औषधि व्यवस्था विभागद्वारा ‘बायोडी ड्रप्स’ औषधिको विक्री वितरणमा रोक « Khabarhub

औषधि व्यवस्था विभागद्वारा ‘बायोडी ड्रप्स’ औषधिको विक्री वितरणमा रोक


२३ असार २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- औषधि व्यवस्था विभागले बच्चामा प्रयोग गरिने ‘बायोडी ड्रप्स’ नामक औषधिको विक्री वितरणमा रोक लगाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले आज सूचना जारी गर्दै ‘बायोडी ड्रप्स’ औषधिको प्रयोगले बच्चामा विभिन्न नकारात्मक असर देखिकाले विक्री वितरण गर्न रोक लगाइएको जनाएका हुन् । उक्त औषधि बच्चालाई भिटामिन सी को रूपमा खुवाउने गरिन्थ्यो । उक्त औषधि भारतको जी प्रयोगशालाबाट उत्पादन गरिएको हो ।

सूचनामा औषधि ऐन, २०३५ बमोजिम विभागबाट अनुमति नभएका वस्तु औषधिका रूपमा मान्न नसकिने तथा सोको गुणस्तर तथा सुरक्षित र प्रभावकारिता बारेमा समेत एकिन नहुने हुँदा त्यस्ता वस्तुको पैठारी तथा विक्री वितरण नगर्न नगराउन र औषधिका रूपमा प्रयोग नगर्न विभागले आग्रह गरेको छ ।

हाल बजारमा उपलब्ध कतिपय भिटामिन तथा लवणका सार तत्व भएका भनिएका वस्तु र औषधि स्वास्थ्यका दृष्टिले अनावश्यक र उपयोगिता नहुने भएकोले त्यस्ता वस्तु र औषधिलाई प्रतिबन्ध लगाइएको सूचनामा भनिएको छ ।

महानिर्देशक भट्टराईले ट्याब्लेट, क्याप्सुल तथा झोललगायत औषधि र खाद्य समपुरकका रूपमा रहेका वस्तुको अत्यधिक पैठारी गरी सञ्चय, विक्री वितरण र प्रयोग भइरहेको सम्बन्धमा विभागको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

प्रकाशित मिति : २३ असार २०७९, बिहीबार  ८ : ५४ बजे

वेस्ट ब्यांकमा इजरायली सेनाको गिरफ्तारी अभियान, १७ प्यालेस्टिनी पक्राउ

काठमाडौं– इजरायली सेनाले कब्जामा रहेको वेस्ट ब्यांकका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन

स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा निमित्त निर्देशक नियुक्त

काठमाडौं– सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी

लिपुलेकमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्न सांसदहरूको आग्रह

काठमाडौं– संसदीय समितिमा वार्ता र संवादका माध्यमबाट नेपालको लिपुलेक, कालापानी

सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद् बैठक, नयाँ प्रधानन्यायाधीशको टुङ्गो लगाउँदै

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आह्वानमा बिहीबार अपरान्ह संवैधानिक परिषदको बैठक सुरू

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमा एक चौथाइ दरबन्दी रिक्त

कर्णाली– भौगोलिक रूपमा विकट मानिने कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा