पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाभित्रको विवाद चर्किँदै  गएको छ । एकसमय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चङ्गुलमा परेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको यो पार्टी जसपाबाट चोइटिएर बनेको हो भने सत्ता र ओलीका लागि रातारात निर्माण भएको पनि हो ।कहिल्यै मिल्न नसक्ने र मिलेपनि स्वार्थका लागि तत्कालै फुट्न सिपालु मधेसवादी पार्टीमा पछिल्लो समय लोसपा बनेको छ । ओलीविरुद्धको गठबन्धनमा सामेल भएको लोसपा पछिल्लो समय न सरकारमा राम्रोसँग टाँसिएको छ। न त छुट्टिएको नै । बरु बेला बेला सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने धम्की लोसपाका नेताहरूले दिँदै आएका छन्। यस्तै सन्दर्भमा खबरहबका लागि धीरज बस्नेतले लोसपाका नेता केशव झासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ११ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएर तपाईंहरुले सरकारमा जाने संकेत गर्नु भएको हो ?

हामीले जुन ११ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। त्यसमा सबै कुरा स्पष्ट छ । त्यहाँ कहिँ कतै सरकारमा सहभागी हुने वा सरकारमा सहभागी हुनका लागि यी माग पुरा गर भनिएको छैन । हामीले सरकारलाई समर्थन गरेको ११ महिनाभन्दा धेरै भइसक्यो । हाम्रा मागहरू पुरा गरिदिने शर्तमा नै हामीले यो सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ । संसद्मा उभिएर हामीले मत दिएका थियौँ। तर सरकारले हामीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि हामीले पुनः स्मरण गराएका हौँ। सरकारमा सहभागी गराइ दिनु पर्‍यो भनेर बिन्ती बिसाउन गएका होइनौँ ।

ज्ञापनपत्र मात्रै बुझाएर त पक्कै फर्किनु भएन होला। सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पनि छलफल भयो होला । फेरि प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईंहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउन खोजिरहेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ नि ?

हरेक राजनीतिक दलको अन्तिम उद्देश्य भनेको सत्ता प्राप्ति नै हुन्छ । सरकारमा जाने नै हुन्छ । हामी पनि एउटा राजनीतिक दल भएकाले हाम्रो माग र मुद्दा सम्बोधन भएको अवस्थामा सरकारमा नजाने भन्ने त हुँदैन । तर अहिलेसम्म हाम्रा मागहरू सम्बोधन भएका छैनन् । सरकारलाई समर्थन गरेको ११ महिनासम्म हाम्रा मुद्दाहरूलाई वास्ता गरिएको छैन्। अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी हुनका लागि कहिँ कतैबाट प्रस्ताव पनि आएको छैन। प्रस्ताव आयो, हाम्रो माग सम्बोधन भयो भने हामी विचार गर्छौं।

जहाँसम्म मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भएको भेटको कुरा छ, त्यो भेटमा हाम्रो माग र मुद्दाकै विषयमा विशेष गरेर छलफल  केन्द्रित थियो । आन्दोलनकारीमाथि लागेका झुटा मुद्दा खारेज गर्ने, बन्दीहरू रिहाइ, नागरिकताको समस्या समाधान, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक लगायतका माग पुरा गर्न हामीले दबाब दिएका छौँ । यस विषयमा सरकारले तत्काल कुनै निर्णय गर्छ भने त्यसपछि बल्ल सरकारमा जाने वातावरण बन्न सक्छ ।

यतिका समय चुप लागेर बस्ने । अनि अहिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कुरा आउँदा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुलाई सत्तामा जानकै लागि गरेको दौडधूपका रुपमा धेरैले बुझेका छन्, हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ नि ?

हामी विचार गरेर नै बसेका थियौँ। सरकारले हाम्रो माग पुरा गर्ला की भनेर आश नै गरिरहेका थियौँ। तर, कुनै सुनुवाइ नभएपछि चुनावको नतिजा आएसँगै, बजेट संसद्मा पेश भए लगत्तै हामी हाम्रा माग लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका हौँ । यसलाई सत्ताका लागि गरेको दौडधूपको रुपमा बुझ्नु हाम्रो त्याग माथिको अपमान हुनेछ । हामीले ११ महिनादेखि सरकारलाई समर्थन गरेर पनि सरकारमा गएनौँ । यदि जान चाहन्थ्यौ भने सुरुमा नै जान सक्थ्यौ नि, प्रधानमन्त्रीले समेत बोलाइरहनु भएको थियो । हाम्रो पार्टीको मागलाई सत्तामा जाने भर्‍याङका रुपमा अथ्र्याउनु बिल्कुल गलत विश्लेषण हुनेछ ।

माग सम्बोधनका लागि कहिलेसम्म कुर्नुहुन्छ ? माग पुरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौँ। माग सम्बोधन गर्ने विषयमा आफू गम्भीर रहेको उहाँले बताउनु भएको छ । त्यसैले हामीले कुरेका हौँ । यतिका समय कुर्यौ, अझै केही समय कुर्छौँ। तर, माग पुरा गर्न छाडेर हामीलाई अल्झाउन झुलाउन खोजे सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने छौँ।

सरकार एउटा पाटो भयो । तर, सरकारभन्दा आगामी चुनावमा गठबन्धनमा सामेल भएर चुनाव लड्नका लागि मेलोमेसो मिलाउन भेटघाटलाई तिव्रता दिनु भएको हो ?

