नेपालमै श्रमिकको सुरक्षा छैन, बाहिर कसले गर्ने ? | Khabarhub Khabarhub

नेपालमै श्रमिकको सुरक्षा छैन, बाहिर कसले गर्ने ?



नेपाली समाजमा श्रम सम्बन्धको बारेमा धेरै समस्या देखिन्छन्। समाज, अर्थतन्त्र, संस्कृति, राजनीति सबै कुराहरु श्रमसँग सम्बन्धित हुन्छन्। श्रमिकको माइग्रेसन विदेशमा काम गर्नको लागि विशेष गरी किन बाहिर जान्छन्। अनि बाहिर गएका श्रमिकको राजनीतिक अधिकारलाई हामीले कसरी स्थापित गर्न सकेका छौ कि छैनौँ भनेर भन्ने कुराको विषय उठान गयौँ। त्यसको बहुआयामिक पक्षको छलफलमा गयौँ।

श्रम अध्यायनको पाठ्यक्रम तयार गर्दा त्यो श्रम अध्ययनले समेट्नु पर्ने विषय समेट्न सकेका छौं कि छैनौँ त ? भनेर टेस्ट भयो। हामीले समेटेका पनि रहेछौँ। त्रिभुवन युनिभरसिटीको ह्युम्यानिटिज एण्ड सोसल साइन्सको एउटा विषयको कोर्ष परिभाषित भएपछि त्यसलाई रिभाइभ गर्नको लागि एउटा ब्याज पुरा हुनुपर्दछ भनिएको छ।

त्यसको अवधि अब पुरा हुँदैछ। परिवर्तन गर्ने समय आउदै छ। अब हाम्रो लेवर स्टडिज प्रोग्राम आइसकेको छ। ट्रपटाइजमको हिसाबबाट सुरु भयो। ट्रेड युनियन, इम्पायर सेक्टर र गभर्मेन्ट यी तीन ओटैको सहकार्य गर्न पनि हामी एकेडेमीमा गयौँ।

एकेडेमीले यसका विभिन्न क्षेत्रलाई स्थापित गर्नुपर्यो। लेवर इस्टडिजको विभिन्न विषयमा पढाइ भइरहेको थियो। म पपुलेसनको विद्यार्थी हुँ। त्यहाँ चाहिँ माइग्रेसन तीन वटा डाइनामिक मध्यमा कोर डाइनामिक एउटा विषय हो।

त्यसभित्र लेवर माइग्रेसनलाई मात्र हेर्ने गरिन्थ्यो। त्यसैगरी समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र सबै विषयले आ-आफ्नो लेवरको इस्यूहरु इकोनोमीको आफ्नै लेवरको इस्यू छ। सबैले राख्दा पनि एउटा एउटा विषयका विधासँग सम्बन्धी श्रमका इस्यूहरु आउँथे। अहिले श्रमका इस्यूहरुलाई एउटा इन्टिग्रेटेड बाटोमा एउटा एकेडेमिक डिसिप्रिनका रुपमा चाहिँ यहाँ स्थापना गरेका छौं।

त्यसकारण श्रमको सम्बन्ध नभएको ठाउँ नै छैन। त्यसैले श्रमको सम्बन्ध सबैतिरबाट हेर्नुपर्छ। श्रमको सम्बन्ध कत्तिको महत्वपूर्ण छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ। त्यसलाई हेर्नको लागि ह्युमन क्यापिटल रिर्सोसेस् कस्तो हो, काम गर्ने वर्ग यसमा पर्छ। जो २४ घण्टा काम गरिरहेको छ। तर, गरिबीबाट माथि उठेको छैन।

त्यसलाई हामीले कसरी हेर्ने ? त्यसको पनि त अध्ययन गर्नुपर्छ। अर्को यो अनौपचारिक क्षेत्र डिजिटल इकोनोमी प्लेट फम इकोनोमी आइटी जस्ता क्षेत्रले औपचारिक क्षेत्रलाई अनौपचारिक गरेको छ।

जसले गर्दा सामाजिक सुरक्षा बाहिर जान सक्यो। ती समस्यालाई हामीले समेट्नु परेको छ। अहिले विश्वमा विशेषगरी लेवर माइग्रेसनलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ। जुनसुकै प्राणी एक ठाउँमा मात्र सीमित हुँदैन्। मानिस पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान र नयाँ ज्ञान, सीप र प्रविधि मिल्छ।

त्यसले गर्दा हाम्रो लेबर मार्केट पनि ओपन गर्नु पर्ने स्थिति आइसक्यो। अब नेपालको डिप्लोमेसी भनेको ट्रेडिसन डिप्लोमेसी होइन, लेवर डिप्लोमेसी नै हो। नेप्लिज ड्यासपोरा जहाँ जहाँ छ, त्यहाँ नेपालको डिप्लोमेसी स्थापना हुनुपर्छ। र, त्यहाँबाट नेपाली लेबरको सुरक्षा त्यो डिप्लोमेसीले बनाउनुपर्छ।

ती समस्या पनि हामीले हाम्रो कोर्समा समेटेका छौँ। ‘अकुपेसनल सेफ्टि एण्ड हेल्थ’ भन्ने कुरा कानुनमा छ। तर, त्यसलाई बाहिर जाने विद्यार्थीलाई भिजिट गर्दा अकुपेसनल सेफ्टी एण्ड हेल्थले क्याप्चर गर्ने एउटा कुरा भो।

कानुनले एउटा पक्ष भनेको छ। तर, त्यहाँ गएर हेर्दा केही पनि छैन। नागरिक बडापत्रमा पनि केही जानकारी छैन। ट्रेड युनियनमा अकुपेसनल सेफ्टी एण्ड हेल्थका कुराहरु कार्यान्वयन हुन्छ भनेर कानुनले भन्छ। तर, कार्यान्वयन छैन। देशभित्र त यो अवस्था छ भने बाहिर जानेको जीवन रक्षामा कसैले ध्यान दिएको छैन।

श्रम अध्ययन कार्यक्रम त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सुरु भएको छ। यो नितान्त खर्च रिकोभरी आधारमा छ। अरु कार्यक्रम निःशुल्क चलाइएको छ। जसले गर्दा विद्यार्थीको संख्या अलि भयो भने अगाडि बढ्न सकियो।

नभए सकिएन र यसका लागि ट्रेड युनियन सेक्टर, मिडिया प्लेटफर्म सबैको तर्फबाट सहयोग भयो भने यो कार्यक्रमलाई एउटा राम्रो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। (प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)

https://www.facebook.com/watch/?v=353998066886431

प्रकाशित मिति : २३ असार २०७९, बिहीबार  ८ : ५१ बजे

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा

एकीकृत समाजवादीको बैठक : महासचिव भुसालले तयार गरेको कार्ययोजना पारित

काठमाडौं – नेकपा एकीकृत समाजवादीले महासचिव घनश्याम भुसालले तयार पारेको

राजविराज विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडान सुरु

सप्तरी – सप्तरीको राजविराज विमानस्थलदेखि रात्रिकालीन उडान सुरु भएको छ

सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छः मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले

वार्षिक डेढ अर्ब डलरको मासु चीन निर्यात गर्न समझदारी

काठमाडौं – नेपाल र चीनका निजी क्षेत्रबीच नेपालबाट वार्षिक डेढ