सन्देशसहित संसदलाई फिर्ता पठाइएको नागरिकता संशोधन विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पुनः पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई प्रेषित गरिएको छ। तर, उक्त विधेयक जसरी पनि प्रमाणीकरण हुन नदिन बल प्रयोग गरिरहेका कतिपय संविधानविद्, तथाकथित राष्ट्रवादी र काठमाडौं केन्द्रित मिडियाले संविधानको धारा १११ को उपधारा १० लाई छिद्रको रुपमा प्रस्तुत गर्दैछन्। सर्वप्रथम उक्त धारालाई बुझौं।

ूधारा १११ को उपधारा (१०)‘कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारवाही हुन सक्नेछ। तर, कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएर विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ।’

प्रष्ट देखिन्छ कि विचाराधीन रहेको अवस्थामा बाहेक विधेयक निष्क्रिय हुनसक्दैन। जबकी नागरिकता संशोधन विधेयक विचाराधीन नभई पारित भइसकेको अवस्था छ। हुनत प्रमाणीकरण गरिए पनि यही कारण देखाएर सर्वोच्च अदालत‌मा मुद्दा हाल्ने सम्भावना त छदैछ। यो संशोधन विधेयकबाट अधिकांश जन्मसिद्धका सन्तानको समस्या समाधान हुने भए पनि यसलाई वैवाहिक अंगीकृतसँग सम्बन्धित देखाएर मधेसीलाई गैर नेपाली देखाउने षडयन्त्र जारी राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। परिस्थिति यतिसम्म तल्लो स्तरमा पुगिसकेको छ कि संविधान बमोजिम संसदबाट दोस्रोपटक पारित भएर राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत भएमा १५ कार्यदिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ लेखिएको छ। उक्त काम ‘यदि गरिएन भने के हुन्छ’ भनेर व्याख्या गरिदैछ। यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अरु के हुनसक्छ ? के सर्वोच्च सम्मानित पदहरूमा बसेका व्यक्तिलाई पनि ‘यदि गरिएन भनेर’ कारबाहीसमेत तोक्नु पर्थ्यो र ?

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च सम्मानित पदलाई महाभियोग पारित नभएसम्म आफ्नो पदमा यथावत कायम रहने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। संसदबाट पारित विषयलाई महामहिमको स्तरबाट सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिनेछ भन्नेमात्र विश्वास गरिन्छ।

यो अन्तिम विधेयक होइन र वर्तमान राष्ट्रपति पनि अन्तिम होइन। यसपछि पनि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत भइरहन्छन्। तर, संविधानको धारालाई अपव्याख्या गरेर अन्यथा गरियो भने त्यो भविष्यको लागि नजिर स्थापित हुनेछ र पछि आउने राष्ट्रपतिले मनोमानी ढङ्गबाट विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्न अडान लिन सक्ने छन्। जसबाट अन्ततः जनताको सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने निर्वाचित संसदलाई अप्रासङ्गिक बनाइनेछ।

राष्ट्रपतिबाट विधेयकबारे सुरक्षा निकायका पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारीसँग छलफल गरिने क्रम जारी छ। संसदलाई विधेयक फिर्ता पठाउनु पहिले नेपाली सेनाको अवकाशप्राप्त रथीसँग छलफल गरेका महामहिमबाट फेरि जनपद, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागका अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेर यसलाई राष्ट्रियतासँग जोड्न प्रयास हुँदैछ। वर्तमान संविधान अनुसार महामहिम राष्ट्रपतिलाई अत्यन्त सम्मानित र मर्यादित संस्थाको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। यस संविधानलाई असफल देखाउन भइरहेको प्रयासको एकमात्र गन्तव्य अराजकताको पुनरावृत्तिमात्र हुनेछ।

जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसदबाट संविधान बमोजिम प्रदत्त दिशानिर्देश अवलम्बन गरेर दोस्रोपटक पारित गरी पठाइएको विधेयकलाई कतिपय स्वनामधन्य महानुभावको सुझाव अनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएन भने कानुनी र नैतिक जटिलता उत्पन्न हुनुकासाथै यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समेत अन्यौल बनाउने छन्। किटान गरी समय तोकेर उल्लिखित गरिएका धारालाई प्रयोग गरिँदा सो बमोजिम नगरिदिए के हुने भन्ने परिकल्पना गरेर संविधान लेखनको काम भएको थिएन।

हामी सभ्य र मर्यादित समाजमा छौँ र सोहीअनुरूप पदीय व्यवहारको आशा गरिन्छ। त्यसैले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च सम्मानित पदलाई महाभियोग पारित नभएसम्म आफ्नो पदमा यथावत कायम रहने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। संसदबाट पारित विषयलाई महामहिमको स्तरबाट सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिनेछ भन्नेमात्र विश्वास गरिन्छ।

अहिले देशको सर्वोच्च संस्थाबाट नै त्यस प्रकारको वातावरण बनाउन भइरहेको क्रियाकलापले भविष्यको लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नेछन्।