हामी एउटा विचार र सिद्धान्त बोकेर हिँडेका छौँ । हाम्रा आफ्नै एजेन्डा, माग मुद्दाहरू छन् । हाम्रो मान्यता त के हो भने चुनावमा यसरी गठबन्धन सठबन्धन गरेर जानु हुँदैन। जनतालाई गुम्राहामा राखेर सत्तामा पुग्नका लागि, सत्तामा टासिनका लागि गरिने कुनै पनि गठबन्धन ठिक होइन भन्ने हाम्रो धारणा हो । हरेक दल एक्ला एक्लै चुनाव लड्नु पर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौं। तर, स्थानीय तहको चुनावमा सत्तामा रहेका ५ दलले गठबन्धन गरेर गए । हामी एक्लै लड्यौं  । र, पनि हाम्रो स्थिति ठिकै छ, नराम्रो नतिजा आएको छैन । प्रदेश प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि हामीले एक्ला एक्लै लडौँ नै भनिरहेका छौँ। तर कोही ५/७ दलसहित गठबन्धन गरेर आउँछ भने हामी एक्लै लड्नु पर्छ भन्ने छैन् । हामी पनि खेलको नियमअनुसार कतै न कतै गठबन्धन गर्नै पर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । अब जोसँग हाम्रो विचार र सिद्धान्त मिल्छ उहीसँग गठबन्धन हुनसक्छ । त्यो भनेको कांग्रेस वा एमाले जोसँग पनि हुनसक्छ ।

विचार र सिद्धान्तभन्दा पनि बढि लाभ कुन दलसँग गठबन्धन गर्दा हुन्छ, त्यही दलसँग गर्ने होला नि, तपाईंको पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले त्यही भनिरहनु भएको छ ।

सबै नेताको बोल्ने आ आफ्नै शैली हुन्छ । कसले के भन्नु भयो म त्यो पछाडि जान चाहन्न । तर, हाम्रो पार्टीले के आधिकारिक विज्ञप्ति निकालेर त्यस्तो भनेको छ ? जहाँबाट लाभ मिल्छ, उसैसँग गठबन्धन गर्छौ भनेर के पार्टीको कुनै कमिटीले निर्णय गरेको छ ? सिद्धान्त र विचारलाई बन्धक राखेर जोसँग पनि गठबन्धन गर्ने भन्ने हुँदैन । कम्तिमा सिद्धान्त एउटै नभए पनि हाम्रो विचार बुझ्ने र माग, मुद्दा सम्बोधन गर्ने चाहिन्छ । जोसँग यस्ता विषयमा कुरा मिल्छ, उहीसँग सहकार्य हुन्छ ।

अलि प्रष्टसँग भनिदिनुस् न कुरा मिल्ने, विचार मिल्ने भनेको चाहिँ कांग्रेस हो की एमाले ?

हाम्रो विचार कोसँग मिल्छ भन्ने कुरा अहिले भन्न जरुरी छैन् । समय आएपछि हामी भनी हाल्छौँ। त्यो समय प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावको मिति घोषणा भएपछि आउन सक्छ । त्यो बेला सम्ममा केपी ओलीसँग सहकार्य गर्ने की शेरबहादुर देउवासँग भन्ने कुरा प्रष्ट हुनेछ । छलफल संवाद त जोसँग पनि हुन सक्छ नि।

स्थानीय चुनावमा नराम्ररी पराजय बेहोरेपछि तपाईंहरुले जसपासँग पार्टी एकता गर्न खोजेको भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । के हो वास्तविकता ?

यो एकदमै गलत र नचाहिने कुरा हो । हाम्रा कुनै नेताहरुले कहिँकतै जसपासँग एकता गर्ने भनेर बोलेको सुन्नु भएको छ ? उहाँहरूसँग सहकार्य गर्ने विषयमा पार्टीको कुनै कमिटीमा छलफल भएको कुरा थाहा पाउनु भएको छ ? जब पार्टीमा कहिँकतै यस विषयमा सामान्य कुरा समेत भएको छैन भने यस्ता हल्लाको के अर्थ ? फेरि के आधार जसपासँग एकता हुनसक्छ ? जसले हामीलाई पार्टीमा बस्नै नसक्ने अवस्था बनाएर हिँड्न बाध्य बनाए उसैसँग कसरी एकता हुनसक्छ ? यो विषयमा हामीले अहिले सोचेको पनि छैनौँ ।