प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कानुनी क्लिनिक स्थापना « Khabarhub

प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कानुनी क्लिनिक स्थापना


२३ मंसिर २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कानुनी क्लिनिकको स्थापना गरिएको छ।

प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा जानकारी दिन क्लिनिक खोलिएको ‘यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र लैङ्गिक हिंसाबीचको अन्तर सम्बन्ध’ विषयक बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो। महिला, कानुन र विकास मञ्चले क्लिनिक खोलेको सो अवसरमा जानकारी गराइयो।

क्लिनिकबाट प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा जानकारी लिन तथा स्वास्थ्य सेवाबारे सल्लाह लिन चाहनेलाई सेवा दिन थालिएको छ। मञ्च र आइपास नेपालले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका उपसचिव रोशनीदेवी कार्कीले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको बताए।

एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका सम्पर्क व्यक्ति प्रतीक्षा नेपालले हिंसाबाट पीडित भएकाका लागि उपचार गर्न केन्द्रको सुरुआत गरिएको बताए। हाल ७७ जिल्लाका ९४ स्थानका सरकारी अस्पतालबाट यो सेवा दिइएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक छिरिङकिपा लामाले प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हिंसालाई पनि लैङ्गिक हिंसामा राखिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। कार्यक्रममा मञ्चका अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठ, आइपासका माधवी बज्राचार्यलगायतले संविधानमा उल्लेख गरिएको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक काम गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०७९, शुक्रबार  ७ : ४८ बजे

निर्वाचनमा हुम्लामा हिउँ पन्छाएर सडक सञ्चालनको प्रयास

सिमकोट– गत माघ दोस्रो साता परेको हिमपातपछि अवरुद्ध बनेको हुम्लाको

लेबनानमा पनि इजरायली हमला तीव्र

काठमाडौं– अमेरिकाको साथ लिएर इरानमाथि हमाला गरेलगत्तै इजरायलले लेबनानमाथि पनि

अमेरिकी जनताको रक्षाका लागि इरानमाथि आक्रमण गरेका हौँ : ट्रम्प

काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी जनताको रक्षाका लागि इरानमाथि

आइएमएफद्वारा किएभका लागि चार वर्षे वित्तपोषण कार्यक्रम स्वीकृत

एजेन्सी– अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले युक्रेनका लागि आठ अर्ब

प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्न मिल्दैन : वित्त आयोग

काठमाडौं–  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय