सुर्खेत – संसदीय समितिबाट विधेयक अघि बढ्न नसकेका कारण कर्णाली प्रदेशसभाका ११ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन्। कर्णालीका प्रदेश सभा सदस्यहरूको स्वार्थ बाझिएका कारण प्रक्रियामा नगएपछि विद्धेकहरू निष्क्रिय भएका हुन्।

कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठानको विधेयकसहित अन्य १० विधेयकहरू सभाको कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय भएका छन् । ६४ विधेयकमध्ये ५३ विधेयक पारित भएको प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए।

सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, दलित अधिकार प्रवर्द्धन सशक्तीकरण र विकास विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयक, नवप्रवर्तन अन्वेषण तथा आविष्कार, प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन विधेयक, पूर्वाधार विकास प्राविधिकरण गठन विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय र शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय भएका छन्।

झन्डै दुई वर्षअघि आन्तरिक मामिला ता कानुन मन्त्रालयले कर्णाली सूचना तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गर्‍यो। २५ कात्तिक २०७७ मा दर्ता भएको विधेयक सांसदहरूको सुझाव र संशोधन प्रक्रिया सकिए पनि प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा अड्किएको छ। अघिल्लो कार्यकालमा दर्ता भएका विधेयकहरू अहिले आवश्यक परेको खण्डमा पनि प्रयोग गर्न सकिने सचिव बढाथोकीले बताए।