शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी गर्नु अपराध : शिक्षामन्त्री पौडेल « Khabarhub

शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी गर्नु अपराध : शिक्षामन्त्री पौडेल


२३ भाद्र २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी गर्ने कार्य अपराध भएकाले यस्तो कार्यलाई सदाका लागि बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्।

५६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले बिहीबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले शैक्षिक क्षेत्र जस्तो पवित्र स्थलमा तालाबन्दी गर्ने काम अपराध भएकाले यस्तो प्रवृत्तिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले आफ्ना मागहरूका बारेमा संवादबाटै सहमति र निकास खोज्न आह्वान पनि गरे। मन्त्री पौडेलले पछिल्लो समयका नजिताहरु सन्तोषजनक नभएको भन्दै शिक्षण सिकाई प्रक्रियामा सुधार गर्नु महत्त्वपूर्ण चुनौती र आवश्यकता रहेको जिकिर गरे । उनले पूर्ण साक्षर क्षेत्र घोषणा गर्न बाँकी रहेको स्थानहरूमा विभिन्न प्रकारका सिकाइहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

युनेस्कोले सन् १९६७ देखि हरेक वर्ष आठ सेप्टेम्बरका दिन विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपाल सरकारले सबै निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने उद्देश्य राखेको भए पनि चुनौती देखिएको छ । साक्षर नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्म ६१ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । अझै १६ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ भाद्र २०७९, बिहीबार  १ : ५७ बजे

गणपूरक संख्या नपुगेपछि सांसद पन्थीको प्रश्न : सदनमा नआउने, सरकारलाई मात्रै प्रश्न गर्ने ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ निर्णयार्थ

चौरजहारीका मेयर वादीले पाए सफाइ

काठमाडौँ । रुकुम पश्चिमस्थित चौरजहारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख (मेयर) पुष्प

ह्युन्डाई नेपालद्वारा ‘मेड इन नेपाल भेन्यु र भेन्यु एन लाइन’ सार्वजनिक

काठमाडौँ । नेपालमा ह्युन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.

सुनसरी घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले सुनसरीको देवानगन्ज–कप्तानगन्जमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि

एकैदिन छापियो ५ हजारभन्दा बढी ई-पासपोर्ट

काठमाडौँ । राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) उत्पादन क्षमतामा उल्लेख्य