सरकारकाे तथ्यांक विश्वसनीय हुनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड « Khabarhub

सरकारकाे तथ्यांक विश्वसनीय हुनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड


२५ श्रावण २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सांसदहरूले देशको तथ्यांक विश्वसनीय र गोपनीय हुनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा तथ्यांक विधेयकमाथि दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले देशको तथ्यांक गोपनीय र विश्वसनीय हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

एमाले सांसदहरू विद्या भट्टराई, कुमारी तुलसा थापा, खगराज अधिकारी, नवराज सिलवालले तथ्यांक ऐन आवश्यक रहेको भन्दै विश्वसनीय बनाउनुपर्ने बताए । अहिलेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतमा रहँदै आएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई स्वायत्त बनाउन तथ्यांक विधेयक आउनु स्वागतयोग्य भएको उनीहरू भनाइ थियो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहित विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । सांसद सिलवालले अहिले बजारमा विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओले आफ्नो माध्यमबाट तथ्यांक प्र्रस्तुत गर्ने गरेको तर सरकारको आफ्नै तथ्यांक नभएकाले छुट्टै ऐन आउनु राम्रो काम भएको बताए ।

सांसद चाँदताराले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको तथ्यांक विश्वसनीय नभएको बताएकाले नेपाल सरकारले आफ्नै तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने गरी विधेयक ल्याउनु खुसीको कुरा भएको बताइन् । नयाँ किसिमको तथ्यांक आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल सरकारको आफ्नै तथ्यांक नहुँदा निकै समस्या भएको उनले बताइन् ।

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०७९, बुधबार  २ : ३४ बजे

कम्युनिस्ट एकताका लागि माधव नेपालको अपिल

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सह–संयोजक माधव कुमार नेपालले बृहत्तर कम्युनिष्ट

उत्तर कोरियाद्वारा क्रुज मिसाइल परीक्षण

सियोल– उत्तर कोरियाले क्रिप्टोकरेन्सी प्लेटफर्म बाइनान्सबाट ६ अर्ब अमेरिकी डलर चोरी

नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेला जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगे काठमाडौँ

काठमाडौं– नेपालका लागि भारतका नवनियुक्त राजदूत सुधाकर दलेला काठमाडौँ आइपुगेका

तिहारमा प्लास्टिकका फूलमाला बिक्रीमा रोक, प्राकृतिक फूलका लागि २६ स्थान तोकिए

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिहारमा प्लास्टिकजन्य फूलमाला तथा सजावटका सामग्रीको बिक्रीवितरणमा

सभामुख अर्यालको उपस्थितिमा आईपीयू क्षेत्रीय सम्मेलनबारे उच्चस्तरीय छलफल, संसदीय कूटनीति प्रवर्द्धनमा जोड

काठमाडाैँ – अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) अन्तर्गतको दिगो विकाससम्बन्धी स्थायी समितिको