धाविका सुनमायालाई कर्णाली प्रदेश सरकारको सम्मान « Khabarhub

धाविका सुनमायालाई कर्णाली प्रदेश सरकारको सम्मान


२६ पुस २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– अल्ट्रा म्याराथन धाविका सुनमाया बुढालाई कर्णाली प्रदेश सरकारले सोमबार सम्मान गरेको छ । थाइल्यान्डमा हालै सम्पन्न एसियन अल्ट्राट्रेलरेस प्रतियोगितामा महिलातर्फ प्रथम भएकी बुढालाई कर्णाली प्रदेश सरकारले सम्मान गरेको हो ।

सोमबार कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर आएकी बुढालाई भएकी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सम्मान गरेका हुन् । बुढालाई सुर्खेत विमानस्थलबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म नागरिक सम्मान गरिएको थियो । ११० किलोमिटर अल्ट्राट्रेलरेस प्रतियोगितामा बुढाले दुई हजार प्रतियोगीलाई पछि पार्दै समग्रमा तृतीय र महिलातर्फ प्रथम स्थान हासिल गरेकी थिइन् ।

कर्णालीमा सयौं सुनमाया रहेको र उनीहरूको पहिचान गरेर प्रदेश सरकारले खेल क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

‘खेल क्षेत्रको विकासका लागि कर्णाली सरकारले महत्वपूर्ण काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशको पहिलो गौरवको योजनाका रूपमा प्रदेश रंगशाला निर्माणको काम सुरु गरिएको छ ।’

नेपालमै पहिलोपटक कर्णालीमा भलिवल कभर्डहल निर्माण पनि सुरु भएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । ‘कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीहरूलाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहनबापत आर्थिक पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले खेलाडीको उच्च सम्मान गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’

प्रदेश सरकारले सुनमायालाई दुई लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ पुस २०७८, सोमबार  ३ : ०० बजे

आज २०८३ साल वैशाख १५ गते मंगलबारको राशिफल

काठमाडौँ – आज २०८३ साल वैशाख १५ गते मंगलबार। वैशाख

सुडानमा विमान दुर्घटना, विमानमा सवार १४ जनाको मृत्यु

जुवा – दक्षिण सुडानको राजधानी जुबा नजिकै सोमबार एउटा सानो

शेखर गोल्छालाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडौँ । व्यवसायी शेखर गोल्छालाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान

ब्याटिङ नचल्दा दिल्लीको लज्जास्पद हार, आरसीबी ९ विकेटले विजयी

काठमाडौं – आईपीएल २०२६ मा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुले आफ्नो छैटौँ

बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या ७ मात्रै बनाउन विपक्षीको सुझाव

काठमाडौँ- नेकपाले बागमती प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या ७ वटामात्रै गर्न