आयोगले सोध्यो बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई स्पष्टीकरण  | Khabarhub Khabarhub

आयोगले सोध्यो बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई स्पष्टीकरण 


२४ कार्तिक २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेपछि आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो।

‘निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार  वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न पाइँदैन।

तर, बागमतीले ३० असोजमा ‘प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरेको थियो। यो निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ को खण्ड (ख)को प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आयोगले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई उक्त अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित नगर्न समेत निर्देशन दिएको छ।

स्पष्टीकरणमा भनिएको छ- आचारसंहिता लागू भई सकेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने कार्यबाट आचारसंहिता उल्लंघन भएकाले किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ?

प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०७९, बिहीबार  ७ : ०१ बजे

हिमानी र हृदयेन्द्रद्वारा जुम्लामा सिँचाइ पोखरीको उद्घाटन

जुम्ला – जुम्लामा पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह र पूर्व नवयुवराज

तनहुँमा चितुवाको आक्रमणबाट बालकको मृत्यु

पोखरा – तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिका–२ कुवादीमा चितुवाको आक्रमणबाट एक बालकको

नेपालको आर्थिक विकासबारे छलफल आवश्यक छ : देउवा

ललितपुर – नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैको

लगानी सहजीकरण र औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमा उल्लेख्य सुधार : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी

कोशी प्रदेशले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद् बिमा र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने

मोरङ – कोशी प्रदेश सरकारले विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद्