काठमाडौँ– अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच भएको अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसीसी कम्प्याक्ट आवश्यक भए यथासिघ्र संसदबाट पास गर्नुपर्ने र आवश्यक नभए फिर्ता गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

आइतबार खबरहब डटकमले आयोजना गरेको बहसमा बोल्दै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले सरकारलाई जतिसक्दो चाँडो एमसीसी कम्प्याक्टको विषय टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन् ।

सडकमा आएका वेतुकका बहसले अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धलाई विग्रानसक्ने बताउँदै विज्ञहरुले नेपालका लागि एमसीसी योजना आवश्यक रहेको खण्डमा पारित गर्नुपर्ने र नभएको अवस्थामा फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

विकास गर्ने लक्ष्यका साथ आएको विशुद्ध योजनालाई राजनीतिक दल र केही प्रचारबाजी व्यक्तिहरुले आफ्नो फाइदाका लागि तोडमोड गरेर भ्रम छर्ने कामले अन्य अनुदानका लागि आउने सहयोगमा समेत असर पार्न सक्ने विज्ञहरुको बुझाइ छ ।

एमसीसी सम्झौतामा सबै राजनीतिक दल कुनै न कुनै समयमा आवद्ध रहेको र एमसीसीको वास्तविक्ता सबै राजनीतिक दलहरुलाई थाहा भएको विज्ञहरुले बताए ।

आफू प्रष्ट भएको विषयमा मौन बसेर राजनीतिक दलहरुले एमसीसीलाई चुनावी फाइदाको अस्त्र बनाउन नहुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

ऋण लिँदा कुनै पनि नीति नियमको विषयमा बहस तथा छलफल नचलाउने तर फ्रिमा आएका विकासका योजनाहरुमा अर्थहीन र अध्ययनहीन केही झुण्डले सडकमा ल्याएको बहसलाई आधार मानेर सम्झौतालाई रोक्न नहुने पनि विज्ञहरुले बताए ।

चर्चा कामाउने उद्देश्यले समेत केही व्यक्तिले एमसीसीलाई गिजोल्ने काम गरेको विज्ञरुको बुझाइ छ । एमसीसी योजना पाँच वर्षमा जसरी पनि सक्नुपर्ने योजना रहेकाले यसले देश विकासमा ठूलो मद्दत पुर्‍याउन सक्ने विज्ञहरुले बहसमा राखेका थिए ।

अधिवक्ता प्रा.डा गान्धी पण्डित

एमसीसी बहसमा सहभागी प्रा.डा गान्धी पण्डितले एमसीसीको समर्थन गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्र घातिको संज्ञा दिने कामलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

नेपाल सरकारको ५५ प्रतिशत बजेटको मात्र आन्तरिक स्रोतबाट जुट्ने बताउँदै गान्धीले ४५ प्रतिशत ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘ऋण लिनु भन्दा तिर्नुनपर्ने यस्ता अनुदान लिनु देश र जनताका लागि उपयुक्त हुन्छ ।’

एमसीसीको अनुदान रकम तिर्नु पनि नपर्ने भएकाले यसले समग्र देश विकासमा टेवा पुग्ने उनका भनाइ छ ।

अहिले जीडीपीको ५० प्रतिशतभन्दा माथि ऋण पुगिसकेकाले अब नेपाल सरकारले ऋणभन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।
यो अनुदान अमेरिकी सरकार आफैँ दिन नआएर हामीले नै मागेको भएका कारण यसलाई विभन्न अर्थ लगाएर बहस चलाउनु आवश्यक नरहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘नेपाललाई एमसीसी अनुदान आवश्यक छ भने संसदबाट पारित गरौँ छैन भने फिर्ता गरौँ ।’
एमसीसी सम्झौतामा जुनसुकै समयमा र जतिबेला पनि फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार एमसीसी अनुदानबाट आउने रकम आधा खर्च भएको खण्डमा पनि सम्झौता फिर्ता गर्न सकिन्छ । जुन खर्च भएको रकम पनि तिर्नुपर्दैन ।

बजारमा एमसीसी लागू भएपछि अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ भन्ने हल्ला पूर्णरुपमा गलत भएको उनले बताए । उनले भने, ‘एमसीसी सम्झौताको दफा २ को ७ नम्बर बुँदाले अमेरिकी सेना नेपालमा नआउने कुरालाई प्रष्ट पारेको छ ।’

अमेरिकी सरकालाई असर पर्ने खालका काम भए भने ३० दिनभित्र लिखित जवाफ मागेर सम्झौता रद्द गर्ने भनिएको छ तर अमेरिकी सेनालाई प्रमोट गर्नुपर्ने भन्ने खालका कुनै पनि कुरा सम्झौतामा उल्लेख नभएको उनले बताए । त्यसरी नै नेपालले पनि सम्झौता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली
त्यस्तै बहसमा सहभागी कृष्ण ज्ञवालीले विश्वका गरिब र विकासोन्मुख देशहरुलाई सहायता गर्ने शुद्ध उद्देश्यका साथ अमेरिकी सरकारले यो योजना अघि बढाएको बताए ।

एमसीसी योजना लिने पक्षले पनि आफूले विकास गर्न चाहेको क्षेत्र प्रष्टसँग खुलाएपछि मात्र अमेरिकी सरकाले अध्ययन गरेर अनुदान रकम दिने उनको भनाइ छ ।

एमसीसी लागू भएपछि अमेरिकी सरकाले आफ्ना सेना तथा अन्य व्यक्तीहरुलाई नेपालमा राख्छ भन्ने कुरा अर्थहीन भएको उनले बताए । उनले भने, ‘योजना सकिने वित्तिकै गइहाल्ने भन्ने हुँदैन योजना सकिएको १२० दिनसम्म अमेरिकी पदाधिकारी नेपालमा बस्छन् किनभने उनीहरुलाई योजनाको विस्तृत विवरण निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।’

संविधानको धारा २७९ बमोजिम हुने सम्झौतामात्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने र अन्य सम्झौता संसदबाट पारित गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नभएको पनि उनले बताए ।

कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो हित विपरितको सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने उनले उनले बताए ।

एमसीसीलाई संसदमा लग्नुपर्ने सम्झौता र संसदमा पनि गइसकेको विषय हुनाले आवश्यक छलफल गरेर जतिसक्दो चाँडो पास गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको वार्ताहरुलाई पनि संसदमा लैजाने र त्यसमा छलपल गरेर टुङयाउनुपर्ने उनले बताए ।

सौरवराज पन्त

बहसमा बोल्दै सौरवराज पन्तले नेपाल सरकाले लिने सबै खाले ऋण र अनुदानलाई संसदाबाट पारित गरेपछि मात्र लिनुपर्ने बताए ।

नेपाली मिडियाहरुमा एमसीसीबारे हावादारी कुरा गरेर कतिपय व्यक्तीहरु रातारात भाइरल भएको र सँधै यस्ता व्यक्तिहरुको बतासे कुरामा लाग्न नहुने उनको भनाइ छ ।

एमसीसी सम्झौताको यर्थात र यसको उद्देश्यको अध्ययन गरेर बोल्नुपर्ने उनले बताए । चर्चा कमाउने उद्देश्यले बेतुकका कुरा गर्ने व्यक्तहरुको कुरा सुनेपछि देश विकासमा पछि पर्ने उनको भनाइ छ ।

कुनै–कुनै कुरामा विश्वासको पनि आवश्यकता पर्ने भएका कारण एमसीसीलाई पनि विश्वास गरेर लागू गर्नूपर्ने उनले बताए ।

इन्जिनियर, सत्यनारायण शाह

एमसीसी चिन्तनको विषय भएको इन्जिनियर सत्यनारायण शालले बताए । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप एमसीसी सम्झौतालाई अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरेकाले एमसीसी चिन्तनको विषय बनेको उनको भनाइ छ ।

‘कुन चाँही प्रोजेक्टमा इन्टलेक्चर प्रोपटी यूज भएको छैन’, उनले प्रश्न गरे ? उनले भने, ‘अनुलदानहरुमा दाताहरुले आफ्नो नीति निर्देशिकाहरु लगाउँछन् ।’ यस्ता कुरामा अलमल गर्न नहुने उनले बताए । नेताहरु देश विकासको पक्षमा छन् भने एमसीसीलाई यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्ने उनले बताए ।

ज्ञान मित्र

बहसमा सहभागी ज्ञान मित्रले एमसीसीको सस्तो प्रचार गरेर केही व्यक्तिहरु चर्चामा आउने प्रयास गरेको बताए ।

एमसीसी लागू गर्नुहुदैँन भन्ने मुख्य अनुहार को हो र त्यो कहाँबाट परिचालित छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

रवीन्द्र पण्डित

अहिलेको सरकारले एमसीसीको विषयमा गम्भीर भएर निर्देशन दिनुपर्ने बहसमा सहभागी रवीन्द्र पण्डितले बताए । कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले चुनावका लागि लोकप्रियता कमाउन एमसीसीलाई अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा एमसीसी अनुदानको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न कामको लागि खर्च भइसकेको उनले बताए ।

विज्ञहरुले नेपालको विकासका लागि एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाले एमसीसीलाई पक्ष विपक्षमा लिएर बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनले बताए । एक चरणमा पुगिसकेको एमसीसीलाई जतिसक्दो चाँडो पास गरेर लागू गर्नुपर्ने उनले बताए ।

जनतालाई भ्रमित पार्ने खालका कुरा ल्याउन नहुने र राजनीतिक दलहरुले आफ्नो प्र्रष्ट धारणा राख्नुपर्ने उनले बताए ।

किरण पौडेल

एमसीसीलाई चाहिने भन्दा बढी अतिरञ्जित गर्ने काम भएको किरण पौडेलले बताए । कुनै अनुदानले पाँच वर्षमा ४०० केबी विद्युत र ३१५ किलोमिटर प्रशासरण लाइन बन्छ भने त्यसलाई किन अतिरञ्जित गर्ने उनले प्रश्न गरे ?

ऋण लिने विषयमा कुनै बहस नहुने तर देश विकासका लागि आउने यस्ता शुद्ध अनुदानमा बहस गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको उनले बताए ।

विकासका कुरालाई राजनीतिकरण गरियो भने देश अधोगतितर्फ जाने उनले बताए । एमसीसी अनुदानले देशको आर्थिकवृद्धि दर पनि बढाउने उनको भनाइ छ ।

अरुण सुवेदी, राजनीतिक विश्लेषक

एमसीसीको बारेमा छलिएका भ्रमक र नकरात्क विषय हटाएर सत्यता स्थापित गर्न महाभारत हुनपर्ने अवस्था सिर्जना भएको राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले बताए ।

एमसीसी राष्ट्रघात भए संसदमा छलफल गरेर फिर्ता पठाउनुपर्ने नत्र भएर लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विना कारण एमसीसीको विषयमा नकारात्क कुरा प्रचार गर्दा आफैलाई वेफाइदा हुने उनले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो देशलाई आवश्यकता छ भने पास गरौँ छैन भने फिर्ता गरौँ तर अतिरञ्जित गर्ने काम भने नगरौँ ।’

संसदबाट आएको कुनै पनि विधेक सभामुखले ल्याउँदैन सदनमा ल्याउँदैन भने प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो सभामुखको राजीनामा माग गर्नुपर्ने उनले बताए ।