवीय सेवामा ठूलो सन्देश गएको दाबी गरेका छन्  ।

मन्त्री खड्काले छिटै नै नेपालमा विदेशी मुलुकबाट उच्च स्तरीय भ्रमण हुन लागेको पनि जानकारी गराएका थिए।

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७८, सोमबार  ६ : २५ बजे

अब इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य

काठमाडौं– सवारीसाधनमा अब इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ

सगरमाथा आरोही दुई नेपाली महिला टेक्ससको ड्यालसमा सम्मानित

टेक्सस–  विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सफलतापूर्वक आरोहण गर्ने दुई नेपाली

‘कुलिङ पिरियड नहुँदा शासन प्रणाली भ्रष्ट र अनैतिक, अपवित्र गठबन्धन र अनुचित रजगज’

काठमाडौँ – निजामती सेवामा कुलिङ पिरियड (विश्राम अवधि) स्पष्ट नहुँदा

रामहरिले भने- कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानीमा मेरो कुनै दोष छैन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि

बहुविवाहलाई मान्यता दिने मस्यौदाप्रति फेडोको आपत्ति

काठमाडौं – दलित महिला सङ्घ (फेडो)ले सरकारले बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा