जबरा आउन सक्ने भन्दै सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा « Khabarhub

प्रधानन्यायाधीश प्रकरण :

जबरा आउन सक्ने भन्दै सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा


२३ मंसिर २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन सक्ने भन्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा.भरतराज गौतमलाई ‘प्रभाव’ मा पारी जबराले आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ‘निष्क्रिय’ भएको पत्र लिएपछि उनले आफू सर्वोच्च फर्किन लागेको बुधबार जानकारी दिएका थिए। जसकारण सर्वोच्च परिसरमा तनावको स्थिति उत्पन्न भएको छ।

बुधबार दिनभरजसो सर्वोच्च परिसरमा कानुन व्यवसायी आन्दोलित बनेका थिए। नेपाल बार एसोसियसनले विरोध जनाएको छ। संघीय संसद् सचिवालयको पत्रबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ। शुक्रबार रिटमा सुनुवाइ हुँदैछ। सोही कारण सर्वोच्च अदालत परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो।

सर्वोच्चभित्र र बाहिर उल्लेख्य संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन्। सर्वोच्चभित्र अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरुन् भनेर पनि चेकजाँच कडा पारिएको छ। आगन्तकुहरुलाई प्रहरीले उनीहरुको परिचय पत्र हेरेर र भित्र जानुको कारणबारे सोधेर मात्रै प्रवेश गर्न दिएको छ। नेपाल बारको भवनतर्फबाट सर्वोच्च अदालतभित्र पैदल हिँडेर जाने गेट भने खुला छ। त्यहाँ पनि सुरक्षाकर्मीहरु तैनाथ छन्।

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०७९, शुक्रबार  १० : ४९ बजे

बुशेहर परमाणु केन्द्र नजिक अमेरिकाले हमला गरेको इरानको आरोप

काठमाडौं – मध्यपूर्वमा अमेरिका र इरानबीचको तनाव थप चर्किएको छ

व्यावसायिक तरकारीखेतीबाट आत्मनिर्भर बन्दै चन्द्रपुरका महिला

रौतहट – रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–७ वनबहुअरीकी दुखनी थरुनीलाई हिजोआज तरकारी

विश्वकप क्वार्टरफाइनलमा मोरक्को र फ्रान्स भिड्दै

काठमाडौं- फिफा विश्वकप २०२६ को क्वार्टरफाइनल चरण आज रातिदेखि सुरु

आजका समाचार : सरकारका सयदिने उपलब्धिबारे संदनलाई जानकारी, संविधान संशोधनले द्वन्द्व निम्तिने गगनको चेतावनी, ओलीलाई नेतृत्व छाड्न दबाब र हर्मुजमा फेरि तनाव

प्रधानमन्त्रीले गरे निर्माण व्यवसायीसँग छलफल, समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धताप्रधानमन्त्री वालेन्द्र

टेलिकमको बिलिङ ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा १८ जनालाई सफाइ

काठमाडौं– विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा कम्पनीका तत्कालीन