श्रीलंकामा फेरि आपतकाल घोषणा

श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाय राजापाक्षेले फेरि आपतकाल घोषणा गरेका छन् । सरकारविरोधी प्रदर्शन चर्किरहेका बेला राजापाक्षेले पुनः आपतकाल घोषणा गरेका हुन् ।

सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न राष्ट्रपतिले कडा कानुनको आह्वान गरेको पनि उनका प्रवक्ताले बताए । देशको आर्थिक आर्थिक संकटलाई लिएर शुक्रबार विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै देशव्यापी हड्ताल गरेका थिए ।

श्रीलंकाको संसदमा तोडफोड गर्न खोजेका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले फेरि अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रहार गरेको थियो ।

लामो लोडसेडिङ, खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको तीव्र अभावले २ करोड २० लाख जनसङ्ख्या भएको श्रीलंकामा व्यापक पीडा निम्त्याएको छ ।
सन् १९४८ मा स्वतन्त्रपछि श्रीलंका अहिलेसम्मकै खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।

श्रीलंकाली प्रधानमन्त्रीद्वारा राजीनामाको तयारी

श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षेले राजीनामा तयारी गरेका छन् । देशभर आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै गएपछि उनले राजनीतिक निकासका लागि पदबाट राजीनामा दिन लागेको उनी निकट श्रोतहरूले जनाएका छन् ।

राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्कटको मुख्य कारक राजपाक्षे नेतृत्वको सरकार नै भएको भन्दै आन्दोलन चर्किएपछि उनलाई राजीनामा दिन अत्यधिक दबाब परेको छ ।

आन्दोलनकारीहरूले प्रधानमन्त्री महिन्दालाई बर्खास्त गर्न राष्ट्रपतिलाई पनि चर्को दबाब दिएका छन् । उनले राजीनामा नदिएमा आन्दोलन थप चर्किदै जाने देखेर राजीनामा दिने तयारी गरेको बताइएको छ ।

आन्दोलन चर्किदै गएको र सङ्कटकाल लागू भएको परिप्रेक्षमा आगामी कदमका बारेमा छलफल गर्न राष्ट्रपति निवासमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका बीचमा छलफल भएको थियो ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षे राजीनामा दिन सहमत भएको जनाइएको छ । देशमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएपछि महङ्गी र अभाव बढेको छ । महङ्गी र अभावबाट आक्रोशित जनताले आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

आन्दोलनपछि सरकारले सङ्कटकाल लगाएको छ । यसअघि आन्दोलनकारीहरूले सरकारलाई बर्खास्त गर्न माग गरेपछि प्रधानमन्त्री बाहेक सबै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री बाहेक सबै मन्त्री नयाँ बनाएर काम गर्दा पनि ठोस उपलब्धि नभएपछि आन्दोलन फेरि चर्किएकाले अहिले प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो ।

जी ७ का नेताहरूले जेलेन्स्कीसँग छलफल गर्ने

विश्वका प्रमुख सात देशका नेताहरूले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग छलफल गर्ने भएका छन् । अर्थतन्त्रमा मजबुत मानिएका ती देशका नेताहरूले युक्रेनलाई गर्न सकिने सहयोगका बारेमा छलफल गर्न लागेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

जर्मन सरकारका एक जना प्रवक्ताले आगामी आइतबार उनीहरूका बीचमा छलफल हुने जानकारी दिएका छन् । अहिले जी ७ को अध्यक्ष समेत रहेको जर्मनीले नै बैठकको संयोजन गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।

जर्मन प्रवक्ता क्रिश्चियन होफमानले पत्रकारहरुसँग भने– ‘जर्मनीका चान्सलर ओलाफ सोल्जले नै बैठकको संयोजन गर्नुहुने भएको छ ।’

उनका अनुसार भिडियो मार्फत हुने यस्तो बैठक यस वर्षमात्रै अहिले तेस्रो पटक हुन लागेको हो । दोस्रो विश्व युद्ध अन्त्य भएको ऐतिहासिक दिनको रुपमा लिइने मे ८ कै दिन यस पटकको बैठक हुन लागेको जनाइएको छ ।

बैठकमा विश्वव्यापी समसामयिक विविध विषयमा सामान्य छलफल गरी मुख्य छलफल युक्रेन सङ्कटमा केन्द्रित हुने अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

बैठकमा युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले देशको अहिलेको अवस्था र आवश्यकताका बारेमा विश्वका प्रभावशाली ती नेताहरूलाई जानकारी दिनेछन् ।

जी ७ का नेताहरू युक्रेनलाई सहयोग गर्ने र रुसलाई आक्रमण अन्त्यका लागि दवाव दिने पक्षमा रहँदै आएका छन् ।

जी ७ अन्तर्गत क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिका पर्दछन् । ती सबै देशले पहिले देखि नै युक्रेनको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरिरहेका छन् भने आ–आफ्नो तर्फबाट युक्रेनलाई यसअघि पनि सहयोग गर्दै आएका थिए ।

गत फेब्रुअरीको अन्त्य तिर रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेकोमा अहिलेसम्म सयौँको मृत्यु भएको छ भने लाखौँ विस्थापित भएका छन् । त्यहाँ ठूलो भौतिक क्षति पनि भएको छ ।