तर, अहिले नागरिकता संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रवाद ब्युँताउन परिभाषित गरिदैछ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा अर्को विधेयक ल्याएर पारित गर्न प्रस्ताव गरिएको समाचार छ अर्थात् विगतदेखि यसलाई रोक्न राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरिएको शंकासमेत सत्य हो त ? किनभने यसको विरुद्धमा राजावादी र भारत विरोधी राष्ट्रवाद समर्थकहरू एकठाँउ उभिएका छन्। तत्कालीन राजा त्रिभुवनदेखि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीजी सम्मको भारतीय सम्बन्ध कसैसँग लुकेको छैन। तर, नेपालको राजनीतिमा खासगरी चुनावी मौसम तताउन सहज र सस्तो उपाय भारत विरोध रहँदै आएकोले यसलाई फेरि औजार बनाउन लागिएको देखिन्छ।

संसदको दुवै सदनबाट दुई पटक पारित भइसकेको अवस्थामा पनि राष्ट्र प्रमुखबाट संवैधानिक मर्यादा अनुरूप औपचारिकता पुरा गराउन प्रयासरत हुनुपर्ने ठाउँमा त्यसैबारे पूर्व वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीसँग छलफल र चर्चा गर्नु लगायतका कार्य विवादास्पद हुनेछन्। यहाँ सम्म कि वर्तमान व्यवस्थामा संसदबाट पारित भइसकेको विषय प्रति सार्वजनिक टिप्पणी गरिनुलाई समेत मर्यादित मान्न सकिन्न। अहिले देशको सर्वोच्च संस्थाबाट नै त्यस प्रकारको वातावरण बनाउन भइरहेको क्रियाकलापले भविष्यको लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नेछन्। राष्ट्रपतिबाट आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग भएर विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह भयो, यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर, त्यही संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरेर संसदबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि महामहिम समक्ष प्रस्तुत छ। अब संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व समेत महामहिम राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित हुँदा पूर्ण निरपेक्ष भावना साथ मर्यादित व्यवहार अपेक्षित छ।

यसैबीच माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नागरिकता संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने विषय बारे सञ्चारमाध्यमको जिज्ञासामा आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्दै अन्यथा भएमा अदालत जाने कुरा बताउनु भएको छ। यसलाई संसदीय मर्यादा अनुरूप आचरण गर्न दिइएको प्रष्टोक्ति मान्ने वा महामहिमलाई देखाइदिएको सहज बाटो। यसरी विधेयकलाई लामो समयसम्म अनिर्णित बनाउन सकिन्छ र यही कारण देखाएर अर्को संसदबाट तथाकथित राष्ट्रवाद अनुरूपको एकल सामुदायिक वर्चस्व कायम गर्न सक्ने फरक विधेयक पारित गराउन सकिन्छ।

राष्ट्रवादको नाममा नागरिकता संशोधन विधेयकमार्फत् संविधानलाई धरापमा पार्न भइरहेको षडयन्त्र चिनेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै महामहिम राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ भन्ने आशा र भरोसा राख्नुपर्दछ।

नेपालमा नागरिकताबारे छलफल सुरु हुनासाथ भारतीय बुहारीलाई लक्षित हुने गर्दछ। जबकी यससँग सम्बन्धित पहिलो नागरिकता ऐन २०२० देखि अहिलेसम्म कुनै भाषिक फरक पारिएको छैन। तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म कुल दुई करोड २१ लाख नागरिकता बाँडिएको मा दुई करोड १५ लाख वंशज नागरिक छन्। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य छ।

यसैगरी अन्य संवैधानिक पदमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दश वर्ष नेपालभित्र स्थायी बसोवास गरेको हुनुपर्छ। अर्थात् कुनै पनि संवैधानिक नेतृत्वमा अंगीकृत नागरिकलाई नियुक्त हुने अधिकार छैन र सदस्य बन्न पनि कम्तीमा दस वर्ष यही भूमिमा अनवरत बसेको हुनुपर्दछ। तर पनि कतिपयले यसबाट राष्ट्रियता र राष्ट्रवादलाई गम्भीर खतरा देख्छ। त्यसमा पनि आजसम्म कुनै पनि बुहारीबाट राष्ट्रियतालाई चुनौती भएको तथ्याङ्क छैन। त्यसैले अहिले यसबारे बनाउन खोजिएको भ्रामक परिस्थितिलाई सत्ता कब्जा गर्ने सजिलो राजनीतिक खेल बाहेक अरु केही मान्न सकिन्न।

नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिलाई दलीय राजनीतिबाट निरपेक्ष रहनुपर्ने मानिन्छ र सोहीअनुरूप विश्वास पनि गरिन्छ। देशको यस सर्वोच्च पदलाई सुशोभित गर्ने व्यक्तिले आफ्नो दलीय संलग्नता र निजी धारणाबाट पदीय मर्यादाको उल्लङ्घनलाई शोभनीय कार्य मानिने छैन। यस अतिरिक्त महामहिम राष्ट्रपतिसँग अन्तर्निहित कतिपय विशेषाधिकारलाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्ने तत्वबाट सतर्क एवं सचेत रहनु पनि उक्तिकै जरूरी रहेको देखिन्छ। राष्ट्रवादको नाममा नागरिकता संशोधन विधेयकमार्फत् संविधानलाई धरापमा पार्न भइरहेको षडयन्त्र चिनेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै महामहिम राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ भन्ने आशा र भरोसा राख्नुपर्दछ। कुनैपनि बहानामा यस सर्वोच्च सम्मानित संस्थागत पदलाई विवादित बनाउनु हुँदैन।