काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई कानूनअनुसार निलम्बनको कार्यान्वयन गराउन भनेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएका जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गराउन आयोगले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई भनेको हो ।

कैलाली जिल्ला, मोहन्याल गाउँपालिका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायलगायतलाई निलम्बन कार्यान्वयन गराउन लेखी पठाइएको छ । उपाध्याय वडा नम्बर २ का अध्यक्ष हुँदा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको भनी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता भएको थियो ।

मोहन्याल गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष नन्दराम गिरीलार्ई पनि उनीविरुद्धका अन्तिम मुद्दा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बित गर्न आयोगले भनेको छ । उनीविरुद्ध अघिल्लो कार्यकालमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता भएकामा अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ ।

नुवाकोट, विदुर नगरपालिका–९ का अध्यक्ष हरिराम भण्डारीलाई पनि निलम्बन कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । भण्डारी सो नगरपालिकामा पर्ने सुरक्षण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुँदा विद्यालयको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

त्यस्तै अछाम जिल्ला, पञ्चदेवल विनायम नगरपालिका–७ मा निर्वाचित हुनुभएका सुरतबहादुर रावललाई पदमुक्त गराउन भनिएको छ । सोही नगरपालिका–७ मा रहेको कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयको प्राथमिक तहका शिक्षक रावलले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी सेवामा बहाल भएको कसुर ठहर भएर रु पाँच हजार जरिवाना सजाय भएको थियो ।