रूसी ऊर्जा क्षेत्रमा थप दबाब दिन जेलेन्स्कीको आग्रह « Khabarhub

रूसी ऊर्जा क्षेत्रमा थप दबाब दिन जेलेन्स्कीको आग्रह


२१ आश्विन २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कीभ – युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई लिएर यूरोपेली संघ (ईयू) ले मस्कोमाथि नयाँ चरणको प्रतिबन्ध लगाएको एक दिनपछि शुक्रबार ब्रसेल्सलाई रुसको ऊर्जा क्षेत्रमा दबाब बढाउन आह्वान गरेका छन् ।

जेलेन्स्कीले प्रागमा आयोजित ईयू शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भने, “आक्रमणकारी राज्यको आयको मुख्य स्रोत रुसी ऊर्जा क्षेत्रमा दबाबको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।”

उहाँले मस्कोमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाएकोमा ईयूप्रति आभार प्रकट गरे । उनले प्रतिबन्धले आयात÷निर्यात प्रतिबन्धलाई विस्तार गरेको छ र चार युक्रेनी क्षेत्रहरूमा रूसको कब्जाको कारण थप केही व्यक्तिहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

जेलेन्स्कीले युक्रेनको जापोरिजझिया आणविक ऊर्जा केन्द्रलाई ‘असैन्यीकरण’ गर्न कीभको आह्वान पनि दोहो¥याउए । यो युरोपको सबैभन्दा ठूलो आणविक केन्द्र हो ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यसै साता दक्षिणी युक्रेनमा रहेको उक्त प्लान्टको सञ्चालन आफ्नो सरकारलाई लिन आदेश दिएका थिए।

जेलेन्स्कीले भने, “यो रूसी सैन्य उपकरणहरूको बारेमा मात्र होइन, प्लान्टबाट सबै सैनिकहरू हटाउने बारेमा पनि हो ।” उनले आणविक सुरक्षाका लागि र युक्रेनका लागि निर्यातका लागि पर्याप्त बिजुली हुनु आवश्यक रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : २१ आश्विन २०७९, शुक्रबार  ८ : २७ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा