महिला हिंसाका घटना मेलमिलाप र आर्थिक लेनदेनमा टुंग्याउनु हुँदैन | Khabarhub Khabarhub

महिला हिंसाका घटना मेलमिलाप र आर्थिक लेनदेनमा टुंग्याउनु हुँदैन


२४ फाल्गुन २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


6
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेपालको हालसालै सार्वजनिक भएको २०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने ५१ प्रतिशत भन्दा बढी महिला छन् । पितृसत्तात्मक समाज भएको नेपालमा महिलाहरुको संख्या बढी भएपनि राज्यको हरेक निकायमा समान प्रतिनिधित्व हुनबाट बञ्चित छन् । महिला भएकै कारणले अहिले पनि हिंसा र ज्यादतीका घटना धेरै छन् । विगतभन्दा महिला माथी हुने हिंसाको तौरतरिका फेरिएका छन् । अझै पनि महिलालाई पुरुषसरह विश्वास गरेको देखिँदैन । तर सबै महिलाहरु उत्पीडनमा र हिंसामा छन् भन्ने चाँही होइन । राष्ट्रप्रमुखको भुमिकामा महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी छिन् । केही सीमित पदमा मात्रै महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका छ । त्यही उत्पीडनमा परेका लिङ्ग जाति र समुदायको नाममा विभिन्न आन्दोलन र परिवर्तनका साथै १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसमेत भयो । तर पनि एकाध र औँलामा गन्न सकिने व्यक्तिहरुको मात्रै जीवन परिवर्तन भएको देखिएको छ । त्यतिमात्रै होइन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई नै हेर्ने हो भने पनि हिंसामा पर्ने पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले यसै महिना प्रकाशन गरेको मानवअधिकार वर्ष पुस्तकले पनि यही कुरा देखाएको छ । इन्सेकको वर्ष पुस्तक, महिलाहरुको अवस्था, हक अधिकार लगायत समसामयिक विषयमा खबरहबका लागि यमुना रानाले मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता सम्झा श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंहरुले मानवअधिकार वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभयो । अहिलेको नेपाली समाजमा महिलाको अवस्था समग्रमा कस्तो देख्नु भएको छ ?

मानवअधिकार वर्ष पुस्तक इन्सेकले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्छ । यो ३० औै संस्करण हो । यो पुस्तक ७७ वटै जिल्लामा हाम्रा प्रतिनिधिले पठाएको घटनामा आधारित छ । यसमा सबै मानवअधिकार उल्लंघनका घटना समेट्छौँ । र यो वर्ष सन् २०२१ मा देशभर जम्मा ६ हजार २८५ मानवअधिकार उल्लंघनका घटना घटेको तथ्यांक आएको छ । जसमा ५४ प्रतिशत महिलासँग सम्बन्धित मानव अधिकार उल्लंघनका घटना छन् । २४ प्रतिशत बालबालिका हिंसामा परेका छन् । खासगरी महिला मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा घरेलु हिंसा, कुटपिट, दाइजोको नाममा हुने हिंसा, कथित बोक्सी, बलात्कार जस्ता घटनाहरु छन् ।

यस्ता घटनाहरुलाई हेर्दा महिलाहरुको अवस्था सुधार भएन । महिला हिंसाको अवस्था विकराल बन्नुमा पितृसत्तात्मक समाज कत्तिको जिम्मेवार बन्यो ?

त्यसरी भन्न मिल्दैन । यसलाई क्षेत्रगत रुपमा सुधार भयो भएन भनेर भन्न सकिन्छ । किनभने विगत ३० वर्षलाई नै हेर्ने हो भने पनि विभिन्न ठाँउमा महिलाहरुको सहभागिता राम्रो छ । शिक्षामा, रोजगारीमा, राजनीतिमा विभिन्न तहका सरकारमा महिलाहरुको सहभागिता बढेको छ । तर महिलामाथी हुने हिंसाजन्य घटनाहरुमा चाँही कमी नआएको हो । अझ घरेलु हिंसा बढेको देखिन्छ भने राज्यले पनि महिलाहरुलाई केही कुरामा अझै विभेद गरेको छ । जस्तो की नागरिकतामा । आमाको नाममा नागरिकता दिने भनेर संविधानमा व्यवस्था गरियो । तर, कानुन नबन्दा यो समस्या उस्तै छ । यसका पछाडि पुरुषप्रधान समाज र सोच त जिम्मेवार रह्यो नि ।

शिक्षा, सार्वजनिक सेवा सुविधादेखि सुचनाको हकको प्रयोगमा पहिलेको तुलनामा अहिले महिलाहरुको पनि पहुँच बढ्दो छ । आम मानिसमा सचेतना पनि बढेको छ । तर पनि किन महिलामाथी हुने हिंसामा कमी नआएको होला ?

हाम्रो लामो समयसम्म पितृसत्तात्मक समाजको पृष्ठभुमी भएको देशमा अझै पनि त्यसैको छाप छ, मानिसहरुमा । छोरालाई महत्व दिने, यसको मतलब पुरुषलाई बढी महत्व दिनु हो । राजनीतिमा, विभिन्न तहका सरकारमा महिलाहरुको सहभागिता राम्रो छ । सबै महिलाहरु आर्थिक रुपमा सबल हुन नसक्नु अर्को एउटा समस्या हो । आर्थिक रुपमा पुरुषमा निर्भर हुनुपर्ने जस्ता कारणले पनि महिला हिंसामा कमी नआएको हो । हो, अहिले अभिभावकले छोरीलाई पनि शिक्षामा जोड दिएका छन् । त्यसैले अब आउने पुस्ताले यस्तो हिंसा भोग्न नपर्ला भन्नेमा आशावादी छौँ ।

मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा ५४ प्रतिशत बढी महिलाहरुको अधिकार उंल्लघनका घटना छन् । यसमा कस्ता–कस्ता महिला हिंसाका घटना छन् ?

वर्ष पुस्तकलाई आधार मान्ने हो भने हत्या, डर, त्रासमा राख्ने, विशेष गरी घरेलु हिंसा बढी छ । त्यसमा पनि श्रीमानबाट श्रीमती पीडित, हत्या, बलात्कार, आर्थिक हिंसा र सामाजिक कुसंस्कार, छाउपडी, मधेशमा चाँही दाइजोका कारण हुने हिंसा धेरै हुने गरेका छन् ।

महिला हिंसाको घटनामा पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई सजाय पाउने अनुपात कस्तो छ ?

यस वर्षको वर्ष पुस्तकमा जति मानवअधिकार उल्लंघनका घटना हामीले समेटेका छौं । यी घटनाको मुद्दा किनारा लागिसकेका छैनन् । तर धेरै घटनामा दुई पक्षलाई मिलाइदिने गरिन्छ । सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकले सजाय पाउने अवस्था छैन ।

प्रहरीले दोषी हुन् भनेर दाबी गरेका गम्भीर तथा जघन्य कसुरका झन्डै ५० प्रतिशत आरोपीले जिल्ला अदालतबाटै छुटकारा पाएको अवस्था देखिन्छ । यस्तो किन भएको होला ?

हरेक कुरा पैसा र शक्तिसँग जोडिएको छ । महिला शक्ति भनेको घरमा र समाजमा उसको स्थान कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ । जसले गर्दा कानुनी रुपमा न्यायका लागी लड्ने भन्दा पनि धेरै घटनाहरु मेलमिलाप र आर्थिक लेनदेन गरी टुङ्ग्याउने गरिन्छ । यो चिन्ताजनक छ । यसैले गर्दा पनि महिला हिंसाका घटनामा कमी आएका छैनन ।

मानवअधिकारवादी संघ संस्था र मानवअधिकारकर्मीहरुको सहयोग त्यति नपुगेको पनि हो कि ?

होइन, मानवअधिकारकर्मीहरुको पहलकै कारण धेरै घटनाहरु बाहिर आएका हुन् । तर न्याय दिलाउने कुरामा कतिपय घटनामा पीडितहरुलाई डर, धम्की र प्रलोभनमा पारी उनीहरुलाई मिलाउने र बयान फेरीदिने हुँदा समस्या भएको हो ।

अहिले चेलीबेटी बेचविखनको समस्या कत्तिको घट्यो या बढ्यो ?

म पनि महिला तथा बालबालिका बेचविखनविरुद्धको विभिन्न संस्था र संजालमा आवद्ध भएर काम गरिरहेकी छु । इन्सेक पनि यो अभियानमा छ । मानव बेचविखन र त्यसमा पनि महिला तथा बालबालिका बेचबिखन नेपालको चुनौतीको रुपमा छ । हाम्रो समाजमा जति घटनाहरु घटेका छन् । त्यो सबै समेटिएको छ, जस्तो लाग्दैन । २०७२ सालको भूकम्पपश्चात बेचविखन बढेको भनिएपनि तथ्याङ्कगत रुपमा हेर्ने हो भने त्यति बढेको देखिएको छैन ।

महिलामाथी हुने हिंसा कम गर्न परिवारको भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ?

विभेदका कुरा सबैभन्दा पहिले परिवारबाटै सुरु हुन्छ । जुन घरमा छोरा र छोरीमा विभेद गरिन्छ । तिनै परिवार मिलेर बनेको समाज त हो नि । समाजमै यस्तो विभद देखिन्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला परिवारमा यस्ता विभेद गर्न भएन । बालबालिकालाई यी कुरा प्रष्ट रुपले सम्झाउनुपर्छ । त्यसपछि शिक्षामा पनि छोराछोरीलाई समान रुपले अवसर दिनुप¥यो । अहिले पनि शिक्षामा छोराछोरी बराबरी जस्तो देखिएपनि वर्ग र तह अनुसार अझै पनि फरक–फरक छ । यी सबै किसीमका विभेद र सोच परिवारका सदस्यबीचमा हट्दै गयो भने समाज आफैँ महिला हिंसाका घटनामा कम हुँदै जान्छ ।

अन्त्यमा, यो कुराकानी गरिरहदा नाबालिग गायिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा अभिनेता पल शाहविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा मुद्दा चलिरहेको छ । यो घटनामा एकथरी मानिसले पीडितमाथि नै आरोप लगाइरहेका छन् । यो घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

नेपालको कानुन अुनसार १८ वर्ष मूनि सबै नाबालिग हुन् । त्यसैले १७ वर्षीया पीडित नाबालिग हुन् । कानुन अनुसार आरोपितले नाबालिगसँग सहमतिमै भएपनि सम्बन्ध राख्दा अपराध मानिन्छ । यो घटनामा त्यही अनुसार मुद्दा अघि बढेको हो । नेपालको कानुनले नाबालिगको सहमतिलाई पनि सहमति मान्दैन । किनभने उनीहरुले सहि निर्णय लिन सक्दैनन् भनेर नै १८ वर्ष मुनिकालाई नाबालिग मानेर संरक्षण गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०७८, मंगलबार  १० : ३७ बजे

संसदमा कांग्रेसले माग्यो गृहमन्त्रीको राजीनामा 

काठमाडौं– संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहरकारी ठगी प्रकरणमा

डेंगुबारे सचेतना जगाउन ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान 

तनहुँ– तनहुँको व्यास नगरपालिकाले डेंगुबारेमा स्थानीयलाई सचेत तुल्याउँदै लागि ‘खोज

‘कांग्रेससँग नमिलेको भए माओवादीले रोएर हिँड्नुपर्थ्यो’

पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी टुंग्याएर अर्को

गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै

संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीको जवाफ (लाइभ) 

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएको छ ।  बैठकमा प्रधानमन्त्री