सरकारकाे तथ्यांक विश्वसनीय हुनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड « Khabarhub

सरकारकाे तथ्यांक विश्वसनीय हुनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड


२५ श्रावण २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सांसदहरूले देशको तथ्यांक विश्वसनीय र गोपनीय हुनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा तथ्यांक विधेयकमाथि दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले देशको तथ्यांक गोपनीय र विश्वसनीय हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

एमाले सांसदहरू विद्या भट्टराई, कुमारी तुलसा थापा, खगराज अधिकारी, नवराज सिलवालले तथ्यांक ऐन आवश्यक रहेको भन्दै विश्वसनीय बनाउनुपर्ने बताए । अहिलेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतमा रहँदै आएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई स्वायत्त बनाउन तथ्यांक विधेयक आउनु स्वागतयोग्य भएको उनीहरू भनाइ थियो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहित विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । सांसद सिलवालले अहिले बजारमा विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओले आफ्नो माध्यमबाट तथ्यांक प्र्रस्तुत गर्ने गरेको तर सरकारको आफ्नै तथ्यांक नभएकाले छुट्टै ऐन आउनु राम्रो काम भएको बताए ।

सांसद चाँदताराले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको तथ्यांक विश्वसनीय नभएको बताएकाले नेपाल सरकारले आफ्नै तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने गरी विधेयक ल्याउनु खुसीको कुरा भएको बताइन् । नयाँ किसिमको तथ्यांक आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल सरकारको आफ्नै तथ्यांक नहुँदा निकै समस्या भएको उनले बताइन् ।

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०७९, बुधबार  २ : ३४ बजे

‘कांग्रेस फुट्ने कि जुट्ने देउवाले बोलेपछि स्पष्ट हुन्छ‘

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस फुट्ने वा नफुट्ने विषय पूर्वसभापति शेरबहादुर

बडीमालिकामा हेलिकप्टरबाट सञ्चार उपकरण ढुवानी

काठमाडौं–  हेलिकप्टरबाट सञ्चार उपकरण ढुवानी गरिएको छ । नेपाल टेलिकमले

ट्रम्पले स्वीकारे : इरानको डरले खाना ओसार्ने क्याटरिङ ट्रक चढेर अर्को विमानमा सरेँ

वाशिङ्टन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत महिना टर्किएमा इरानबाट सुरक्षा

महेश बर्तौलाको टिप्पणी : चार महिनामै गणपूरक संख्या नपुग्नु ‘भयंकर संसदीय लज्जा’

काठमाडौं- नेकपा एमालेका पूर्वप्रमुख सचेतक एवम् नेता महेश बर्तौलाले नयाँ

स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा जुट्यो रास्वपा

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित