सरकारकाे तथ्यांक विश्वसनीय हुनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड « Khabarhub

सरकारकाे तथ्यांक विश्वसनीय हुनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड


२५ श्रावण २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सांसदहरूले देशको तथ्यांक विश्वसनीय र गोपनीय हुनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा तथ्यांक विधेयकमाथि दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले देशको तथ्यांक गोपनीय र विश्वसनीय हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

एमाले सांसदहरू विद्या भट्टराई, कुमारी तुलसा थापा, खगराज अधिकारी, नवराज सिलवालले तथ्यांक ऐन आवश्यक रहेको भन्दै विश्वसनीय बनाउनुपर्ने बताए । अहिलेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतमा रहँदै आएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई स्वायत्त बनाउन तथ्यांक विधेयक आउनु स्वागतयोग्य भएको उनीहरू भनाइ थियो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहित विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । सांसद सिलवालले अहिले बजारमा विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओले आफ्नो माध्यमबाट तथ्यांक प्र्रस्तुत गर्ने गरेको तर सरकारको आफ्नै तथ्यांक नभएकाले छुट्टै ऐन आउनु राम्रो काम भएको बताए ।

सांसद चाँदताराले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको तथ्यांक विश्वसनीय नभएको बताएकाले नेपाल सरकारले आफ्नै तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने गरी विधेयक ल्याउनु खुसीको कुरा भएको बताइन् । नयाँ किसिमको तथ्यांक आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल सरकारको आफ्नै तथ्यांक नहुँदा निकै समस्या भएको उनले बताइन् ।

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०७९, बुधबार  २ : ३४ बजे

सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक बिदालाई पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा

फास्ट ट्र्याक निर्माणमा ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा सदस्यको असन्तुष्टि

काठमाडौं– काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा

इरानी हवाई आक्रमण विफल पारेको बहराइन र कुवेतको दाबी

मनामा– बहराइन र कुवेतले सोमबार इरानबाट गरिएका हवाई आक्रमणका प्रयासलाई

मुख्यसचिव कार्कीका २२ बुँदे निर्देशन : कर्मचारीलाई सदाचारी बनाउनेदेखि सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकनसम्म

काठमाडौं- मुख्यसचिव गोविन्द कार्कीले संघीय सरकारका सचिवहरूलाई कर्मचारीको आचरण सुधार,

‘लेबल’ नभएका र न्यून गुणस्तरका खाद्यवस्तु बिक्री नगर्न विभागको आग्रह

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लेबल नभएका, कम