काठमाडौँ– सरकारले अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्ने तयारी थालेको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोलि (बुधबार) बिहान ११ बजेलाई तय भएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव राख्न कानूनमन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो।

प्रधानमन्त्री देउवाले अझैपनि गठबन्धन आबद्ध दलहरूसँग सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्ने तर फागुन १६ अगाडि नै संसदबाट निर्णय गराउने तयारी थालेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले सहमति जुटाउने पहलसँगै एमसीसीलाई सरकारको तर्फबाट औपचारिक रुपमा संसद्‍मा टेबुलका लागि सभामुखसँग माग गर्न कानूनमन्त्री बडू र सहमति निमार्ण गर्न सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले खबरहबसँग भन्यो, ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनियता कायम गर्नु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो, आफैँले मागेको सहायताबारे संसद्ले निर्णय दिनुपर्छ । अब एमसीसीको समयावधि नथपिने स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा एमसीसी अनुदान नगुमाउन निर्णयमा पुग्नैपर्ने भएकाले संसद्को बिजनेश बनाउन सरकारले औपचारिक प्रक्रिया थाल्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।’

स्रोतले भन्यो, ‘सरकारको विश्वसनियता नगुमोस् भन्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले सहमति बनेपनि नबनेपनि एमसीसी संसद्को बिजनेश बनाउन कानूनमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले अधिकतम पहल गर्नुभयो अब पहल मात्रै गरेर समय खेर नफाली एमसीसी गुम्न नदिने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो। अझैपनि सर्वदलीय सहमति बनाउन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलका नेता र मन्त्रीहरूलाई पनि खटाउनुभएको छ अब सहमति भएपनि नभएपनि एमसीसी संसद्को छलफलमा लाने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो।’

एमसीसीका सन्दर्भमा सबैका धारणा फरक रहेकाले प्रधानमन्त्रीको चाहना मुख्य दलहरूबीच सहमति बनाएर संयुक्त रूपमा एमालेसहित प्रस्ताव पठाऊँ भन्ने रहे पनि अब त्यो संसदबाहिर निष्कर्ष ननिस्कनेमा प्रधानमन्त्री देउवा पुगेको निकट स्रोतले जनायो।

प्रधानमन्त्री निकट एक मन्त्रीका अनुसार प्रतिपक्षी दल एमालेसमेत एमसीसी संसद्मै छलफल गर्ने पक्षमा भएपछि त्यही छलफल गरी निर्णय लिन सरकारले रोक्न नहुनेमा प्रधानमन्त्री देउवा छन्।

‘अब गठबन्धन या छलफलका नाममा अल्झेर अनिर्णित हुँदा सरकारको विश्वसनियता र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा नै धक्का पर्छ । त्यसैले जुन पार्टीको जे निर्णय होस संसद्‌भित्र होस भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो । अब यो या त्यो बहानामा एमसीसी अल्झाउने या स्थानीय निर्वाचन देखाएर एमसीसी रोक्न पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न’, बालुवाटार निकट स्रोतले खबरहबसँग भन्यो।