काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले हेजिङ सुविधा दिने संस्था तोक्ने तयारी गरेको छ। हेजिङ नियमावली संशोधन भएपछि पहिलोपटक यस्तो संस्था तोक्न लागेको हो।

संशोधित नियमावलीअनुसार राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पूर्वाधार, विकास बैंक तथा वाणिज्य बैंकलाई आह्वान गरेको छ। आफ्नो व्यावसायिक योजनासहित मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ। इच्छुक संस्थाले १५ दिनभित्र आफ्नो व्यावसायिक योजना पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

नियमावलीले यो जिम्मेवारी सरकारी स्वामित्व पूर्वाधार विकास बैंक र वाणिज्य बैंकलाई दिएको छ। हेजिङ सुविधा दिन इच्छुक संस्थाले यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा व्यावसायिक योजना पेस गर्नुपर्नेछ। अर्थले कुनै पनि बैंकलाई हेजिङ गर्ने संस्था तोक्न सक्ने उल्लेख छ।

सरकारले ठूला परियोजनामा अधिकतम ५५ प्रतिशतसम्म शुल्क व्यहोर्ने व्यवस्थासहित हेजिङ नियमावली संशोधन भएको छ। सरकारले ७० प्रतिशतसम्म व्यहोर्नुपर्ने अडानबाट पछि हटेपछि ५५ प्रतिशतमा नियमावली टुंगो लागेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारले २० प्रतिशत र ३५ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हेजिङ शुल्क व्यहोर्नुपर्नेछ।

के हो हेजिङ?

हेजिङ भनेको विदेशी विनियमदरमा आएको उतारचढावबाट हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सुविधा हो। यसमा लगानीकर्ताले ल्याएको विदेशी ऋणको विनिमय दरलाई स्थिर राखिन्छ। विदेशी कम्पनीले अमेरिकी डलरमा विदेशबाट ऋण ल्याउँदा डलरको सटही दरमा उतारचढाव हुँदा लगानीकर्तालाई नोक्सान हुन सक्छ। यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गरी लगानी आकर्षित गर्न हेजिङ गर्ने गरिन्छ।