जबरा आउन सक्ने भन्दै सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा « Khabarhub

प्रधानन्यायाधीश प्रकरण :

जबरा आउन सक्ने भन्दै सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा


२३ मंसिर २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन सक्ने भन्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा.भरतराज गौतमलाई ‘प्रभाव’ मा पारी जबराले आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ‘निष्क्रिय’ भएको पत्र लिएपछि उनले आफू सर्वोच्च फर्किन लागेको बुधबार जानकारी दिएका थिए। जसकारण सर्वोच्च परिसरमा तनावको स्थिति उत्पन्न भएको छ।

बुधबार दिनभरजसो सर्वोच्च परिसरमा कानुन व्यवसायी आन्दोलित बनेका थिए। नेपाल बार एसोसियसनले विरोध जनाएको छ। संघीय संसद् सचिवालयको पत्रबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ। शुक्रबार रिटमा सुनुवाइ हुँदैछ। सोही कारण सर्वोच्च अदालत परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो।

सर्वोच्चभित्र र बाहिर उल्लेख्य संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन्। सर्वोच्चभित्र अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरुन् भनेर पनि चेकजाँच कडा पारिएको छ। आगन्तकुहरुलाई प्रहरीले उनीहरुको परिचय पत्र हेरेर र भित्र जानुको कारणबारे सोधेर मात्रै प्रवेश गर्न दिएको छ। नेपाल बारको भवनतर्फबाट सर्वोच्च अदालतभित्र पैदल हिँडेर जाने गेट भने खुला छ। त्यहाँ पनि सुरक्षाकर्मीहरु तैनाथ छन्।

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०७९, शुक्रबार  १० : ४९ बजे

नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान प्रविधि नसमेटिएको भन्दै सरकारमाथि महावीर पुनको रिस

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका एक्ला स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सरकारको नीति

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूको कित्ताकाट

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमाथि

राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बाहिरिएको घटनामा कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सरकारको

विद्यार्थीलाई बधाई दिँदै शिक्षामन्त्रीले व्यक्त गरे एक महिनामै नतिजा सफल बनाउने शिक्षकप्रति आभार

काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले एसईई परीक्षामा सफल सबै विद्यार्थीलाई

एसईई नतिजा : कुन प्रदेशका कति विद्यार्थी ननग्रेड ?

काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा मधेश प्रदेशका ३१ हजार