कोरोनाका कारण १५ दिन शैक्षिक संस्था बन्द गर्न माग | Khabarhub Khabarhub

कोरोनाका कारण १५ दिन शैक्षिक संस्था बन्द गर्न माग


२५ पुस २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै १५ दिन शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

थारु विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा ‘ओमिक्रोन र शैक्षिक क्षेत्रमा यसले निम्त्याउने सङ्कट’ विषयक अन्तर्क्रियामा उनले मुलुकमा पुनः कोरोनाको जोखिम बढेकाले बालबालिकालाई त्यसको खतराबाट बचाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

नेता महरले भने, ‘हामीले १८ वर्षमुनिका सबै बालबालिकालाई खोप उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ । छिमेकीमूलुक भारतमा पनि कोरोना सङ्क्रमण तीव्र भएसँगै नेपाल पनि त्यसको उच्च जोखिममा छ । यस्तो अवस्थामा बालबालिकालाई जोगाउन १५ दिन शैक्षिक संस्था बन्द गर्नु उत्तम देखिन्छ ।’

नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका उनले सरोकार निकायसँगको परामर्शका आधारमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले नै चाँडै कोरोना रोकथामको नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको छ भने ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा स्वास्थ्य सावधानी र खोप नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प भएकाले सरकारले सबैको पहुँचमा हुनेगरी सहजरूपले खोप उपलब्ध गराउन ध्यान दिनुपर्ने तेता महरको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सहभागी शिक्षाविद् एवं शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले पनि कोरोनाको अर्को लहरबाट बालबालिकालाई जोगाउन केही दिन विद्यालय बन्द गर्नु नै उत्तम विकल्प हुने सुझाव दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २५ पुस २०७८, आइतबार  ३ : ०० बजे

मुद्दा फर्छ्यौटमा उल्लेख्य सुधार भएको छ : प्रधानन्यायाधीश राउत

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फर्छ्यौटमा उल्लेख्य सुधार

गोदावरीमा जैविक प्रविधिमार्फत पहिरो नियन्त्रण

गोदावरी– ललितपुरस्थित गोदावरी नगरपालिकाले जैविक प्रविधिमार्फत पहिरो नियन्त्रण कार्य अगाडि

विदेश सचिवको ब्रिफिङ : भारतको आक्रमण पाकिस्तानी सेना, संरचना र सर्वसाधारणविरुद्ध होइन

काठमाडौं : भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले भारतले आतंकवाद विरुद्ध

रातो मच्छिन्द्रनाथको रथबाट खसालियो नरिवल (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– रातो मच्छिन्द्रनाथ रथ जात्राअन्तर्गत शुक्रबार ललितपुरको लगनखेलस्थीत थतिटोलमा नरिवल

नीति कार्यक्रमभित्र सत्तापक्षले देखेको आशा, प्रतिपक्षको निराशा

काठमाडौं- सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३