राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीतिका लागि रायसुझाव माग « Khabarhub

राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीतिका लागि रायसुझाव माग


२६ असार २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि रायसुझाव माग गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँग राय सुझाव माग गरेको हो । 

उक्त ऐनको परिच्छेद को दफा ४४ ले मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।  राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले इमेल [email protected] मा रायसुझाव उपलब्ध गराउन सूचित गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति २०७८ साउन २९ गते सार्वजनिक गरेको थियो । सामान्यतया बजेट पेश भएको एक महिनापछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेश भएको थियो । 

मौद्रिक नीतिमा अल्पकालीन कर्जाको ब्याजदर, मुद्रा आपूर्ति, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने तथा मुद्राको स्थायित्व कायम गर्ने र राष्ट्रको मुद्रामा विश्वास कायम गराउन लक्ष्य लिने नीति हो । कुनै पनि मुलुकको मौद्रिक नीति त्यस देशको केन्द्रीय बैंकले निर्माण गर्छ । अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रदायकको स्तर कति रहनुपर्छ र त्यस्तो मुद्रा अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा प्रवाहित वा उपभोग हुनुपर्छ भन्ने विषय मौद्रिक नीतिले निर्धारण गर्छ ।

प्रकाशित मिति : २६ असार २०७९, आइतबार  ५ : ०४ बजे

सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार क्षेत्रमा सुख्खा पहिरो, सशस्त्र प्रहरीका संरचनामा क्षति

सिन्धुपाल्चोक- सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–३ स्थित तातोपानी भन्सार क्षेत्रमा शुक्रबार बिहान सुख्खा

यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य 

काठमाडौं– कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि विभिन्न

चार करोड ३८ लाख भुरा उत्पादन

जनकपुरधाम– यहाँस्थित मत्स्य मानव संसाधन विकास तथा प्रविधि परीक्षण केन्द्रले

भत्किएको तीन वर्षपछि बिरिङमा नयाँ पुल निर्माण सुरु

भद्रपुर– तीन वर्षअघि बाढीले क्षति पुर्याएको अर्जुनधारा नगरपालिका–७ स्थित बिरिङ

नेपाल गुणस्तर परिषद्को बैठक : विभिन्न गुणस्तर मापदण्ड स्वीकृत

काठमाडौं– नेपाल गुणस्तर परिषद्को ११औँ बैठकले नेपाल गुणस्तर तथा अन्तर्राष्ट्रिय