धाविका सुनमायालाई कर्णाली प्रदेश सरकारको सम्मान « Khabarhub

धाविका सुनमायालाई कर्णाली प्रदेश सरकारको सम्मान


२६ पुस २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– अल्ट्रा म्याराथन धाविका सुनमाया बुढालाई कर्णाली प्रदेश सरकारले सोमबार सम्मान गरेको छ । थाइल्यान्डमा हालै सम्पन्न एसियन अल्ट्राट्रेलरेस प्रतियोगितामा महिलातर्फ प्रथम भएकी बुढालाई कर्णाली प्रदेश सरकारले सम्मान गरेको हो ।

सोमबार कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर आएकी बुढालाई भएकी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सम्मान गरेका हुन् । बुढालाई सुर्खेत विमानस्थलबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म नागरिक सम्मान गरिएको थियो । ११० किलोमिटर अल्ट्राट्रेलरेस प्रतियोगितामा बुढाले दुई हजार प्रतियोगीलाई पछि पार्दै समग्रमा तृतीय र महिलातर्फ प्रथम स्थान हासिल गरेकी थिइन् ।

कर्णालीमा सयौं सुनमाया रहेको र उनीहरूको पहिचान गरेर प्रदेश सरकारले खेल क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

‘खेल क्षेत्रको विकासका लागि कर्णाली सरकारले महत्वपूर्ण काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशको पहिलो गौरवको योजनाका रूपमा प्रदेश रंगशाला निर्माणको काम सुरु गरिएको छ ।’

नेपालमै पहिलोपटक कर्णालीमा भलिवल कभर्डहल निर्माण पनि सुरु भएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । ‘कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीहरूलाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहनबापत आर्थिक पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले खेलाडीको उच्च सम्मान गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’

प्रदेश सरकारले सुनमायालाई दुई लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ पुस २०७८, सोमबार  ३ : ०० बजे

किन भयो प्रतिनिधिसभा बैठकको समय परिवर्तन ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बिहान बोलाइएको बैठकको समय परिवर्तन गरिएको

पूर्वसचिव जोशीको निधन

काठमाडौँ । सहरी योजनाकार तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा जीवगर

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : कसलाई कति सजाय ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकामध्ये

मिटर ब्याजको छानबिन सम्बन्धी दुई प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा

काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याजको छानबिन सम्बन्धी दुईवटा प्रतिवेदन कार्यान्वयमा लैजाने

सुनिल पौडेलसहित पाँच जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

काठमाडौँ । विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक